बहराइच में घरौनी से हर मकान को मिली अद्वितीय पहचान बहराइच, 18 फरवरी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बने मकानों का पूर्व में कोई स्पष्ट नक्शा या नंबर नहीं होता था, जिससे स्वामित्व व कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और स्वामित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 लागू की गई है, जिसके तहत गृह स्वामियों को ‘घरौनी’ प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की भूमि, भवन एवं संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार कर भूखंडों की नंबरिंग की जाती है तथा ग्राम पंचायत में सूची प्रकाशित की जाती है। आपत्तियों का निस्तारण उपजिलाधिकारी स्तर पर सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद गृह स्वामीवार ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार कर वितरित किए जाते हैं। प्रदेश में 1,10,344 ग्राम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 90,530 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई है। दिसंबर 2025 तक सभी 90,530 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। अब तक 71,344 ग्रामों में कुल 1,09,11,057 घरौनियां तैयार कर वितरित की जा चुकी हैं।

राजन कुमार

Local News Reporter बहराइच, बहराइच, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

बहराइच में घरौनी से हर मकान को मिली अद्वितीय पहचान बहराइच, 18 फरवरी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर बने मकानों का पूर्व में कोई स्पष्ट नक्शा या नंबर नहीं होता था, जिससे स्वामित्व व कब्जे को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में शांति, सौहार्द और स्वामित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रिया विनियमावली, 2020 लागू की गई है, जिसके तहत गृह स्वामियों को ‘घरौनी’ प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों की भूमि, भवन एवं संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण कराया जाता है। सर्वेक्षण के बाद मानचित्र तैयार कर भूखंडों की नंबरिंग की जाती है तथा ग्राम पंचायत में सूची प्रकाशित की जाती है। आपत्तियों का निस्तारण उपजिलाधिकारी स्तर पर सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है। सभी प्रक्रियाएं पूर्ण होने के बाद गृह स्वामीवार ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) तैयार कर वितरित किए जाते हैं। प्रदेश में 1,10,344 ग्राम अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें से 90,530 ग्रामों में ड्रोन सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई है। दिसंबर 2025 तक सभी 90,530 ग्रामों का ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है। अब तक 71,344 ग्रामों में कुल 1,09,11,057 घरौनियां तैयार कर वितरित की जा चुकी हैं।