सुलतानपुर में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति तथा जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोपित पौधों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना था। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने डीएफओ को विशेष रूप से इस बार मियावाकी पद्धति को प्रमुखता से अपनाने को कहा, जो कम जगह में अत्यधिक सघन पौधारोपण के लिए जानी जाती है। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि वृक्षारोपण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण जनआंदोलन है। उन्होंने सभी विभागों को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और निर्धारित स्थलों का चयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। वर्ष 2025-26 में रोपित पौधों की जीवितता दर (सर्वाइवल रेट) की समीक्षा करते हुए, उन्होंने संबंधित विभागों को पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और विकास से सुनिश्चित होती है, और सभी पौधों के लिए फेंसिंग/ट्रीगार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों की समीक्षा की गई, जिसमें रोपण स्थलों के चिन्हांकन, पौधों की उपलब्धता, जनसहभागिता और व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वृक्षारोपण अभियान में शासकीय विभागों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों सहित कई अन्य विभागों को पौधारोपण हेतु स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए और बताया कि वह स्वयं लम्भुआ में पौधारोपण हेतु चिन्हित 500 हेक्टेयर के भू-खण्ड का निरीक्षण करेंगे। डीएफओ ने जानकारी दी कि कुल 47 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 83 लाख पौधे नर्सरियों में तैयार किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने भूगर्भ विभाग, सिंचाई विभाग तथा कादीपुर व लम्भुआ के अधिशासी अभियंताओं को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की समीक्षा की गई, जहाँ जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। जिला गंगा समिति की बैठक में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नदी संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने और जनसहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। अंत में, जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक में जनपद की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, संवर्धन एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को विभिन्न समितियों के कार्यों एवं प्रगति से अवगत कराया गया, और जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।

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Local News Reporter सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

सुलतानपुर में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता और मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति तथा जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय वर्ष 2025-26 में रोपित पौधों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना था। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण में वृद्धि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने डीएफओ को विशेष रूप से इस बार मियावाकी पद्धति को प्रमुखता से अपनाने को कहा, जो कम जगह में अत्यधिक सघन पौधारोपण के लिए जानी जाती है। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि वृक्षारोपण केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण जनआंदोलन है। उन्होंने सभी विभागों को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और निर्धारित स्थलों का चयन शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। वर्ष 2025-26 में रोपित पौधों की जीवितता दर (सर्वाइवल रेट) की समीक्षा करते हुए, उन्होंने संबंधित विभागों को पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई, सुरक्षा और निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वृक्षारोपण की सफलता केवल पौधे लगाने से नहीं, बल्कि उनके संरक्षण और विकास से सुनिश्चित होती है, और सभी पौधों के लिए फेंसिंग/ट्रीगार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागों को आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों की समीक्षा की गई, जिसमें रोपण स्थलों के चिन्हांकन, पौधों की उपलब्धता, जनसहभागिता और व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वृक्षारोपण अभियान में शासकीय विभागों के साथ-साथ स्वयंसेवी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों और आम नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी शैक्षणिक संस्थानों सहित कई अन्य विभागों को पौधारोपण हेतु स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए और बताया कि वह स्वयं लम्भुआ में पौधारोपण हेतु चिन्हित 500 हेक्टेयर के भू-खण्ड का निरीक्षण करेंगे। डीएफओ ने जानकारी दी कि कुल 47 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 83 लाख पौधे नर्सरियों में तैयार किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने भूगर्भ विभाग, सिंचाई विभाग तथा कादीपुर व लम्भुआ के अधिशासी अभियंताओं को बैठक में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए। जिला पर्यावरण समिति की बैठक में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन की समीक्षा की गई, जहाँ जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। जिला गंगा समिति की बैठक में गंगा एवं उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण और जनजागरूकता कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने नदी संरक्षण से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित करने और जनसहभागिता बढ़ाने पर बल दिया। अंत में, जिला आर्द्रभूमि समिति की बैठक में जनपद की आर्द्रभूमियों के संरक्षण, संवर्धन एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु संचालित गतिविधियों की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को विभिन्न समितियों के कार्यों एवं प्रगति से अवगत कराया गया, और जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समन्वित प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।