चूक नहीं होने देंगे — मातृ एवं शिशु मृत्यु दर न्यूनतम करने के लिए सागर में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अनुठी पहल चूक नहीं होने देंगे — मातृ एवं शिशु मृत्यु दर न्यूनतम करने के लिए सागर में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अनुठी पहल लगातार दस दिनों तक मैदानी स्तर पर संभाला मोर्चा; एएनएम, आशा एवं सीएचओ के प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं पहुंचकर दिए कड़े एवं सुधारात्मक निर्देश ➡️ सही मंशा, सटीक डेटा तथा सतत फॉलो-अप के साथ एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के दिए निर्देश पिछले दस दिनों से लगातार जिले की प्रशासनिक मुखिया ने मातृ मृत्यु दर (MMR) तथा शिशु मृत्यु दर (IMR) को न्यूनतम स्तर पर लाने के संकल्प के साथ एक अनूठी और संवेदनशील प्रशासनिक पहल की है। “चूक नहीं होने देंगे” के स्पष्ट संदेश के साथ कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं उपस्थित होकर लगातार दस दिनों तक कमान संभाली। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान कलेक्टर ने एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, आशा पर्यवेक्षकों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से सीधे संवाद किया। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, और अब सही मंशा, सटीक डेटा तथा सतत फॉलो-अप के साथ निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में प्राप्त करना होगा। ➡️ डेटा की सत्यता और पोर्टल प्रविष्टि में पारदर्शिता के साथ एएनएम और आशा समन्वय से करेंगे कार्य अनमोल 2.0' तथा यूविन पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि पोर्टल पर दर्ज आंकड़े शत-प्रतिशत सही होने चाहिए। कलेक्टर ने कहा है कि योग्य दम्पतियों एवं गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन हो, कोई भी लक्षित महिला छूटनी नहीं चाहिए। हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान और उनके सतत फॉलो-अप की जिम्मेदारी आशा, एएनएम सहित संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं के मामलों में उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के अनुसार पूर्व में ही बर्थ मैपिंग (अर्थात किस अस्पताल में संबंधित महिला का प्रसव होगा) जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित किया जाए, ताकि गोल्डन टाइम व्यर्थ न हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के प्रकरण में प्रसव ऐसे स्वास्थ व्यवस्था में हो जहां हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए उचित प्रबंधन हो। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी अप्रिय स्थिति या मृत्यु की घटना होती है, तो संबंधित मामले की बैक-ट्रैकिंग कर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की चारों एएनसी जांचें समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में घर पर प्रसव न कराया जाए; शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए। ई-केवाईसी और डीबीटी प्रक्रिया प्रसव से पूर्व ही अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ परिजनों को समय पर मिल सके। ➡️ नवजात शिशु देखभाल (HBNC) एवं 0-28 दिनों की गहन निगरानी शिशु मृत्यु की सर्वाधिक संभावना जन्म के 0 से 28 दिनों के भीतर होती है। अतः एचबीएनसी (गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल) के तहत प्रथम, द्वितीय, सातवें व 42वें दिन गृह भेंट सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही हाई-रिस्क नवजात शिशुओं की देखभाल 56 दिनों तक गहनता से की जाए। प्रशिक्षण में शिशु मृत्यु दर कम करने के संबंध में बताया कि सुस्त बच्चा, स्तनपान न कर पाना, शरीर ठंडा/गर्म होना, पीलिया आदि खतरे के लक्षणों पर तत्काल चिकित्सक को रेफर किया जाए। नियमित टीकाकरण की ड्यू लिस्ट और ओवरड्यू लिस्ट शून्य के स्तर पर लाई जाए। कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। अब आवश्यकता है डेटा की सत्यता, स्कैनिंग की स्पष्टता और कार्य की गंभीरता की। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरें, जिला प्रशासन हर कदम पर सहयोग के लिए तत्पर है, किंतु कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और संबंधित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।

