पश्चिम चंपारण के नौतन अंचल क्षेत्र के खड्डा पुरंदरपुर वार्ड संख्या सोलह में वर्षों से विवादित जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन के हस्तक्षेप से हटा दिया गया है। शुक्रवार को अंचलाधिकारी (सीओ) अलका कुमारी और थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान पुलिस बल के साथ पुरंदरपुर गाँव पहुँचे। वहाँ दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पहले मामले को शांत कराया और फिर अतिक्रमण हटाने का काम किया। सीओ अलका कुमारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन के दिशा-निर्देशों के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महेश चौधरी ने पिछले कई सालों से इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वाद दायर किया था, जिसके आधार पर अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि राहुल शर्मा, वार्ड प्रतिनिधि फारूक मियां और समाजसेवी शनि खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हालांकि, कुछ ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना था कि जमीन पर बसे शफीक अंसारी, जलामीनूदीन अंसारी और कुरैशा खातून जैसे लोग गरीब और भूमिहीन हैं। ग्रामीणों ने यह राय रखी कि प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले इन गरीब परिवारों को बसने के लिए कोई वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करानी चाहिए थी।

Akash Kumar

TV News Anchor नौतन, पश्चिम चंपारण, बिहार•

18 hrs ago

पश्चिम चंपारण के नौतन अंचल क्षेत्र के खड्डा पुरंदरपुर वार्ड संख्या सोलह में वर्षों से विवादित जमीन पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन के हस्तक्षेप से हटा दिया गया है। शुक्रवार को अंचलाधिकारी (सीओ) अलका कुमारी और थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान पुलिस बल के साथ पुरंदरपुर गाँव पहुँचे। वहाँ दोनों पक्षों के बीच तनाव को देखते हुए प्रशासन ने पहले मामले को शांत कराया और फिर अतिक्रमण हटाने का काम किया। सीओ अलका कुमारी ने स्पष्ट किया कि प्रशासन के दिशा-निर्देशों के आलोक में यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महेश चौधरी ने पिछले कई सालों से इस जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए वाद दायर किया था, जिसके आधार पर अतिक्रमण हटाने की यह प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान मुखिया प्रतिनिधि राहुल शर्मा, वार्ड प्रतिनिधि फारूक मियां और समाजसेवी शनि खान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हालांकि, कुछ ग्रामीणों ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उनका कहना था कि जमीन पर बसे शफीक अंसारी, जलामीनूदीन अंसारी और कुरैशा खातून जैसे लोग गरीब और भूमिहीन हैं। ग्रामीणों ने यह राय रखी कि प्रशासन को अतिक्रमण हटाने से पहले इन गरीब परिवारों को बसने के लिए कोई वैकल्पिक जमीन उपलब्ध करानी चाहिए थी।