जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान भारी बवाल मच गया है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल और बहस तेज हो गई है। इस प्रदर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर तीखे सवाल खड़े किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि "ये कैसे-कैसे आदमी लाठीचार्ज करने आए थे?"

भोपाल में मौसम ने करवट ले ली है, जहां देर रात शुरू हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे शहरवासियों ने इन ठंडी फुहारों का आनंद लिया। रातभर रुक-रुक कर हुई इस बारिश से मौसम सुहाना हो गया है और लोगों ने चैन की सांस ली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है।

भोपाल में निगम मुख्यालय कार्यालय से नई इलेक्ट्रिक पीएम ई-बस सेवा का ट्रायल रन किया गया। इस दौरान शहर का भ्रमण कर सफर के साथ चने और भुट्टो का आनंद लिया गया। इस अवसर पर महापौर श्रीमती मालती राय जी, निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी और एम आई सी सदस्य श्री मनोज राठौर उपस्थित रहे। इनके साथ ही एम आई सी सदस्य गण, जोन अध्यक्ष गण, पार्षद गण एवं अधिकारी गण भी इस ट्रायल रन के दौरान मौजूद रहे।

भोपाल के हुजूर से सामने आए एक संदेश में शायर गंगाधर मलजपुरे ने अपने जज्बात साझा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि जिंदगी में हर किसी को यहाँ प्यार नहीं मिलता और लोगों को मोहब्बत रास नहीं आती। शायर ने अपने चाहने वालों और पाठकों से इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करने की अपील की है।

मध्य प्रदेश के विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी बिल को लेकर एक बयान दिया है। अपने इस बयान में विधायक आरिफ मसूद ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि यूसीसी बिल के अंदर ही चोरी की गई है। उन्होंने इस बिल पर खुद बिल के भीतर ही चोरी होने का गंभीर आरोप मढ़ा है।

भोपाल में आशा-ऊषा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन भी सौंपा गया।

मध्यप्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सियासी घमासान काफी तेज हो गया है। विधानसभा से यह विधेयक सफलतापूर्वक पास हो चुका है और अब इसे लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के विरोध को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने विधानसभा में UCC का विरोध कर अपना "हिंदू विरोधी चेहरा" दिखाया है। भाजपा नेताओं के अनुसार, UCC लागू होने से सभी नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित होंगे और बहुविवाह व हलाला जैसी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगेगी। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध किया है।

भोपाल में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से एसीपी कोतवाली संतोष कुमार पटेल के नेतृत्व में तलैया थाना प्रभारी दीपक डेरिया और पुलिस स्टाफ ने देर रात व्यापक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। इस गश्त के दौरान पुलिस टीम ने रेतघाट, मोती मस्जिद, इकबाल मैदान, फतेहगढ़, राजू टी स्टॉल, हमीदिया अस्पताल गेट, इमामी गेट और पीर गेट सहित विभिन्न क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की। कार्रवाई के दौरान देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों को बंद कराया गया और लोगों को सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने की समझाइश दी गई। पुलिस के अनुसार, शहर में शांति एवं सुरक्षा का माहौल कायम रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है।

हज-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पूर्व में आवेदन करने की आखिरी तिथि 20 जुलाई निर्धारित थी, जिसे अब बढ़ाकर 24 जुलाई-2026 कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओबीसी महासभा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किए गए विधानसभा घेराव के दौरान भारी हंगामा हुआ। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रंगमहल चौराहे पर एकत्रित हुए और वहां जनसभा करने के बाद जब उन्होंने विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी धक्का-मुक्की हुई, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन का इस्तेमाल कर पानी की बौछारें छोड़ीं। भारी पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच भी प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे और अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। इस प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक ओंकार सिंह मरकाम, सचिन यादव, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र कुशवाहा भी मौके पर पहुंचे। इन नेताओं ने एक सुर में सरकार को घेरते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग की आबादी 52 फीसदी है, इसके बावजूद सरकार उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण का पूरा लाभ नहीं दे रही है। ओबीसी महासभा ने यह मांग भी उठाई कि होल्ड किए गए 13 फीसदी पदों को तत्काल बहाल किया जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस गंभीर मुद्दे को मध्य प्रदेश विधानसभा में भी उठाने का ऐलान किया है। ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत उप-वर्गीकरण लागू करना और देश में जातिगत जनगणना कराना शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित करने, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने और ओबीसी उद्यमियों, युवाओं व महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। इस प्रदर्शन के चलते विधानसभा क्षेत्र के आसपास का यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ और संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगें जल्द पूरी न होने पर आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।