मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 जून को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में उनका विश्वास बनाए रखना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों के साथ विनम्र व्यवहार और उनके हितों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ 2028 को करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था पर्व बताया और कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस संवेदनशीलता, सक्रियता, सतर्कता और सेवा भाव से इस आयोजन में आदर्श व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, मानव तस्करी पर नियंत्रण पाने, महिला और बच्चों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गृह विभाग की पूरी समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि पिछले ढाई साल की सरकार में पुलिस ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है। उन्होंने मंडला, बालाघाट और डिंडोरी सहित कई जगहों पर वर्षों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में पूरी तरह समाप्त करने को एक उत्कृष्ट कार्य बताया, जिससे मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने नक्सलवादी दंश को खत्म किया। उन्होंने भोजशाला मामले में भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन करवाकर पुलिस की उपलब्धि को सराहा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि साइबर अपराध सहित पुलिस के सामने कई नई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इन सभी से निपटने के लिए संसाधन जुटा रही है और हर साल 22,000 जवानों की भर्ती का अभियान चला रही है, जिसमें सब-इंस्पेक्टरों की भी भर्ती की गई है, ताकि कोई पद खाली न रहे। डॉ. यादव ने गृह विभाग के कामों पर संतोष जताते हुए कहा कि पुलिस ने तत्परतापूर्वक आतंकवादियों के सहयोगी को दबोचकर उनके पूरे नेटवर्क का खात्मा किया और षडयंत्र का पर्दाफाश किया, जिसमें घटना स्थल से जिहादी मानसिकता का बड़ा साहित्य भी बरामद हुआ। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस बिल में छुपे ऐसे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है, और सुशासन के इस दौर में पुलिस अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है।

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Local News Reporter निवाड़ी, निवाड़ी, मध्य प्रदेश•

3 days ago

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 13 जून को भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय आईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में उनका विश्वास बनाए रखना पुलिस का प्राथमिक कर्तव्य है। उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों के साथ विनम्र व्यवहार और उनके हितों की सुरक्षा के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। आईजी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सिंहस्थ 2028 को करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था पर्व बताया और कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस संवेदनशीलता, सक्रियता, सतर्कता

और सेवा भाव से इस आयोजन में आदर्श व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत कर सकेगी। उन्होंने साइबर अपराधों की रोकथाम और जनजागरूकता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, मानव तस्करी पर नियंत्रण पाने, महिला और बच्चों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संबंध में न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गृह विभाग की पूरी समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि पिछले ढाई साल की सरकार में पुलिस ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां

हासिल की हैं, जिन पर गर्व किया जा सकता है। उन्होंने मंडला, बालाघाट और डिंडोरी सहित कई जगहों पर वर्षों से चली आ रही नक्सलवाद की समस्या को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में पूरी तरह समाप्त करने को एक उत्कृष्ट कार्य बताया, जिससे मध्य प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने नक्सलवादी दंश को खत्म किया। उन्होंने भोजशाला मामले में भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन करवाकर पुलिस की उपलब्धि को सराहा। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि साइबर अपराध सहित पुलिस के सामने कई नई चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इन सभी से निपटने के लिए संसाधन

जुटा रही है और हर साल 22,000 जवानों की भर्ती का अभियान चला रही है, जिसमें सब-इंस्पेक्टरों की भी भर्ती की गई है, ताकि कोई पद खाली न रहे। डॉ. यादव ने गृह विभाग के कामों पर संतोष जताते हुए कहा कि पुलिस ने तत्परतापूर्वक आतंकवादियों के सहयोगी को दबोचकर उनके पूरे नेटवर्क का खात्मा किया और षडयंत्र का पर्दाफाश किया, जिसमें घटना स्थल से जिहादी मानसिकता का बड़ा साहित्य भी बरामद हुआ। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस बिल में छुपे ऐसे सपोलों को पकड़ने में समर्थ है, और सुशासन के इस दौर में पुलिस अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही है।