रायबरेली के सुनियोजित शहरी विकास को 100 करोड़ से अधिक की सौगात रायबरेली। जनपद के सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। योजना की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने बताया कि शासन की स्वीकृति मिलने के बाद योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से रायबरेली शहर के विस्तार को व्यवस्थित स्वरूप देने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। योजना के तहत शहर के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवासीय विकास और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर तरीके से विकसित किए जाने की उम्मीद है। इससे शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को गति मिल सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से रायबरेली के शहरी क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन द्वारा योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों में भी शहर के विकास को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।

Deepak Kumar

Local News Reporter ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

रायबरेली के सुनियोजित शहरी विकास को 100 करोड़ से अधिक की सौगात रायबरेली। जनपद के सुनियोजित शहरी विकास की दिशा में बड़ी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। योजना की लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने बताया कि शासन की स्वीकृति मिलने के बाद योजना के क्रियान्वयन की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस योजना के माध्यम से रायबरेली शहर के विस्तार को व्यवस्थित स्वरूप देने के साथ ही आधारभूत सुविधाओं के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। योजना के तहत शहर के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए आवासीय विकास और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर तरीके से विकसित किए जाने की उम्मीद है। इससे शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को गति मिल सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना से रायबरेली के शहरी क्षेत्र को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन द्वारा योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों में भी शहर के विकास को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं।