उपयोग से पहले ही बदहाल हो गया टेढी गांव का सामुदायिक शौचालय नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति को लेकर सामने आई यह तस्वीर व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन सवालों के घेरे में है। टेढ़ी गांव के पिपरा मार्ग के किनारे लगभग छह लाख रुपये की लागत से क्षेत्र पंचायत से बना सामुदायिक शौचालय आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शौचालय परिसर झाड़ियों से घिरा हुआ है, अंदर गोबर के उपले रखे जा रहे हैं और दरवाजे टूटकर हवा में झूल रहे हैं। वाशबेसिन और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह बेकार हो चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि निर्माण के बाद रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह स्थिति न केवल सरकारी धन की बर्बादी को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीणों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के साथ भी अन्याय है। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो इस तरह की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शौचालय की नियमित साफ-सफाई, देखरेख और उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इसका सही लाभ मिल सकता है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक इस बदहाल शौचालय की स्थिति में सुधार होता है। इस सम्बन्ध में एडीओ पंचायत मोहन सिंह ने कहा कि शौचालय ग्राम पंचायत को हस्तांतरित न होने से यह उपयोगी विहिन हो गया है।

Sumant kushwah

पत्रकार खड्डा, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

उपयोग से पहले ही बदहाल हो गया टेढी गांव का सामुदायिक शौचालय नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति को लेकर सामने आई यह तस्वीर व्यवस्था की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य गांवों को खुले में शौच से मुक्त कर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देना था, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन सवालों के घेरे में है। टेढ़ी गांव के पिपरा मार्ग के किनारे लगभग छह लाख रुपये की लागत से क्षेत्र पंचायत से बना सामुदायिक शौचालय आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। शौचालय परिसर झाड़ियों से घिरा हुआ है, अंदर गोबर के उपले रखे जा रहे हैं और दरवाजे टूटकर हवा में झूल रहे हैं। वाशबेसिन और अन्य सुविधाएं भी पूरी तरह बेकार हो चुकी हैं, जिससे यह स्पष्ट होता

है कि निर्माण के बाद रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह स्थिति न केवल सरकारी धन की बर्बादी को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीणों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं के साथ भी अन्याय है। यदि समय रहते जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो इस तरह की योजनाएं केवल कागजों तक ही सीमित रह जाएंगी। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शौचालय की नियमित साफ-सफाई, देखरेख और उपयोग को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाए, तो इसका सही लाभ मिल सकता है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक इस बदहाल शौचालय की स्थिति में सुधार होता है। इस सम्बन्ध में एडीओ पंचायत मोहन सिंह ने कहा कि शौचालय ग्राम पंचायत को हस्तांतरित न होने से यह उपयोगी विहिन हो गया है।