पंचायत चुनावों में वादों की बरसात, लेकिन सवाल वही — गरीबी, बेरोजगारी और नशे पर आखिर कब लगेगी लगाम? ऊना में पंचायत चुनावों का बिगुल बजते ही गांव-गांव की राजनीति गर्मा गई है। चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक आरोपों और दावों की ऐसी जंग छिड़ी है मानो वर्षों का हिसाब एक ही चुनाव में चुकता किया जाना हो। कोई पिछले प्रधानों को “विकास विरोधी” बता रहा है, तो कोई अपने कार्यकाल को गांव के इतिहास का सबसे सुनहरा दौर साबित करने में जुटा है। नए चेहरे बदलाव का सपना बेच रहे हैं, जबकि पुराने चेहरे अधूरे काम पूरे करने के नाम पर जनता से एक और मौका मांग रहे हैं। लेकिन इन तमाम भाषणों, नारों और राजनीतिक ड्रामों के बीच एक सवाल हर गांव, हर गली और हर घर में एक जैसा सुनाई दे रहा है — गरीबी कब खत्म होगी? बेरोजगार युवाओं को काम कब मिलेगा? और गांवों में फैलते नशे पर आखिर कौन लगाम लगाएगा? हैरानी की बात यह है कि दशकों से सत्ता बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन मुद्दे वही के वही खड़े हैं। चुनावी मंचों पर विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाले नेता शायद यह भूल चुके हैं कि गांव का युवा आज भी नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा है, गरीब परिवार आज भी सरकारी योजनाओं की फाइलों में दबे पड़े हैं और नशे का जहर गांवों की नसों में धीरे-धीरे उतरता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे सरकारें इन समस्याओं को खत्म करने नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दा बनाकर जिंदा रखने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हों। हर पांच साल बाद वही वादे, वही भाषण और वही “बदलाव” का शोर… लेकिन जमीनी सच्चाई आज भी गांव की टूटी सड़कों, खाली जेबों और बर्बाद होती युवा पीढ़ी में साफ दिखाई देती है। उधर पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिला पुलिस ऊना ने गांव-गांव निगरानी बढ़ा दी है और चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। फिलहाल गांवों में राजनीतिक शतरंज बिछ चुकी है… कोई जनता की सहानुभूति बटोर रहा है, कोई विकास के सपने दिखा रहा है और कोई बदलाव की क्रांति का दावा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता नारों पर भरोसा करती है या फिर वर्षों से अधूरे पड़े सवालों का हिसाब मांगती है।

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Media house ऊना, ऊना, हिमाचल प्रदेश•

5 hrs ago

पंचायत चुनावों में वादों की बरसात, लेकिन सवाल वही — गरीबी, बेरोजगारी और नशे पर आखिर कब लगेगी लगाम? ऊना में पंचायत चुनावों का बिगुल बजते ही गांव-गांव की राजनीति गर्मा गई है। चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक आरोपों और दावों की ऐसी जंग छिड़ी है मानो वर्षों का हिसाब एक ही चुनाव में चुकता किया जाना हो। कोई पिछले प्रधानों को “विकास विरोधी” बता रहा है, तो कोई अपने कार्यकाल को गांव के इतिहास का सबसे सुनहरा दौर साबित करने में जुटा है। नए चेहरे बदलाव का सपना बेच रहे हैं, जबकि पुराने चेहरे अधूरे काम पूरे करने के नाम पर जनता से एक और मौका मांग रहे हैं। लेकिन इन तमाम भाषणों, नारों और राजनीतिक ड्रामों के बीच एक सवाल हर गांव, हर गली और हर घर में एक जैसा सुनाई दे रहा है — गरीबी कब खत्म होगी? बेरोजगार युवाओं को काम कब मिलेगा? और गांवों में फैलते नशे पर आखिर कौन लगाम लगाएगा? हैरानी की बात यह है कि दशकों से सत्ता बदलती रही, चेहरे बदलते रहे, लेकिन मुद्दे वही के वही खड़े हैं। चुनावी मंचों पर विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाले नेता शायद यह भूल चुके हैं कि गांव का युवा आज भी नौकरी के लिए दर-दर भटक रहा है, गरीब परिवार आज भी सरकारी योजनाओं की फाइलों में दबे पड़े हैं और नशे का जहर गांवों की नसों में धीरे-धीरे उतरता जा रहा है। ऐसा लगने लगा है जैसे सरकारें इन समस्याओं को खत्म करने नहीं, बल्कि चुनावी मुद्दा बनाकर जिंदा रखने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हों। हर पांच साल बाद वही वादे, वही भाषण और वही “बदलाव” का शोर… लेकिन जमीनी सच्चाई आज भी गांव की टूटी सड़कों, खाली जेबों और बर्बाद होती युवा पीढ़ी में साफ दिखाई देती है। उधर पंचायत चुनावों को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। जिला पुलिस ऊना ने गांव-गांव निगरानी बढ़ा दी है और चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण बना रहे। फिलहाल गांवों में राजनीतिक शतरंज बिछ चुकी है… कोई जनता की सहानुभूति बटोर रहा है, कोई विकास के सपने दिखा रहा है और कोई बदलाव की क्रांति का दावा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार जनता नारों पर भरोसा करती है या फिर वर्षों से अधूरे पड़े सवालों का हिसाब मांगती है।