आ भूमिहीनों को जमीन–मकान और संविदा प्रथा खत्म करने की मांग पर भाकपा (माले) रेड फ्लैग का रोषपूर्ण प्रदर्शन, 19 जनवरी को पटना में महाप्रदर्शन का ऐलान बेतिया, 7 जनवरी 2026। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादों को पूरा कराने की मांग को लेकर भाकपा (माले) रेड फ्लैग की पश्चिम चंपारण जिला कमिटी ने मंगलवार को जिला समाहरणालय के समक्ष जोरदार रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन व पक्का मकान देने, महागरीबों को दो लाख रुपये अनुदान, आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार पर रोक तथा नगर निकायों में संविदा, मस्टररोल और आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त करने समेत कुल नौ सूत्री मांगें उठाई गईं। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) रेड फ्लैग के राज्य सचिव कॉमरेड रवींद्र कुमार ‘रवि’ ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा एक वर्ष में लगभग डेढ़ हजार भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया जाना सकारात्मक कदम है, लेकिन बाढ़ प्रभावित हजारों परिवार आज भी झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। सरकार को शीघ्र सभी जरूरतमंद परिवारों को पांच डिसमिल जमीन देकर अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महागरीबों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा को भी अविलंब लागू करने की मांग की। रवींद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय संपदा कॉरपोरेट घरानों के हाथों सौंपी जा रही है और यह लड़ाई पूंजीवाद बनाम गरीबों के बीच और तेज हो गई है। जिला सचिव हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि नगर निकायों में संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। सभा में वक्ताओं ने 19 जनवरी 2026 को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष होने वाले विशाल प्रदर्शन में पश्चिम चंपारण से दस हजार लोगों के शामिल होने का ऐलान किया। अंत में नौ सूत्री मांगों का ज्ञापन और 795 भूमिहीन व गरीब परिवारों की सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई।

Makhan Kumar

Journalist बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

1 day ago

आ भूमिहीनों को जमीन–मकान और संविदा प्रथा खत्म करने की मांग पर भाकपा (माले) रेड फ्लैग का रोषपूर्ण प्रदर्शन, 19 जनवरी को पटना में महाप्रदर्शन का ऐलान बेतिया, 7 जनवरी 2026। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादों को पूरा कराने की मांग को लेकर भाकपा (माले) रेड फ्लैग की पश्चिम चंपारण जिला कमिटी ने मंगलवार को जिला समाहरणालय के समक्ष जोरदार रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भूमिहीनों को पांच डिसमिल जमीन व पक्का मकान देने, महागरीबों को दो लाख रुपये अनुदान, आवास योजनाओं में भ्रष्टाचार पर रोक तथा नगर निकायों में संविदा, मस्टररोल और आउटसोर्सिंग प्रथा समाप्त करने समेत कुल नौ सूत्री मांगें

उठाई गईं। धरना को संबोधित करते हुए भाकपा (माले) रेड फ्लैग के राज्य सचिव कॉमरेड रवींद्र कुमार ‘रवि’ ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा एक वर्ष में लगभग डेढ़ हजार भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया जाना सकारात्मक कदम है, लेकिन बाढ़ प्रभावित हजारों परिवार आज भी झुग्गी-झोपड़ियों में जीवन बिताने को मजबूर हैं। सरकार को शीघ्र सभी जरूरतमंद परिवारों को पांच डिसमिल जमीन देकर अपना वादा पूरा करना चाहिए। उन्होंने लघु उद्यमी योजना के तहत एक करोड़ से अधिक महागरीबों को दो-दो लाख रुपये देने की घोषणा को भी अविलंब लागू करने की मांग की। रवींद्र कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए

कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय संपदा कॉरपोरेट घरानों के हाथों सौंपी जा रही है और यह लड़ाई पूंजीवाद बनाम गरीबों के बीच और तेज हो गई है। जिला सचिव हरिशंकर प्रसाद ने कहा कि नगर निकायों में संविदा और आउटसोर्सिंग के नाम पर कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। सभा में वक्ताओं ने 19 जनवरी 2026 को पटना में मुख्यमंत्री के समक्ष होने वाले विशाल प्रदर्शन में पश्चिम चंपारण से दस हजार लोगों के शामिल होने का ऐलान किया। अंत में नौ सूत्री मांगों का ज्ञापन और 795 भूमिहीन व गरीब परिवारों की सूची जिलाधिकारी को सौंपी गई।