SUNEEL SINGH

Journalist राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश•

8 hrs ago

चूक नहीं होने देंगे — मातृ एवं शिशु मृत्यु दर न्यूनतम करने के लिए सागर में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अनुठी पहल चूक नहीं होने देंगे — मातृ एवं शिशु मृत्यु दर न्यूनतम करने के लिए सागर में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अनुठी पहल लगातार दस दिनों तक मैदानी स्तर पर संभाला मोर्चा; एएनएम, आशा एवं सीएचओ के प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं पहुंचकर दिए कड़े एवं सुधारात्मक निर्देश ➡️ सही मंशा, सटीक डेटा तथा सतत फॉलो-अप के साथ एक नई ऊर्जा के साथ कार्य करने के दिए निर्देश पिछले दस दिनों से लगातार जिले की प्रशासनिक मुखिया ने मातृ मृत्यु दर (MMR) तथा शिशु मृत्यु दर (IMR) को न्यूनतम स्तर पर लाने के संकल्प के साथ एक अनूठी और संवेदनशील प्रशासनिक पहल की है। “चूक नहीं होने देंगे” के स्पष्ट संदेश के साथ कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों में स्वयं उपस्थित होकर लगातार दस दिनों तक कमान संभाली। प्रशिक्षण सत्रों के दौरान कलेक्टर ने एएनएम, आशा कार्यकर्ताओं, आशा पर्यवेक्षकों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से सीधे संवाद किया। समीक्षा के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिले में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, और अब सही मंशा, सटीक डेटा तथा सतत फॉलो-अप के साथ निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में प्राप्त करना होगा। ➡️ डेटा की सत्यता और पोर्टल प्रविष्टि में पारदर्शिता के साथ एएनएम और आशा समन्वय से करेंगे कार्य अनमोल 2.0' तथा यूविन पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि की समीक्षा करते हुए सख्त निर्देश दिए गए कि पोर्टल पर दर्ज आंकड़े शत-प्रतिशत सही होने चाहिए। कलेक्टर ने कहा है कि योग्य दम्पतियों एवं गर्भवती महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन हो, कोई भी लक्षित महिला छूटनी नहीं चाहिए। हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं की पहचान और उनके सतत फॉलो-अप की जिम्मेदारी आशा, एएनएम सहित संबंधित सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। हाई-रिस्क गर्भवती महिलाओं के मामलों में उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के अनुसार पूर्व में ही बर्थ मैपिंग (अर्थात किस अस्पताल में संबंधित महिला का प्रसव होगा) जिला चिकित्सालय या मेडिकल कॉलेज में सुनिश्चित किया जाए, ताकि गोल्डन टाइम व्यर्थ न हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि, हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं के प्रकरण में प्रसव ऐसे स्वास्थ व्यवस्था में हो जहां हर प्रकार की आपातकालीन स्थिति के लिए उचित प्रबंधन हो। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी अप्रिय स्थिति या मृत्यु की घटना होती है, तो संबंधित मामले की बैक-ट्रैकिंग कर जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने गर्भवती महिलाओं की चारों एएनसी जांचें समय पर पूर्ण करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में घर पर प्रसव न कराया जाए; शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाए। ई-केवाईसी और डीबीटी प्रक्रिया प्रसव से पूर्व ही अनिवार्य रूप से पूर्ण कराएं ताकि शासकीय योजनाओं का लाभ परिजनों को समय पर मिल सके। ➡️ नवजात शिशु देखभाल (HBNC) एवं 0-28 दिनों की गहन निगरानी शिशु मृत्यु की सर्वाधिक संभावना जन्म के 0 से 28 दिनों के भीतर होती है। अतः एचबीएनसी (गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल) के तहत प्रथम, द्वितीय, सातवें व 42वें दिन गृह भेंट सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही हाई-रिस्क नवजात शिशुओं की देखभाल 56 दिनों तक गहनता से की जाए। प्रशिक्षण में शिशु मृत्यु दर कम करने के संबंध में बताया कि सुस्त बच्चा, स्तनपान न कर पाना, शरीर ठंडा/गर्म होना, पीलिया आदि खतरे के लक्षणों पर तत्काल चिकित्सक को रेफर किया जाए। नियमित टीकाकरण की ड्यू लिस्ट और ओवरड्यू लिस्ट शून्य के स्तर पर लाई जाए। कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे। हमारे पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। अब आवश्यकता है डेटा की सत्यता, स्कैनिंग की स्पष्टता और कार्य की गंभीरता की। स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ मैदान में उतरें, जिला प्रशासन हर कदम पर सहयोग के लिए तत्पर है, किंतु कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और संबंधित की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी।