मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों, उच्च न्यायालय के लंबित प्रकरणों, सीएम मॉनिट प्रकरण और लोककल्याण के विभिन्न अभियानों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में देरी से आने वाले और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की और सभी विभागों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अवमानना की स्थिति में मुकदमा नीति के तहत अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी और उनके वेतन से शास्ति का कटौत्रा किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय निकायों को शिक्षा, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिदिन समन्वय बैठक करने को कहा गया ताकि हितग्राहियों को ई-केवाईसी, संबल पंजीयन, आयुष्मान, आभा आईडी, आधार और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में सुगमता हो सके। बैठक में पशुओं के टीकाकरण, आवारा पशुओं को गौशाला भेजने के लिए नोडल अधिकारी बनाने और कुपोषण प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों के लिए दवाओं के पर्याप्त भंडारण और मानसून में पेयजल का किट आधारित परीक्षण निरंतर जारी रखने को कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुवाई के दौरान बिजली कटौती पर ऊर्जा विभाग के प्रति कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की और निर्धारित अवधि के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

Dinesh soni

Television Channel भिंड, भिंड, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

मध्य प्रदेश के भिंड में कलेक्टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरण, लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित मामलों, उच्च न्यायालय के लंबित प्रकरणों, सीएम मॉनिट प्रकरण और लोककल्याण के विभिन्न अभियानों की गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने बैठक में देरी से आने वाले और बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को तत्काल नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन पर 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा

की और सभी विभागों को शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि अवमानना की स्थिति में मुकदमा नीति के तहत अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी और उनके वेतन से शास्ति का कटौत्रा किया जाएगा। इसके अलावा, स्थानीय निकायों को शिक्षा, महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के साथ प्रतिदिन समन्वय बैठक करने को कहा गया ताकि हितग्राहियों को ई-केवाईसी, संबल पंजीयन, आयुष्मान, आभा आईडी, आधार और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में सुगमता हो सके। बैठक में पशुओं के टीकाकरण, आवारा पशुओं को

गौशाला भेजने के लिए नोडल अधिकारी बनाने और कुपोषण प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों के लिए दवाओं के पर्याप्त भंडारण और मानसून में पेयजल का किट आधारित परीक्षण निरंतर जारी रखने को कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुवाई के दौरान बिजली कटौती पर ऊर्जा विभाग के प्रति कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की और निर्धारित अवधि के लिए बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया। इस महत्वपूर्ण बैठक में जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।