देवस्थानांच्या जमिनी सुरक्षित राहिल्या तरच मंदिरे आणि धर्मकार्य सुरक्षित राहील, असा ठाम व स्पष्ट इशारा देत भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देवस्थान आणि अष्टविनायक समितीसह पुणे पंचक्रोशीतील शेकडो प्रमुख देवस्थानांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन (प्रारूप) अधिनियम, २०२६' या प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात पुण्यातून मंदिर विश्वस्तांनी थेट रणशिंग फुंकले आहे. या जाचक कायद्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी आणि सरकारला वेळेत पावले उचलण्याची चेतावणी देण्यासाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने पुण्यात महत्त्वपूर्ण बैठका घेण्यात आल्या. या कायद्याविरोधात पुढील २५ दिवसांत लाखो कायदेशीर हरकती नोंदवण्यासह, राज्यभर व्यापक स्वाक्षरी अभियान, प्रत्येक मंदिरात महाआरती, आगामी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळावर 'घंटानाद आंदोलन' आणि गरज पडल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानावर 'महाआंदोलन' छेडण्याचा एकमुखाने निर्धार करत मंदिर विश्वस्तांनी मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे. तसेच लवकरच 'राज्यस्तरीय देवस्थान भूमी संरक्षक परिषद' आयोजित केली जाईल. मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी हा लढा मंदिरांच्या अस्मितेचा असल्याचे सांगत, २ जून रोजी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन राज्यभर आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला जाईल, अशी सरकारला चेतावणी दिली आहे. पुण्यातील श्री सिद्धिविनायक मंदिर (सारसबाग), खंडोबा मंदिर (आकुर्डी) आणि श्री सियाराम मंदिर, गोशाळा (हडपसर) येथे पार पडलेल्या या बैठकांमध्ये अनेक मान्यवर उपस्थित होते. ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. के. जैन यांनी देवस्थानांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांच्या जमिनी सुरक्षित राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. माजी धर्मादाय आयुक्त दिलीप देशमुख यांनी या कायद्यामागील शासनाचा हेतू संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत विश्वस्तांना जास्तीत जास्त हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले. रांजणगाव महागणपती देवस्थानचे विश्वस्त डॉ. तुषार पाटील पाचुंदकर यांनी अष्टविनायक मंदिरांचा या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला, तर भीमाशंकर देवस्थानचे अधिवक्ता सुरेश कौदरे यांनी सेवाधाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. या आंदोलनाची रणनीती निश्चित करण्यासाठी आणि प्रत्येक मंदिरात जनजागृतीचे फलक लावून व्यापक लोकचळवळ उभी करण्यासाठी राज्यभरातील प्रमुख विश्वस्त एकवटले आहेत. या बैठकांना भीमाशंकर देवस्थानचे कार्याध्यक्ष मधुकर गवांदे, प्रसाद गवांदे, ग्रामदैवत कसबा गणपतीच्या संगीताताई ठकार, भवानीपेठ पालखी मंदिराचे प्रमोद बेंगरूट, कानिफनाथ मंदिराचे ज्ञानोबा व सुरेश फडतरे, श्रीमंत सरदार खासगीवाले लिमये, निलेश वाळावे (शिरवळ), निवृत्ती बडदे (कोडीत), अखिल मंडई गणेशोत्सव मंडळाचे वांजळे, जेजुरी मार्तंड देवस्थान व दगडूशेठ दत्त मंदिरचे अधिवक्ता थोरवे, आकुर्डी खंडोबा देवस्थानचे अध्यक्ष विठ्ठल काळभोर व उपाध्यक्ष पंढरीनाथ काळभोर, तसेच चतुःश्रृंगी देवस्थानचे ट्रस्टी आणि अधिवक्ता वृषाली दातार यांसह विधी व धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Kiran Mali

