सीतापुर के विकासखंड ऐलिया के कचनार गांव में सरकारी जमीन और तालाबों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम कोर्ट के एक सख्त आदेश के बाद, लगभग 15 वर्षों से तालाब की भूमि पर संचालित हो रहे एक मदरसे को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तालाब की इस भूमि को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त कराकर ग्राम सभा के अभिलेखों के अनुसार बहाल किया जाए। इस मामले में प्रशासन ने न केवल जमीन खाली कराने का आदेश दिया है, बल्कि अवैध कब्जाधारकों पर बड़ी आर्थिक क्षतिपूर्ति भी लगाई है। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के मद्देनजर, दोषियों से 10 लाख 46 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि वसूलने का निर्देश जारी किया गया है। यह फैसला सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सोमवार दोपहर को नायब तहसीलदार की उपस्थिति में प्रशासनिक टीम ने गांव पहुंचकर मदरसे के जिम्मेदारों को आठ पन्नों की कानूनी नोटिस थमाई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। नोटिस में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि को पूरी तरह से खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नियमों के तहत बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और इसका पूरा खर्च भी कब्जाधारकों से वसूला जाएगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह मदरसा पिछले करीब 15 वर्षों से अवैध रूप से सरकारी भूमि पर चल रहा था। डीएम कोर्ट के इस फैसले से राजस्व और प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है, वहीं यह मामला गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बयान दिया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है और ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक टीम अब कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और किसी भी वक्त मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है।

Naresh Gupta Reporter

सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

सीतापुर के विकासखंड ऐलिया के कचनार गांव में सरकारी जमीन और तालाबों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम कोर्ट के एक सख्त आदेश के बाद, लगभग 15 वर्षों से तालाब की भूमि पर संचालित हो रहे एक मदरसे को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तालाब की इस भूमि को तत्काल प्रभाव से अतिक्रमण मुक्त कराकर ग्राम सभा के अभिलेखों के अनुसार बहाल किया जाए। इस मामले में प्रशासन ने न केवल जमीन खाली कराने का आदेश दिया है, बल्कि अवैध कब्जाधारकों पर बड़ी आर्थिक क्षतिपूर्ति भी लगाई है। सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान के मद्देनजर, दोषियों से 10 लाख 46 हजार रुपये की भारी-भरकम राशि वसूलने का निर्देश जारी किया गया है। यह फैसला सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की दिशा में प्रशासन के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सोमवार दोपहर को नायब तहसीलदार की उपस्थिति में प्रशासनिक टीम ने गांव पहुंचकर मदरसे के जिम्मेदारों को आठ पन्नों की कानूनी नोटिस थमाई, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मच गया। नोटिस में एक निर्धारित समय सीमा के भीतर भूमि को पूरी तरह से खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर आदेश का पालन नहीं किया गया, तो नियमों के तहत बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया जाएगा और इसका पूरा खर्च भी कब्जाधारकों से वसूला जाएगा। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, यह मदरसा पिछले करीब 15 वर्षों से अवैध रूप से सरकारी भूमि पर चल रहा था। डीएम कोर्ट के इस फैसले से राजस्व और प्रशासनिक अमले में हलचल तेज हो गई है, वहीं यह मामला गांव और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने बयान दिया है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा, क्योंकि कानून से ऊपर कोई नहीं है और ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक टीम अब कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और किसी भी वक्त मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है।