झालावाड़ जिले के गंगधार में भारतीय किसान संगठन ने एक मासिक बैठक के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। संगठन ने मुख्य रूप से खरीफ 2025 में खराब हुई सोयाबीन फसल के बीमा और मुआवजे का अब तक नहीं मिलने तथा चौमहला कृषि उपज मंडी में तोलकांटे की व्यवस्था न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय किसान संघ का कहना है कि खरीफ 2025 में सोयाबीन की फसल खराब हुए 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक बीमा क्लेम नहीं मिला है। इसके अलावा, लगभग 40 से 50 प्रतिशत किसान मुआवजा राशि से भी वंचित हैं, जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं, चौमहला कृषि उपज मंडी में तोलकांटे की अनुपलब्धता के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी कठिनाई हो रही है। इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों की इन गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए संगठन ने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो भारतीय किसान संगठन एक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि समय पर समाधान न होने की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

धरम सिंह

TV News Anchor डुग, झालावाड़, राजस्थान•

1 hr ago

झालावाड़ जिले के गंगधार में भारतीय किसान संगठन ने एक मासिक बैठक के बाद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की है। संगठन ने मुख्य रूप से खरीफ 2025 में खराब हुई सोयाबीन फसल के बीमा और मुआवजे का अब तक नहीं मिलने तथा चौमहला कृषि उपज

मंडी में तोलकांटे की व्यवस्था न होने पर आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय किसान संघ का कहना है कि खरीफ 2025 में सोयाबीन की फसल खराब हुए 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन किसानों को अब तक बीमा क्लेम नहीं मिला है। इसके अलावा, लगभग 40 से 50 प्रतिशत किसान मुआवजा राशि से भी वंचित हैं,

जिससे वे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं, चौमहला कृषि उपज मंडी में तोलकांटे की अनुपलब्धता के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में भारी कठिनाई हो रही है। इस समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों की इन गंभीर

समस्याओं के समाधान के लिए संगठन ने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस अवधि में उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं, तो भारतीय किसान संगठन एक अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेगा। संगठन ने स्पष्ट किया कि समय पर समाधान न होने की समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।