जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र के तख्त गुसाईं गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹101 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। इस दौरान मुरादाबाद रोड पर स्थित अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया और जमीन का कब्जा ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि तख्त गुसाईं गांव की यह ₹101 करोड़ रुपये मूल्य की ग्राम सभा संपत्ति पूर्व में कथित तौर पर अवैध तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कर ली गई थी। उप संचालक चकबंदी (डीडीसी) ने सुनवाई के बाद इन प्रविष्टियों को निरस्त कर भूमि को वापस ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। संबंधित पक्षों को उच्च न्यायालय से भी इस आदेश के खिलाफ कोई राहत नहीं मिली थी। ग्राम प्रधान की शिकायत पर कि आदेश के बावजूद भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है, राजस्व और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जिन गाटों पर निर्माण कार्य किया गया था, उन्हें सील कर दिया गया, जबकि खाली पड़ी भूमि का कब्जा ग्राम प्रधान को दिलाकर ग्राम सभा को सौंप दिया गया। इस मामले में संभल नगर पालिका के पूर्व ईओ, डीडीसी चकबंदी सहित 31 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने नगर पालिका परिषद के पूर्व ईओ और वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम समाज की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी भूमि को मुक्त कराने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।

Nitin Sagar

Court reporter चंदौसी, संभल, उत्तर प्रदेश•

17 hrs ago

जनपद संभल की सदर तहसील क्षेत्र के तख्त गुसाईं गांव में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ₹101 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की ग्राम समाज की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया है। इस दौरान मुरादाबाद रोड पर स्थित अवैध निर्माणों को सील कर दिया गया और जमीन का कब्जा ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए

बताया कि तख्त गुसाईं गांव की यह ₹101 करोड़ रुपये मूल्य की ग्राम सभा संपत्ति पूर्व में कथित तौर पर अवैध तरीके से निजी लोगों के नाम दर्ज कर ली गई थी। उप संचालक चकबंदी (डीडीसी) ने सुनवाई के बाद इन प्रविष्टियों को निरस्त कर भूमि को वापस ग्राम सभा के नाम दर्ज करने का आदेश दिया था। संबंधित पक्षों को उच्च न्यायालय से भी इस आदेश के खिलाफ कोई राहत नहीं

मिली थी। ग्राम प्रधान की शिकायत पर कि आदेश के बावजूद भूमि पर अवैध कब्जा बना हुआ है, राजस्व और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। जिन गाटों पर निर्माण कार्य किया गया था, उन्हें सील कर दिया गया, जबकि खाली पड़ी भूमि का कब्जा ग्राम प्रधान को दिलाकर ग्राम सभा को सौंप दिया गया। इस मामले में संभल नगर पालिका के पूर्व ईओ, डीडीसी चकबंदी सहित 31 नामजद और

एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने नगर पालिका परिषद के पूर्व ईओ और वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक नगर आयुक्त के पद पर तैनात राजकुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन का कहना है कि ग्राम समाज की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकारी भूमि को मुक्त कराने का यह अभियान लगातार जारी रहेगा।