डीएम की सख्ती: पोषण व्यवस्था सुधारने को कड़े निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कौशाम्बी। जनपद में बच्चों और माताओं के बेहतर पोषण को लेकर जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सख्त रुख अपनाया है। उदयन सभागार में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, बच्चों की उपस्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अनुपस्थित रहने पर सीडीपीओ (नगर) और सीडीपीओ (सिराथू) का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए, जबकि कार्य में लापरवाही पर सीडीपीओ कड़ा पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द से जल्द सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन खुलें और बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जाए। बैठक में फेस कैप्चरिंग के माध्यम से लाभार्थियों को पुष्टाहार वितरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पोषण पुनर्वास केंद्र में फरवरी माह में मात्र 15 सैम (गंभीर कुपोषित) बच्चों के भर्ती होने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक बच्चों को भर्ती कराने और उनका नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती सैम बच्चों की माताओं को 14 दिन तक प्रतिदिन 100 रुपये की दर से कुल 1400 रुपये देने का प्रावधान है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी रंजन, जिलापूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य, जिला पंचायतराज अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

Jitendra kumar

Reporter चैल, कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

डीएम की सख्ती: पोषण व्यवस्था सुधारने को कड़े निर्देश, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई कौशाम्बी। जनपद में बच्चों और माताओं के बेहतर पोषण को लेकर जिलाधिकारी डॉ. अमित पाल ने सख्त रुख अपनाया है। उदयन सभागार में आयोजित जिला पोषण समिति की बैठक में उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था, बच्चों की उपस्थिति और योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अनुपस्थित रहने पर सीडीपीओ (नगर) और सीडीपीओ (सिराथू) का वेतन रोकने तथा स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए गए, जबकि कार्य में लापरवाही पर सीडीपीओ कड़ा पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि निजी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द से जल्द सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए उपजिलाधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों से समन्वय कर कार्य शीघ्र पूरा करने को कहा गया। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र प्रतिदिन खुलें और

बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई जाए। बैठक में फेस कैप्चरिंग के माध्यम से लाभार्थियों को पुष्टाहार वितरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लंबित प्रकरणों को समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने पोषण पुनर्वास केंद्र में फरवरी माह में मात्र 15 सैम (गंभीर कुपोषित) बच्चों के भर्ती होने पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को अधिक से अधिक बच्चों को भर्ती कराने और उनका नियमित फॉलो-अप सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. संजय कुमार ने बैठक में जानकारी दी कि पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती सैम बच्चों की माताओं को 14 दिन तक प्रतिदिन 100 रुपये की दर से कुल 1400 रुपये देने का प्रावधान है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी, जिला कार्यक्रम अधिकारी शालिनी रंजन, जिलापूर्ति अधिकारी मंगेश कुमार मौर्य, जिला पंचायतराज अधिकारी अनिल कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।