रिक्षा चालकांच्या संघर्षाला न्याय; ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरणावर राज्य सरकारचा ब्रेक डॉ. बाबा कांबळे यांच्या चार वर्षांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला यश; लाखो रिक्षा चालकांना दिलासा पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी राज्यातील रिक्षा चालकांच्या उदरनिर्वाहावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरणावर अखेर राज्य सरकारने ब्रेक लावला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रिक्षा चालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून रिक्षा व्यवसायाला पुन्हा शिस्त मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी गेल्या चार वर्षांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला आणि पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. रिक्षा चालकांच्या वाढत्या अडचणी लक्षात घेऊन या धोरणाविरोधात राज्यभर आवाज उठवला जात होता. मुक्त परवाना धोरणामुळे रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली आणि त्यामुळे आधीच मर्यादित असलेल्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. अनेक रिक्षा चालकांना रोजच्या खर्चासाठीही संघर्ष करावा लागत होता. २०१७ मध्ये सरकारने ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरण लागू केल्यानंतर रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये रिक्षांची वाढ नियंत्रणाबाहेर गेली. पिंपरी-चिंचवड शहरात पूर्वी सुमारे पाच हजार रिक्षा होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षांत ही संख्या तब्बल पन्नास हजारांच्या घरात पोहोचली. पुणे शहरातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून रिक्षांची संख्या ४० हजारांवरून थेट दीड लाखांपर्यंत गेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता, आधीच्या सुमारे सहा लाख परवान्यांमध्ये आणखी चौदा लाख नवीन परवान्यांची भर पडल्याने रिक्षा व्यवसायात प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली. परिणामी, प्रत्येक रिक्षा चालकाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. या परिस्थितीचे वर्णन करताना डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले, “एकाच भाकरीचे अनेक तुकडे झाल्यामुळे कोणाचेच पोट भरत नव्हते. रिक्षा चालकांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले होते.” या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि विविध रिक्षा चालक-मालक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून सातत्याने आंदोलन करण्यात आले. डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारकडे अनेकदा निवेदने देण्यात आली. तसेच या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे आकडेवारीसह सादरीकरण करून सरकारला परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात आली. रिक्षा चालकांच्या हक्कासाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावा करताना आंदोलने, बैठका आणि चर्चांद्वारे हा प्रश्न सातत्याने सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. राज्य सरकारने ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरण बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे डॉ. बाबा कांबळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “हा निर्णय थोडा उशिरा झाला असला तरी ‘देर आये दुरुस्त आये’ या म्हणीप्रमाणे तो योग्य वेळी झाला आहे. यामुळे रिक्षा व्यवसायात पुन्हा शिस्त निर्माण होईल आणि रिक्षा चालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.” या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले असून भविष्यातही रिक्षा चालकांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रिक्षा चालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात असून रिक्षा व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

NEWS 24 MAHARASHTRA

Media house पिंपरी चिंचवड, पुणे, महाराष्ट्र•

16 hrs ago

रिक्षा चालकांच्या संघर्षाला न्याय; ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरणावर राज्य सरकारचा ब्रेक डॉ. बाबा कांबळे यांच्या चार वर्षांच्या सातत्यपूर्ण लढ्याला यश; लाखो रिक्षा चालकांना दिलासा पिंपरी-चिंचवड : प्रतिनिधी राज्यातील रिक्षा चालकांच्या उदरनिर्वाहावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरणावर अखेर राज्य सरकारने ब्रेक लावला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रिक्षा चालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून रिक्षा व्यवसायाला पुन्हा शिस्त मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. बाबा कांबळे यांनी गेल्या चार वर्षांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण संघर्षाला आणि पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. रिक्षा चालकांच्या वाढत्या अडचणी लक्षात घेऊन या धोरणाविरोधात राज्यभर आवाज उठवला जात होता. मुक्त परवाना धोरणामुळे रिक्षांची संख्या झपाट्याने वाढत गेली आणि त्यामुळे आधीच मर्यादित असलेल्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. अनेक रिक्षा चालकांना रोजच्या खर्चासाठीही संघर्ष करावा लागत होता. २०१७ मध्ये सरकारने ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरण लागू केल्यानंतर रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली. विशेषतः पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये रिक्षांची वाढ नियंत्रणाबाहेर गेली. पिंपरी-चिंचवड शहरात पूर्वी सुमारे पाच हजार रिक्षा होत्या. मात्र गेल्या काही वर्षांत ही संख्या तब्बल पन्नास हजारांच्या घरात पोहोचली. पुणे शहरातही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली असून रिक्षांची संख्या ४० हजारांवरून थेट दीड लाखांपर्यंत गेली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करता, आधीच्या सुमारे सहा लाख परवान्यांमध्ये आणखी चौदा लाख नवीन परवान्यांची भर पडल्याने रिक्षा व्यवसायात प्रचंड स्पर्धा निर्माण झाली. परिणामी, प्रत्येक रिक्षा चालकाच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. या परिस्थितीचे वर्णन करताना डॉ. बाबा कांबळे म्हणाले, “एकाच भाकरीचे अनेक तुकडे झाल्यामुळे कोणाचेच पोट भरत नव्हते. रिक्षा चालकांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले होते.” या धोरणाविरोधात महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत, ऑटो टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया आणि विविध रिक्षा चालक-मालक संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून सातत्याने आंदोलन करण्यात आले. डॉ. बाबा कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारकडे अनेकदा निवेदने देण्यात आली. तसेच या धोरणामुळे निर्माण झालेल्या समस्यांचे आकडेवारीसह सादरीकरण करून सरकारला परिस्थितीची जाणीव करून देण्यात आली. रिक्षा चालकांच्या हक्कासाठी विविध स्तरांवर पाठपुरावा करताना आंदोलने, बैठका आणि चर्चांद्वारे हा प्रश्न सातत्याने सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. राज्य सरकारने ‘मुक्त रिक्षा परवाना’ धोरण बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे डॉ. बाबा कांबळे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, “हा निर्णय थोडा उशिरा झाला असला तरी ‘देर आये दुरुस्त आये’ या म्हणीप्रमाणे तो योग्य वेळी झाला आहे. यामुळे रिक्षा व्यवसायात पुन्हा शिस्त निर्माण होईल आणि रिक्षा चालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.” या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचे आभार मानले असून भविष्यातही रिक्षा चालकांच्या हक्कांसाठी लढा सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो रिक्षा चालकांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याची आशा व्यक्त केली जात असून रिक्षा व्यवसायाला नवी दिशा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.