ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਈਟੀਆਈ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਓਸਵਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੋਰਖਧੰਦੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਹੀਰਿਆਂ' ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਆਈਟੀਆਈ ਚੌਂਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ 57.13 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ₹10,00,027 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਤਹਿਤ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 57.13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸੋਨੀ ਗੋਇਲ

Local News Reporter ਬਰਨਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ•

9 hrs ago

ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਈਟੀਆਈ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਰਾਏਕੋਟ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਮਿੱਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਓਸਵਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਹੁਣ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਝਣਾਂ 'ਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਥਿਤ ਗੋਰਖਧੰਦੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 'ਹੀਰਿਆਂ' ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਗਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 44 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਆਈਟੀਆਈ ਚੌਂਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ 1894 ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ 57.13 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ₹10,00,027 ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਟਨ ਸਪਿਨਿੰਗ ਮਿੱਲ) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਤਹਿਤ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ 57.13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟ ਕੇ ਪਲਾਟ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਕਸਾਫ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਵਿਚਾਰਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਓਸਵਾਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।