कर्मचारी महासंघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम 16 सूत्रीय ज्ञापन *कर्मचारियों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग* छीपाबड़ौद - बारां राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ जिला बारां की ओर से मुख्यमंत्री के नाम लिखित ज्ञापन उप जिला कलेक्टर विश्वजीत सिंह के माध्यम से भिजवाया गया। ज्ञापन कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र मीणा के नेतृत्व में दिया गया। इस अवसर पर ज्ञापन देने से पूर्व कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सहमंत्री नंदलाल केसरी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में केसरी ने कहा कि सभी विभागों की मांगों को लेकर महासंघ लम्बे समय से निरन्तर प्रयासरत हैं। विभिन्न मांगों को शीघ्र पूरा करवाने को लेकर 26 दिसंबर को जयपुर में महासंघ की और से आक्रोश रैली निकाली जायेगी जिसमें जिले के सभी कर्मचारियों से अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। *मुख्यमंत्री के नाम दिये ज्ञापन में निम्न मांगों को शमिल किया गया*-- ग्राम प्रतिहारियों को अंशकालिक से पूर्णकालिक बनाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। स्थायी होने तक 18 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। संविदा पर लगे सभी कार्मिकों को संविदा सेवा नियम में सम्मिलित किया जाए तथा संविदा, निविदा भर्ती प्रक्रिया बंद कर नियमित भर्ती की जाए तथा नियमित होने तक न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाए। मंत्रालयों संवर्गों एवं आयुष नर्सिंग के वेतनमान में पे ग्रेड 3600 से बढ़ाकर 4200 तथा पशुधन निरीक्षक का पे ग्रेड 2800 से 3600 किया जाए। शिक्षा तथा चिकित्सा विभाग में नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों के पे मैट्रिक्स में अंतर समाप्त करके लेवल 8 किया जाए। राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर कार्यरत सुरक्षा गार्ड्स को प्लेसमेंट एजेंसी से हटकर न्यूनतम 7410 से बढ़कर ₹10 हजार रुपये सीधे खाते में जमा किया जाए। सहायक कर्मचारी का पे ग्रेड 5200 से 20200 तथा ग्रेड पे 2800 और पे लेवल -9 दिया जाए। सभी संवर्ग की पदोन्नति 7,14, 21,28 वर्ष पर की जाए। शिक्षा विभाग में सभी संवर्गों का स्थानांतरण किया जाए। डीसी सामंत एवं खेमराज समिति की विसंगतियों को दूर किया जाकर सभी संवर्ग के कर्मचारियों का केंद्र के समान पे मैट्रिक्स किया जाए। नर्सिंग निदेशालय की अलग से स्थापना की जाए। एलोपैथी के समान आयुष चिकित्सा कर्मियों को भी समान परिलाभ दिए जाए। अधिशेष चुंगी सहायक कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन वृद्धि एवं सेवा सेवानिवृत्ति पेंशन की जाए। शिक्षक,नर्स,नर्सिंग टीचर, पंचायत शिक्षक तथा विधालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, मंत्रालय, प्रबोधक,पैरा टीचर्स, मदरसा पैराटीचर्स, लैब तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक,वन विभाग,कृषि पर्यवेक्षक, फार्मासिस्ट, राजस्व कर्मचारी, जलदाय कर्मचारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सूचना सहायक,लेखा, वाहन चालक, रोडवेज, सूचना सहायक, नरेगा कर्मचारी सहित मांगों को निस्तारण कर वेतन विसंगति दूर की जाए। सातवें वेतन आयोग विसंगति दूर करके आठवां वेतन आयोग लागू किया। आरजेएचएस योजना का सरलीकरण करके सभी प्रकार की दवाइयां दी जाए। ज्ञापन के समय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश सहमंत्री नंदलाल केसरी, जिलाध्यक्ष देवेन्द्र मीना, शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष श्यामबाबू मेहता, जिला मंत्री कृष्णकांत चोरसीया, नर्सिंग जिलाध्यक्ष ब्रजराज सिंह, महामन्त्री बुद्धिप्रकाश दिलावर, कार्यकारी जिलाध्यक्ष चेतन नागर, संघठन मंत्री अमित शर्मा, सूचना सहायक प्रतिनिधि अनिल मीना, पंचायत शिक्षक तथा विधालय सहायक प्रतिनिधि रूपकिशोर यादव, धनराज उमरचिया, नरेगा प्रतिनिधि नीतेश, कोशल, मंत्रालय प्रतिनिधि गौरव सुमन, फार्मासिस्ट प्रतिनिधि सचिन नागर, लेब तकनीशियन प्रतिनिधि कुलदीप मीना,पशुधन निरीक्षक प्रतिनिधि महावीर सिंह लक्कावत सहित उपस्थित रहे। आभार जिला महामन्त्री रामसागर मेघवाल द्वारा व्यक्त किया गया।

User10561

Journalist Chhipabarod, Baran•

21 hrs ago