रेलवे ग्रुप-D भर्ती में कटऑफ को लेकर नया विवाद, NCR मुख्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन! रेलवे ग्रुप-D भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और कटऑफ अंकों को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश सामने आया है। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) मुख्यालय के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों के मुताबिक, सामान्य वर्ग का कटऑफ 71.493 अंक, जबकि ST वर्ग का कटऑफ 73.048 अंक पहुंच गया है। सामान्य वर्ग से अधिक ST वर्ग का कटऑफ होने पर छात्रों ने निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यालय के बाहर डटे रहे। रेलवे प्रशासन ने छात्रों से लिखित आपत्तियां प्राप्त कर ली हैं और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड भेज दिया गया है। ग्रुप-D के तहत प्वाइंट्समैन, ट्रैकमैन, गैंगमैन, गेटमैन और शंटमैन जैसे पदों पर भर्ती होती है। अब सवाल यह है कि कटऑफ में इस अंतर की वजह क्या है? रेलवे बोर्ड अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। #RailwayGroupD #RailwayRecruitment #NCR #RailwayBoard #Prayagraj #StudentProtest #GroupD भर्ती
रेलवे ग्रुप-D भर्ती में कटऑफ को लेकर नया विवाद, NCR मुख्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन! रेलवे ग्रुप-D भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी और कटऑफ अंकों को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश सामने आया है। उत्तर मध्य रेलवे (NCR) मुख्यालय के बाहर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए। अभ्यर्थियों के मुताबिक, सामान्य वर्ग का कटऑफ 71.493 अंक, जबकि ST वर्ग का कटऑफ 73.048 अंक पहुंच गया है। सामान्य वर्ग से अधिक ST वर्ग का कटऑफ होने पर छात्रों ने निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कड़कड़ाती ठंड के बावजूद प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यालय के बाहर डटे रहे। रेलवे प्रशासन ने छात्रों से लिखित आपत्तियां प्राप्त कर ली हैं और मामले को आगे की कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड भेज दिया गया है। ग्रुप-D के तहत प्वाइंट्समैन, ट्रैकमैन, गैंगमैन, गेटमैन और शंटमैन जैसे पदों पर भर्ती होती है। अब सवाल यह है कि कटऑफ में इस अंतर की वजह क्या है? रेलवे बोर्ड अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर क्या फैसला लेता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। #RailwayGroupD #RailwayRecruitment #NCR #RailwayBoard #Prayagraj #StudentProtest #GroupD भर्ती
- वाराणसी में वन्यजीव तस्करों पर STF और वन विभाग का बड़ा प्रहार, 650 जीवित तोते बरामद! वाराणसी के गोलगड्डा इलाके में वन विभाग और यूपी STF की संयुक्त टीम ने अंतरराज्यीय पक्षी तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान एक पिकअप वाहन से 650 जीवित प्रतिबंधित तोते बरामद किए गए। इनमें 60 एलेक्जेंड्रिन पैराकीट और 590 अन्य तोते शामिल हैं। पक्षियों को सात लोहे के पिंजरों और दो बोरों में भरकर ले जाया जा रहा था। मामले में बिहार के पटना निवासी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में मिर्जापुर और चंदौली के जंगलों से पक्षियों की खरीद और दूसरे शहरों में सप्लाई किए जाने की बात सामने आई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बड़ा सवाल: जंगलों से लेकर शहरों तक फैले इस तस्करी नेटवर्क के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं? अब जरूरत है पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर इसके असली सरगनाओं तक पहुंचने की। बेजुबान पक्षियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग और STF की इस कार्रवाई की सराहना होनी चाहिए। #Varanasi #STF #WildlifeCrime #BirdSmuggling #UttarPradesh #ForestDepartment #WildlifeProtection1
- वाराणसी मे सड़क निर्माण कार्य मे घोटाला किसकी जिम्मेदारी वाराणसी मे आखरी चितईपुर सड़क निर्माण में करोड़ी का घोटाला हुआ है बताया जाता है कि अभी तक करीब 27 करोड़ रुपया खर्च किये गया है लेकिन सड़क की स्थिति जस की तस बनी हुई है। चुनाव नजदीक है और जनता आक्रोश में है। Varanasi Breking News Varanasi news Varanasi awaj News1
- har Mahadev har har Mahadev chacha ji blessed with good health care Jai ho1
- विधायक सुशील सिंह ने दिव्यांगजनों को बांटे निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक वाहन न्यूज टू इंडिया से हमारे संवाददाता विनीत कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट ताजा खबरें रोजाना देखने के लिए न्यूज टू इंडिया चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब जरूर करें शेयर भी करें चन्दौली क्षेत्र के ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड (ग्रिड-इंडिया) विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के सीएसआर निधि के अंतर्गत और एलिम्को कानपुर के सहयोग से शुक्रवार को राजकीय पशु चिकित्सालय हुदहुदीपुर परिसर में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण समारोह आयोजित किया गया मुख्य अतिथि सैयदराजा विधायक सुशील सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ने 4 दिव्यांगजनों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी वितरित की विधायक ने कहा कि यह केंद्र और प्रदेश सरकार की देन है कि आज दिव्यांगजन इलेक्ट्रॉनिक वाहन से अपना जरूरी कार्य और रोजगार जैसे डिलीवरी का काम भी कर सकेंगे। चंदौली में पहली बार दिव्यांगजनों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी गई है ग्रिड इंडिया की ओर से मैनेजर नितिन शर्मा और एलिम्को प्रभारी संजय मंडल मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व में चिन्हित 164 लाभार्थियों को कुल 627 उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए, जिनकी कुल लागत लगभग 50 लाख रुपये है। इनमें ई-स्कूटी, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, ट्राईसाइकिल, डिजिटल श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, बैसाखी, छड़ी, वॉकर सहित अन्य उपकरण शामिल हैं।1
