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दिव्यांग सेवा समिति के बेनर तले अपने अधिकारों के लिए दिव्यांग पहुंचे कलेक्टर के द्वार। मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गये बजट 2026 में दिव्यांग जनों के हित में 10 मांगो का बजट में प्रावधान करने मांग की का दिया ज्ञापन। पाली दिव्यांग सेवा समिति पाली के दिव्यांगजनों ने बजट 2026 को जनहितकारी और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से समिति संस्थापक संचालक घेवरचन्द आर्य के नेतृत्व में दिव्यांगो के हित में 10 सूत्री मांग का बजट में प्रावधान करने का मुख्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर पाली को ज्ञापन दिया । जिसमें बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्तियो की देय पेंशन 1250/- प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500/- पेंशन देने, दिव्यांग जनों को 20 हजार रुपये तक के उपकरण के लिए नकद राशि देने, राजकीय अनुदानित आवासीय संस्थानों के मेस भत्ते की तरह दिव्यांग जनों को 3500/- प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की गई। कार्यवाहक अध्यक्ष जालम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि निःशुल्क स्कूटी योजना में आयु सीमा में परिवर्तन कर 18 से 65 वर्ष करने और दिव्यांगता का प्रतिशत बढ़ाकर केवल 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग जनों को ही स्कूटीयां देने, जिन दिव्यांगो ने 40 प्रतिशत का फर्जी सार्टिफिकेट से स्कूटिया प्राप्त करने वालों का भोतिक सत्यापन करने तथा ऐसे दिव्यांगो का मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने, 70 प्रतिशत से अधिक जो दिव्यांग जन जो चलने फिरने फिरने में असमर्थ है उनको अपनी आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोनिक व्हील चेयर देने, और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क ईलाज और दवा उपलब्ध कराने, प्रत्येक दिव्यांग को उसकी योग्यता और कार्य क्षमता अनुसार उसके निवास के आस पास रोजगार उपलब्ध करवाने, तथा ग्रामीण दिव्यांग नागरिकों के लिए पंचायत स्तर पर स्थायी डिजिटल/सेवा कार्य व निश्चित मानदेय की व्यवस्था करने, दिव्यांग अधिकार अधिनियम के उत्पीड़न करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई या नियंत्रण व स्पष्ट दिशा-निर्देश बजट में शामिल करने, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच से विधायक और सांसद तक दिव्यांग को राजनीतिक में आरक्षण देने का प्रावधान करने की मांग की गई। इस अवसर पर संस्थापक संचालक घेवरचन्द आर्य, कार्यवाहक अध्यक्ष जालम सिंह राजपुरोहित भावरी, सोजत ब्लाक अध्यक्ष बुधाराम पन्नूसा, उपाध्यक्ष हरीश कुमार शर्मा, रोहट ब्लाक अध्यक्ष बीजाराम पटेल, जेतारण ब्लाक अध्यक्ष राकेश कुमावत, वरिष्ठ सदस्य सोहनराज बपोली, घीसूलाल सिरवी, कमलादेवी सिरवी, भंवरलाल रानी, जगदीश अटपडा, महेंद्र अटपडा, रूपाराम मीणा, हेमन्त मेघवाल गुडा श्यामा, पारसमल, मानाराम पटेल, संजय जोशी, प्रकाश जोशी, अनिल, रमेश, शारदादेवी, लीलादेवी, निषा, सुनिता सहित कई दिव्यांग जन मोजूद रहे। रिपोर्ट- घेवरचन्द आर्य पाली

11 hrs ago
user_घेवरचन्द आर्य पत्रकार
घेवरचन्द आर्य पत्रकार
Citizen Reporter Pali, Rajasthan•
11 hrs ago
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दिव्यांग सेवा समिति के बेनर तले अपने अधिकारों के लिए दिव्यांग पहुंचे कलेक्टर के द्वार। मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गये बजट 2026 में दिव्यांग जनों के हित में 10 मांगो का बजट में प्रावधान करने मांग की का दिया ज्ञापन। पाली दिव्यांग सेवा समिति पाली के दिव्यांगजनों ने बजट 2026 को जनहितकारी और लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से समिति संस्थापक संचालक घेवरचन्द आर्य के नेतृत्व में दिव्यांगो के हित में 10 सूत्री मांग का बजट में प्रावधान करने का मुख्य मंत्री के नाम जिला कलेक्टर पाली को ज्ञापन दिया । जिसमें बुजुर्ग दिव्यांग व्यक्तियो की देय पेंशन 1250/- प्रतिमाह से बढ़ाकर

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3500/- पेंशन देने, दिव्यांग जनों को 20 हजार रुपये तक के उपकरण के लिए नकद राशि देने, राजकीय अनुदानित आवासीय संस्थानों के मेस भत्ते की तरह दिव्यांग जनों को 3500/- प्रतिमाह पेंशन देने की मांग की गई। कार्यवाहक अध्यक्ष जालम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि निःशुल्क स्कूटी योजना में आयु सीमा में परिवर्तन कर 18 से 65 वर्ष करने और दिव्यांगता का प्रतिशत बढ़ाकर केवल 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग जनों को ही स्कूटीयां देने, जिन दिव्यांगो ने 40 प्रतिशत का फर्जी सार्टिफिकेट से स्कूटिया प्राप्त करने वालों का भोतिक सत्यापन करने तथा ऐसे दिव्यांगो का मेडिकल बोर्ड

