मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां जनपद में पदस्थ उपयंत्री एसके समेले एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन पर आरोप है कि वे फील्ड निरीक्षण के दौरान रायफल साथ लेकर गए, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के अनुसार, उपयंत्री एसके समेले ग्राम पंचायत हिरौंदी में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और इस दौरान उनके साथ रायफल भी मौजूद थी। उनके साथ सरपंच और सचिव भी थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हथियार की मौजूदगी के कारण वे अपनी समस्याओं को खुलकर सामने नहीं रख पा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में गुणवत्ताहीन कार्य कराए जा रहे हैं, और सवाल उठने से बचने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यह मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। विभागीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि शासकीय कार्यों के निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक होती है, और हथियार के साथ निरीक्षण करना नियमों और प्रक्रियाओं, दोनों पर सवाल खड़ा करता है।

JOURNALIST RIPPU PANDEY

Court reporter हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•

14 hrs ago

मध्य प्रदेश के सतना जिले के मझगवां जनपद में पदस्थ उपयंत्री एसके समेले एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन पर आरोप है कि वे फील्ड निरीक्षण के दौरान रायफल साथ लेकर गए, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल पैदा हो गया। जानकारी के अनुसार, उपयंत्री एसके समेले ग्राम पंचायत हिरौंदी में विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, और इस दौरान उनके साथ रायफल भी मौजूद थी। उनके साथ सरपंच और सचिव भी थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हथियार की मौजूदगी के कारण वे अपनी समस्याओं को खुलकर सामने नहीं रख पा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र में गुणवत्ताहीन कार्य कराए जा रहे हैं, और सवाल उठने से बचने के लिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कुछ ग्रामीणों ने सचिव की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। यह मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को पत्र लिखकर इस पूरे प्रकरण की जानकारी दी है। विभागीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जानकारों का मानना है कि शासकीय कार्यों के निरीक्षण के दौरान पारदर्शिता और निष्पक्षता आवश्यक होती है, और हथियार के साथ निरीक्षण करना नियमों और प्रक्रियाओं, दोनों पर सवाल खड़ा करता है।