बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजुद्दीन गाडरी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता परिवर्तन से किसी को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होने पर सत्ता स्वतः परिवर्तित हो जाती है। गाडरी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर ग्राम पंचायत चुनावों को टाल रही है क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव ईवीएम से हुए थे। यह एक सोची-समझी चाल है, जिसमें पहले ईवीएम से कथित तौर पर ‘घोटाला’ करके विधानसभा चुनाव जीते गए, और अब ग्राम पंचायत चुनावों को बाद में देखा जाएगा। गाडरी ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं के सहयोग से ‘घोटाले की ईवीएम मशीन’ के माध्यम से चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार जनता के बिल्कुल विरोध में काम कर रही है और जनता के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। गाडरी के मुताबिक, ‘दादागिरी और गुंडागर्दी’ से चलाई जा रही इस सरकार में जनता का हित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम ‘घोटाले की मशीन’ है जिसे मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान सरकार इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये बैलट पेपर से होते हैं और आज तक बैलेट पेपर से आए परिणाम हमेशा भाजपा सरकार के विरुद्ध ही सामने आए हैं। गाडरी ने चेतावनी दी कि यह ‘मनसूबा’ जनता, देश, लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारा देश संविधान से नहीं, बल्कि मनुवादी ताकतों की गुंडागर्दी और मनमर्जी से चल रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसे कार्यों की कड़ी निंदा करती है और जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का काम करने को प्रतिबद्ध है। पार्टी ने आने वाले कल को 100% आरक्षण देने का भी वादा किया है, जिसके तहत ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ के सिद्धांत पर न्याय प्रक्रिया स्थापित हो सकेगी। गाडरी ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्राह्मणवाद और मनुवादी कभी न्यायप्रिय नहीं नहीं होते, यह बात अंग्रेजों ने भी साबित की थी और आज भी स्वतः सिद्ध हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण जाति के जज तीन-तीन साल तक पद पर बने रहते हैं, जबकि ओबीसी या अनुसूचित जाति के जज का कार्यकाल दो-तीन महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता और बल्कि उन्हें अपमानित भी किया जाता है। गाडरी ने अफसोस जताया कि भारतीय संविधान समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जो लोग इसकी शपथ लेकर राज कर रहे हैं, वे उसी के विरोध में काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता से सवाल किया कि वह आखिर कब फैसला लेगी और क्या देश में गृह युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और सत्ताधारी राज करते रहें। राजुद्दीन गाडरी ने दृढ़ता से कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और आने वाला कल बहुजन और मूल निवासियों का होगा, जो 100% आरक्षित होगा, ‘जितनी जिनकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ के साथ। उन्होंने जय इंसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान का नारा दिया।

Raju Gadrey

Voice of people मेरठ, मेरठ, उत्तर प्रदेश•

18 hrs ago

बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजुद्दीन गाडरी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सत्ता परिवर्तन से किसी को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होने पर सत्ता स्वतः परिवर्तित हो जाती है। गाडरी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर ग्राम पंचायत चुनावों को टाल रही है क्योंकि ये चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव ईवीएम से हुए थे। यह एक सोची-समझी चाल है, जिसमें पहले ईवीएम से कथित तौर पर ‘घोटाला’ करके विधानसभा चुनाव जीते गए, और अब ग्राम पंचायत चुनावों को बाद में देखा जाएगा। गाडरी ने केंद्र सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और अन्य संस्थाओं के सहयोग से ‘घोटाले की ईवीएम मशीन’ के माध्यम से चुनाव जीतकर सरकार बनाई

है। उन्होंने दावा किया कि यह सरकार जनता के बिल्कुल विरोध में काम कर रही है और जनता के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है। गाडरी के मुताबिक, ‘दादागिरी और गुंडागर्दी’ से चलाई जा रही इस सरकार में जनता का हित कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ईवीएम ‘घोटाले की मशीन’ है जिसे मनचाहे ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्तमान सरकार इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत और नगर निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि ये बैलट पेपर से होते हैं और आज तक बैलेट पेपर से आए परिणाम हमेशा भाजपा सरकार के विरुद्ध ही सामने आए हैं। गाडरी ने चेतावनी दी कि यह ‘मनसूबा’ जनता, देश, लोकतंत्र और संविधान के विरोध में है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि आज हमारा देश संविधान से नहीं, बल्कि मनुवादी ताकतों

की गुंडागर्दी और मनमर्जी से चल रहा है। बहुजन मुक्ति पार्टी ऐसे कार्यों की कड़ी निंदा करती है और जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का काम करने को प्रतिबद्ध है। पार्टी ने आने वाले कल को 100% आरक्षण देने का भी वादा किया है, जिसके तहत ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ के सिद्धांत पर न्याय प्रक्रिया स्थापित हो सकेगी। गाडरी ने न्यायपालिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्राह्मणवाद और मनुवादी कभी न्यायप्रिय नहीं नहीं होते, यह बात अंग्रेजों ने भी साबित की थी और आज भी स्वतः सिद्ध हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट में सवर्ण जाति के जज तीन-तीन साल तक पद पर बने रहते हैं, जबकि ओबीसी या अनुसूचित जाति के जज का

कार्यकाल दो-तीन महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाता और बल्कि उन्हें अपमानित भी किया जाता है। गाडरी ने अफसोस जताया कि भारतीय संविधान समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जो लोग इसकी शपथ लेकर राज कर रहे हैं, वे उसी के विरोध में काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता से सवाल किया कि वह आखिर कब फैसला लेगी और क्या देश में गृह युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लोग आपस में लड़ते रहें और सत्ताधारी राज करते रहें। राजुद्दीन गाडरी ने दृढ़ता से कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और आने वाला कल बहुजन और मूल निवासियों का होगा, जो 100% आरक्षित होगा, ‘जितनी जिनकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी’ के साथ। उन्होंने जय इंसान, जय विज्ञान, जय भारत, जय संविधान का नारा दिया।