भारत छोड़ो आंदोलन की 84 वीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन मथुरा भारत छोड़ो आंदोलन की 84 वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से 10 अगस्त 2026 को देशव्यापी जेल भरो और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा और SKM के मथुरा जिला प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन व मांगों का विस्तृत चार्टर प्रस्तुत किया किसान नेताओं का कहना है कि 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली की सीमाओं पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समापन पर केंद्र सरकार ने एमएसपी कर्ज माफी बिजली विधेयक और दर्ज मामलों की वापसी पर जो लिखित आश्वासन दिए थे उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है सभी फसलों के लिए C2+50\% के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और सुनिश्चित सरकारी खरीद का कानून बनाया जाए कृषि कर्जग्रस्तता खत्म करने के लिए व्यापक कर्ज माफी लागू की जाए आत्महत्या पीड़ित किसान परिवारों को 25 लाख का मुआवजा और पूर्ण पुनर्वास मिले भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते और बिना चर्चा पारित सभी प्रतिकूल व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए चारों श्रम संहितों को रद्द कर सभी श्रमिकों के लिए 42 हजार प्रति माह का वैधानिक न्यूनतम वेतन तय किया जाए मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिनों के रोजगार की गारंटी के साथ न्यूनतम 7 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जाए विद्युत निजीकरण विधेयक 2025 बीज विधेयक 2025 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लिया जाए कॉर्पोरेट समर्थक भूमि पूलिंग और जबरन अधिग्रहण रोका जाए तथा LARR अधिनियम 2013 वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 व PESA अधिनियम 1996 के तहत मिले अधिकारों को बनाए रखा जाए 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसानों को 10 हजार प्रतिमाह की सार्वभौमिक पेंशन और व्यापक सार्वजनिक फसल व पशुधन बीमा योजना लागू की जाए FCI की रक्षा की जाए और साइलो संचालन में एकाधिकार खत्म किया जाए उर्वरक डीजल व ईंधन पर सब्सिडी बहाल कर कालाबाजारी रोकी जाए अनुसंधान एवं विकास के लिए GDP का 3\% केंद्रीय बजट का 6\% और शिक्षा के लिए GDP का 6\% भाग आवंटित किया जाए सहकारी संस्थाओं को कॉर्पोरेट कब्जे से बचाकर उनका लोक तंत्री करण किया जाए यह विरोध प्रदर्शन केवल एक ज्ञापन नहीं बल्कि देश के किसानों मजदूरों युवाओं और महिलाओं की सामूहिक आवाज है यदि केंद्र सरकार ने इन मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में किसान सभा जिला कमेटी मथुरा के अध्यक्ष जिला मंत्री तेजबीर सिंह राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार एवं सुरेश कुमार सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे

$भारत छोड़ो आंदोलन की 84 वीं वर्षगांठ पर संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति के नाम डीएम को सौंपा ज्ञापन मथुरा भारत छोड़ो आंदोलन की 84 वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के समर्थन से 10 अगस्त 2026 को देशव्यापी जेल भरो और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया इस दौरान अखिल भारतीय किसान सभा और SKM के मथुरा जिला प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन व मांगों का विस्तृत चार्टर प्रस्तुत किया किसान नेताओं का कहना है कि 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली की सीमाओं पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समापन पर केंद्र सरकार ने एमएसपी कर्ज माफी बिजली विधेयक और दर्ज मामलों की वापसी पर जो लिखित आश्वासन दिए थे उन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है सभी फसलों के लिए C2+50\% के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और सुनिश्चित सरकारी खरीद का कानून बनाया जाए कृषि कर्जग्रस्तता खत्म करने के लिए व्यापक कर्ज माफी लागू की जाए आत्महत्या पीड़ित किसान परिवारों को 25 लाख का मुआवजा और पूर्ण पुनर्वास मिले भारत अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते और बिना चर्चा पारित सभी प्रतिकूल व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए चारों श्रम संहितों को रद्द कर सभी श्रमिकों के लिए 42 हजार प्रति माह का वैधानिक न्यूनतम वेतन तय किया जाए मनरेगा में प्रतिवर्ष 200 दिनों के रोजगार की गारंटी के साथ न्यूनतम 7 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी दी जाए विद्युत निजीकरण विधेयक 2025 बीज विधेयक 2025 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA में प्रस्तावित संशोधनों को वापस लिया जाए कॉर्पोरेट समर्थक भूमि पूलिंग और जबरन अधिग्रहण रोका जाए तथा LARR अधिनियम 2013 वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 व PESA अधिनियम 1996 के तहत मिले अधिकारों को बनाए रखा जाए 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी किसानों को 10 हजार प्रतिमाह की सार्वभौमिक पेंशन और व्यापक सार्वजनिक फसल व पशुधन बीमा योजना लागू की जाए FCI की रक्षा की जाए और साइलो संचालन में एकाधिकार खत्म किया जाए उर्वरक डीजल व ईंधन पर सब्सिडी बहाल कर कालाबाजारी रोकी जाए अनुसंधान एवं विकास के लिए GDP का 3\% केंद्रीय बजट का 6\% और शिक्षा के लिए GDP का 6\% भाग आवंटित किया जाए सहकारी संस्थाओं को कॉर्पोरेट कब्जे से बचाकर उनका लोक तंत्री करण किया जाए यह विरोध प्रदर्शन केवल एक ज्ञापन नहीं बल्कि देश के किसानों मजदूरों युवाओं और महिलाओं की सामूहिक आवाज है यदि केंद्र सरकार ने इन मांगों पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा ज्ञापन प्रस्तुत करने वालों में किसान सभा जिला कमेटी मथुरा के अध्यक्ष जिला मंत्री तेजबीर सिंह राज्य कार्यकारिणी सदस्य सुनील कुमार एवं सुरेश कुमार सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे$

नितिन कर्दम

मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago