राजस्व एवं भू-अर्जन कार्यों की प्रगति की प्रधान सचिव ने की समीक्षा नवादा : शनिवार को सी. के. अनिल (भा.प्र.से.), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के द्वारा पीपीटी के माध्यम से एजेंडावार विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 06 से 09 जनवरी 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों में कुल 9,639 फार्मर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। दिनांक 01.04.2025 से अब तक ऑनलाइन म्यूटेशन के कुल 2,90,249 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,12,624 आवेदन स्वीकृत, 80,476 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। कुल 2,93,100 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 4,605 आवेदन लंबित हैं। अभियान बसेरा के अंतर्गत कुल 576 भूमि का सर्वे किया गया है, जिसमें से 533 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।प्रधान सचिव द्वारा छूटी हुई एवं त्रुटि सुधार की जमाबंदी के लंबित परिमार्जन को 15 तारीख तक पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया । प्रधान सचिव द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी पंचायतों में सरकारी भूमि को चिन्हित कर लैंड बैंक बनाया जाए। बताया गया कि सरकारी भूमि के कुल 1,56,975 प्लॉटों का सत्यापन किया जा चुका है। आधार सीडिंग के कार्य में मेसकौर, सिरदला एवं अकबरपुर अंचलों की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर पाई गई। इस पर प्रधान सचिव ने संबंधित अंचलाधिकारियों को आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही राजस्व महाअभियान शिविरों से प्राप्त आवेदनों के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करें। प्रधान सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। राजस्व एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों में गति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जिले में संचालित सभी योजनाओं एवं अभियानों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, नवादा;अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली;भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोपनीय शाखा प्रभारी सहित सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
राजस्व एवं भू-अर्जन कार्यों की प्रगति की प्रधान सचिव ने की समीक्षा नवादा : शनिवार को सी. के. अनिल (भा.प्र.से.), प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में राजस्व एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश के द्वारा पीपीटी के माध्यम से एजेंडावार विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में अवगत कराया गया कि दिनांक 06 से 09 जनवरी 2026 तक जिले के सभी प्रखंडों में कुल 9,639 फार्मर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। दिनांक 01.04.2025 से अब तक ऑनलाइन म्यूटेशन के कुल 2,90,249 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2,12,624 आवेदन स्वीकृत, 80,476 आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं। कुल 2,93,100 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है, जबकि 4,605 आवेदन लंबित हैं। अभियान बसेरा के अंतर्गत कुल 576 भूमि का सर्वे किया गया है, जिसमें से 533 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।प्रधान सचिव द्वारा छूटी हुई एवं त्रुटि सुधार की जमाबंदी के लंबित परिमार्जन को 15 तारीख तक पूर्ण कर लेने का निदेश दिया गया । प्रधान सचिव द्वारा सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी पंचायतों में सरकारी भूमि को चिन्हित कर लैंड बैंक बनाया जाए। बताया गया कि सरकारी भूमि के कुल 1,56,975 प्लॉटों का सत्यापन किया जा चुका है। आधार सीडिंग के कार्य में मेसकौर, सिरदला एवं अकबरपुर अंचलों की प्रगति अपेक्षाकृत कमजोर पाई गई। इस पर प्रधान सचिव ने संबंधित अंचलाधिकारियों को आधार सीडिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही राजस्व महाअभियान शिविरों से प्राप्त आवेदनों के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं त्वरित सेवा प्रदायगी सुनिश्चित करें। प्रधान सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। राजस्व एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों में गति बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा जिले में संचालित सभी योजनाओं एवं अभियानों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर अपर समाहर्ता, नवादा;अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली;भू-अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गोपनीय शाखा प्रभारी सहित सभी अंचलाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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- Post by Dilkhush Kumar1
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