- वाराणसी में ग्राम युवा शक्ति अभियान 2026 | नाबार्ड ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया जागरूक | Janta News TV जनता न्यूज टीवी संवाददाता गुलशन कुमार वाराणसी वाराणसी में ग्राम युवा शक्ति अभियान 2026 | नाबार्ड ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए किया जागरूक | Janta News TV1
- काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा होगी और मजबूत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए 4.19 एकड़ भूमि नि:शुल्क देने की तैयारी* *काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा होगी और मजबूत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए 4.19 एकड़ भूमि नि:शुल्क देने की तैयारी* *44.04 करोड़ रुपये की बाजार मूल्य वाली भूमि गृह मंत्रालय को अधिकतम 90 वर्षों के लिए पट्टे पर दी जाएगी, न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा आवंटन* *प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में प्रस्ताव को मिली मंजूरी* वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मंदिर परिसर और आसपास के संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती के लिए वाराणसी सदर तहसील की 4.19 एकड़ (1.697 हेक्टेयर) नॉन जेड. ए. (Non-ZA) भूमि भारत सरकार के गृह मंत्रालय को नि:शुल्क पट्टे पर उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। यह आवंटन न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। गत् दिवस प्रदेश मंत्री परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार, उपलब्ध कराई जाने वाली भूमि ग्राम किला कोहना एवं सरैताबाद में स्थित है। सर्किल रेट के अनुसार इस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 44.04 करोड़ रुपये आंका गया है। नॉन जेडए श्रेणी की इस भूमि को 'सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित (संशोधन) नियमावली, 2003' के विशेष प्रावधानों के तहत 30-30 वर्ष के नवीनीकरण के साथ अधिकतम 90 वर्षों के लिए नि:शुल्क पट्टे पर दिया जाएगा। दरअसल, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के नव निर्माण के बाद यहां प्रतिदिन देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं विशिष्ट महानुभावों का आवागमन होता है। ऐसे में क्षेत्र की संवेदनशील सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही किसी भी आपात स्थिति में न्यूनतम प्रतिक्रिया समय सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की स्थायी तैनाती हेतु उपयुक्त भूमि की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। पट्टे की शर्तों के अनुसार आवंटित भूमि पूर्णतः असंक्रमणीय होगी। इसका उपयोग केवल सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही किया जा सकेगा। भूमि का स्वामित्व उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व विभाग में ही निहित रहेगा। वहीं, पट्टा विलेख का निष्पादन राज्यपाल की ओर से जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस व्यवस्था से श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में सुरक्षा बलों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इससे देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को अधिक सुरक्षित एवं निर्बाध दर्शन की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण मजबूती मिलने की उम्मीद है।1
- वाराणसी में नो एंट्री का मजाक! रोडवेज और प्राइवेट बसों को किसका संरक्षण? हादसे का इंतजार कर रहा यातायात विभाग? धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में यातायात व्यवस्था का हाल किसी से छिपा नहीं है। कैंट क्षेत्र में नो एंट्री के नियमों को ताक पर रखकर रोडवेज और प्राइवेट बसों का संचालन आखिर किसकी शह पर हो रहा है? क्या इन बस संचालकों के लिए यातायात के नियम अलग हैं? ताजा मामला खुशी रोडवेज की बस से जुड़ा है। नो एंट्री में दौड़ रही बस की चपेट में आने से बाइक सवार मां-बेटे बाल-बाल बच गए। बाइक सवार अपनी मां को इलाज कराने ले जा रहा था। जरा सी चूक होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद बाइक सवार और बस चालक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। अब सवाल सीधे यातायात विभाग से है— कैंट क्षेत्र में नो एंट्री के बावजूद रोडवेज और प्राइवेट बसें कैसे प्रवेश कर रही हैं? इन बसों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बस संचालकों को किसी अधिकारी का संरक्षण प्राप्त है? आखिर नियमों का पालन कराने वाले जिम्मेदार अधिकारी कहां हैं? साहब! सड़क पर चलने वाला आम आदमी भी किसी का बेटा, किसी का पिता और किसी का परिवार है। उसकी जिंदगी की कीमत समझिए। हर दिन1
- वाराणसी के हरहुआ पुलिस चौकी के सामने फ्लाईओवर पर दो वाहनों के बीच जबरदस्त टक्कर की घटना घाटी वाराणसी: हरहुआ फ्लाईओवर पर दो वाहनों में जोरदार टक्कर! हादसे के बाद मौके पर क्या स्थिति रही और दुर्घटना में कोई घायल हुआ है या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। स्थानीय पुलिस से घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की अपेक्षा है। स्थान: हरहुआ पुलिस चौकी फ्लाईओवर, वाराणसी। साभार #Varanasi #Harhua #RoadAccident #वाराणसी #हरहुआ #UPPolice1