ठेका पूरा, फिर भी शहर में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री जारी ज़िला आबकारी विभाग खामोश सतना। शहर में शराब दुकानों के ठेके भले ही निरस्त कर दिए गए हों, लेकिन अवैध शराब का कारोबार खुलेआम जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे यह पूरा खेल चल रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सतना शहर का ठेका 4 समूहों में वर्ष 2026-2027 के लिए निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा बैंक गारंटी जमा नहीं किए जाने के कारण अभी तक नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। वहीं आबकारी विभाग द्वारा शराब का उठाव भी बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद शहर की कई शराब दुकानों से खुलेआम बाहर से शराब लाकर अवैध बिक्री की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कलेक्टर, एसपी और डीओ जैसे अधिकारियों के नाम पर संचालित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, आबकारी विभाग के अधिकारी कई दुकानों में खुद मौजूद देखे गए हैं, जिससे साफ है कि उन्हें इस अवैध कारोबार की पूरी जानकारी है। बावजूद इसके, आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। *जब जिम्मेदार ही मौन हों, तो कानून का डर किसे होगा?*

Ravi Shankar pathak

Local News Reporter उंचाहरा, सतना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

ठेका पूरा, फिर भी शहर में धड़ल्ले से अवैध शराब की बिक्री जारी ज़िला आबकारी विभाग खामोश सतना। शहर में शराब दुकानों के ठेके भले ही निरस्त कर दिए गए हों, लेकिन अवैध शराब का कारोबार खुलेआम जारी है। प्रशासन की नाक के नीचे यह पूरा खेल चल रहा है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सतना शहर का ठेका 4 समूहों में वर्ष 2026-2027 के लिए निरस्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, ठेकेदारों द्वारा बैंक गारंटी जमा नहीं किए जाने के कारण अभी तक नए लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं। वहीं आबकारी विभाग द्वारा शराब का उठाव भी बंद कर दिया गया है। इसके बावजूद शहर की कई शराब दुकानों से खुलेआम बाहर से शराब लाकर अवैध बिक्री की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कलेक्टर, एसपी और डीओ जैसे अधिकारियों के नाम पर संचालित हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, आबकारी विभाग के अधिकारी कई दुकानों में खुद मौजूद देखे गए हैं, जिससे साफ है कि उन्हें इस अवैध कारोबार की पूरी जानकारी है। बावजूद इसके, आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। *जब जिम्मेदार ही मौन हों, तो कानून का डर किसे होगा?*