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से जांच करवाने, 70 प्रतिशत से अधिक जो दिव्यांग जन जो चलने फिरने फिरने में असमर्थ है उनको अपनी आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रोनिक व्हील चेयर देने, और 60 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग वृद्धजनों को घर पर ही निशुल्क ईलाज और दवा उपलब्ध कराने, प्रत्येक दिव्यांग को उसकी योग्यता और कार्य क्षमता अनुसार उसके निवास के आस पास रोजगार उपलब्ध करवाने, तथा ग्रामीण दिव्यांग नागरिकों के लिए पंचायत स्तर पर स्थायी डिजिटल/सेवा कार्य व निश्चित मानदेय की व्यवस्था करने, दिव्यांग अधिकार अधिनियम के उत्पीड़न करने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई या नियंत्रण व स्पष्ट दिशा-निर्देश बजट में

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शामिल करने, ग्राम पंचायत के वार्ड पंच से विधायक और सांसद तक दिव्यांग को राजनीतिक में आरक्षण देने का प्रावधान करने की मांग की गई। इस अवसर पर संस्थापक संचालक घेवरचन्द आर्य, कार्यवाहक अध्यक्ष जालम सिंह राजपुरोहित भावरी, सोजत ब्लाक अध्यक्ष बुधाराम पन्नूसा, उपाध्यक्ष हरीश कुमार शर्मा, रोहट ब्लाक अध्यक्ष बीजाराम पटेल, जेतारण ब्लाक अध्यक्ष राकेश कुमावत, वरिष्ठ सदस्य सोहनराज बपोली, घीसूलाल सिरवी, कमलादेवी सिरवी, भंवरलाल रानी, जगदीश अटपडा, महेंद्र अटपडा, रूपाराम मीणा, हेमन्त मेघवाल गुडा श्यामा, पारसमल, मानाराम पटेल, संजय जोशी, प्रकाश जोशी, अनिल, रमेश, शारदादेवी, लीलादेवी, निषा, सुनिता सहित कई दिव्यांग जन मोजूद रहे। रिपोर्ट- घेवरचन्द आर्य पाली

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    Post by District.reporter.babulaljogawat
    user_District.reporter.babulaljogawat
    District.reporter.babulaljogawat
    Journalist Pali, Rajasthan•
    12 hrs ago
  • Jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मान् भजनलाल जी शर्मा कल जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, मुख्यमंत्री शर्मा का जोधपुर में किया विशेष स्वागत ।
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    Jodhpur :- जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री मान् भजनलाल जी शर्मा कल जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, मुख्यमंत्री शर्मा का जोधपुर में किया विशेष स्वागत ।
    user_जनता की आवाज
    जनता की आवाज
    News Anchor Jodhpur, Rajasthan•
    3 hrs ago
  • बहुत ही अच्छी नसीहत वाली बात आप सबको एक बार जरूर देखना चाहिए
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    बहुत ही अच्छी नसीहत वाली बात आप सबको एक बार जरूर देखना चाहिए
    user_Govind Singj
    Govind Singj
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    18 hrs ago
  • सिरोही के शिवगंज से खबर 108-104 एंबुलेंस ड्राइवरों की मांगें फिर उठीं, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन 108 व 104 एंबुलेंस कर्मचारियों (ड्राइवर) ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का लिया निर्णय, यह ज्ञापन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशल औहरी को सौंपा जाएगा, कर्मचारियों ने स्कैनिंग प्रक्रिया व 2022 नियमों में शामिल किए जाने की उठाई मांग, ड्राइवरों ने बताया कि वे पिछले 15 से 17 वर्षों से आपातकालीन सेवाएं दे रहे, सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत GVK-EMRI द्वारा संचालित, वर्ष 2022 में जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला ड्राइवरों के पक्ष में आ चुका, इसके बावजूद अब तक न तो नियमों में शामिल किया गया और न आदेश की पालना हुई, कर्मचारियों ने स्कैनिंग प्रक्रिया से बाहर रखने पर भेदभाव का लगाया आरोप, बताया गया कि मामला वित्त मंत्री के वित्त विभाग तक भी पहुंच चुका, कर्मचारियों ने शीघ्र निर्णय नहीं होने पर रोष बढ़ने की चेतावनी दीं
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    सिरोही के शिवगंज से खबर 
108-104 एंबुलेंस ड्राइवरों की मांगें फिर उठीं, मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन
108 व 104 एंबुलेंस कर्मचारियों (ड्राइवर) ने एकजुट होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने का लिया निर्णय,
यह ज्ञापन ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कौशल औहरी को सौंपा जाएगा,
कर्मचारियों ने स्कैनिंग प्रक्रिया व 2022 नियमों में शामिल किए जाने की उठाई मांग,
ड्राइवरों ने बताया कि वे पिछले 15 से 17 वर्षों से आपातकालीन सेवाएं दे रहे,
सेवाएं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत GVK-EMRI द्वारा संचालित,
वर्ष 2022 में जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला ड्राइवरों के पक्ष में आ चुका,
इसके बावजूद अब तक न तो नियमों में शामिल किया गया और न आदेश की पालना हुई,
कर्मचारियों ने स्कैनिंग प्रक्रिया से बाहर रखने पर भेदभाव का लगाया आरोप,
बताया गया कि मामला वित्त मंत्री के वित्त विभाग तक भी पहुंच चुका,
कर्मचारियों ने शीघ्र निर्णय नहीं होने पर रोष बढ़ने की चेतावनी दीं
    user_Journalist Kalapanamali
    Journalist Kalapanamali
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    Naresh kumar Malviya
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    फोटोग्राफर नंदलाल पुरबिया नांदोली राजसमंद राजस्थान
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    Post by District.reporter.babulaljogawat
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    District.reporter.babulaljogawat
    Journalist Pali, Rajasthan•
    13 hrs ago
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