Local News Reporter धरणगाव, जळगाव, महाराष्ट्र•

3 hrs ago

देवस्थानांच्या जमिनी सुरक्षित राहिल्या तरच मंदिरे आणि धर्मकार्य सुरक्षित राहील, असा ठाम व स्पष्ट इशारा देत भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देवस्थान आणि अष्टविनायक समितीसह पुणे पंचक्रोशीतील शेकडो प्रमुख देवस्थानांनी सरकारला लक्ष्य केले आहे. 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन (प्रारूप) अधिनियम, २०२६' या प्रस्तावित कायद्याच्या विरोधात पुण्यातून मंदिर विश्वस्तांनी थेट रणशिंग फुंकले आहे. या जाचक कायद्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी आणि सरकारला वेळेत पावले उचलण्याची चेतावणी देण्यासाठी मंदिर महासंघाच्या वतीने पुण्यात महत्त्वपूर्ण बैठका घेण्यात आल्या. या कायद्याविरोधात पुढील २५ दिवसांत लाखो कायदेशीर हरकती नोंदवण्यासह, राज्यभर व्यापक स्वाक्षरी अभियान, प्रत्येक मंदिरात

महाआरती, आगामी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळावर 'घंटानाद आंदोलन' आणि गरज पडल्यास मुंबईच्या आझाद मैदानावर 'महाआंदोलन' छेडण्याचा एकमुखाने निर्धार करत मंदिर विश्वस्तांनी मैदानात उतरण्याची घोषणा केली आहे. तसेच लवकरच 'राज्यस्तरीय देवस्थान भूमी संरक्षक परिषद' आयोजित केली जाईल. मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी हा लढा मंदिरांच्या अस्मितेचा असल्याचे सांगत, २ जून रोजी विभागीय आयुक्तांना निवेदन देऊन राज्यभर आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला जाईल, अशी सरकारला चेतावणी दिली आहे. पुण्यातील श्री सिद्धिविनायक मंदिर (सारसबाग), खंडोबा मंदिर (आकुर्डी) आणि श्री सियाराम मंदिर, गोशाळा (हडपसर) येथे पार पडलेल्या या बैठकांमध्ये अनेक

मान्यवर उपस्थित होते. ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. के. जैन यांनी देवस्थानांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी त्यांच्या जमिनी सुरक्षित राहणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. माजी धर्मादाय आयुक्त दिलीप देशमुख यांनी या कायद्यामागील शासनाचा हेतू संशयास्पद वाटत असल्याचे सांगत विश्वस्तांना जास्तीत जास्त हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले. रांजणगाव महागणपती देवस्थानचे विश्वस्त डॉ. तुषार पाटील पाचुंदकर यांनी अष्टविनायक मंदिरांचा या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला, तर भीमाशंकर देवस्थानचे अधिवक्ता सुरेश कौदरे यांनी सेवाधाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली. या आंदोलनाची रणनीती निश्चित करण्यासाठी आणि प्रत्येक मंदिरात जनजागृतीचे फलक लावून व्यापक लोकचळवळ उभी

करण्यासाठी राज्यभरातील प्रमुख विश्वस्त एकवटले आहेत. या बैठकांना भीमाशंकर देवस्थानचे कार्याध्यक्ष मधुकर गवांदे, प्रसाद गवांदे, ग्रामदैवत कसबा गणपतीच्या संगीताताई ठकार, भवानीपेठ पालखी मंदिराचे प्रमोद बेंगरूट, कानिफनाथ मंदिराचे ज्ञानोबा व सुरेश फडतरे, श्रीमंत सरदार खासगीवाले लिमये, निलेश वाळावे (शिरवळ), निवृत्ती बडदे (कोडीत), अखिल मंडई गणेशोत्सव मंडळाचे वांजळे, जेजुरी मार्तंड देवस्थान व दगडूशेठ दत्त मंदिरचे अधिवक्ता थोरवे, आकुर्डी खंडोबा देवस्थानचे अध्यक्ष विठ्ठल काळभोर व उपाध्यक्ष पंढरीनाथ काळभोर, तसेच चतुःश्रृंगी देवस्थानचे ट्रस्टी आणि अधिवक्ता वृषाली दातार यांसह विधी व धार्मिक क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.