हरियाणा सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 50 लाख 20 हजार 460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,582 करोड़ 16 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस राशि को जारी करते हुए कहा कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से बिचौलियों को हटाकर पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 19 योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपये की राशि सीधे नागरिकों तक पहुंचाई गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है। इस वितरण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रही, जिसके तहत 34 लाख 83 हजार से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ 39 लाख रुपये भेजे गए। इसके अलावा, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त के रूप में 9 लाख 98 हजार महिलाओं और बेटियों को 209 करोड़ 69 लाख रुपये जारी किए गए। दयालु योजना के माध्यम से 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली, जबकि गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 5 लाख 16 हजार महिलाओं के खातों में 18 करोड़ 97 लाख रुपये भेजे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत भी 20 हजार 165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत राज्य में अब तक 76 हजार 466 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 41 हजार 260 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 35 हजार 206 पर काम जारी है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य डिजिटल तकनीक के उपयोग से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी लाभ पहुंचाना है।

News Junction Haryana

रेवाड़ी, रेवाड़ी, हरियाणा•

1 day ago

हरियाणा सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदेश के 50 लाख 20 हजार 460 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में 1,582 करोड़ 16 लाख रुपये की सहायता राशि सीधे हस्तांतरित की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में इस राशि को जारी करते हुए कहा कि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से बिचौलियों को हटाकर पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 19 योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपये की राशि सीधे नागरिकों तक पहुंचाई गई है, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है। इस वितरण में सबसे बड़ी हिस्सेदारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की रही, जिसके तहत 34 लाख 83 हजार से अधिक लाभार्थियों को 1,121 करोड़ 39 लाख रुपये भेजे गए। इसके अलावा, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 9वीं किस्त के रूप में 9 लाख 98 हजार महिलाओं और बेटियों को 209 करोड़ 69 लाख रुपये जारी किए गए। दयालु योजना के माध्यम से 3,295 परिवारों को 125 करोड़ 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली, जबकि गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत 5 लाख 16 हजार महिलाओं के खातों में 18 करोड़ 97 लाख रुपये भेजे गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत भी 20 हजार 165 पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए 107 करोड़ रुपये जारी किए गए। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत राज्य में अब तक 76 हजार 466 मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 41 हजार 260 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 35 हजार 206 पर काम जारी है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य डिजिटल तकनीक के उपयोग से अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के सरकारी लाभ पहुंचाना है।