मोरैना शहर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित चंबल कॉलोनी के पीछे कत्था-अंबाह रोड क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों ने स्थायी आवासीय पट्टा और पेयजल सुविधा की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। इन परिवारों का कहना है कि वे पिछले 30 से 40 वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न तो भूमि का स्थायी कब्जा मिला है और न ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें शासन स्तर से आवासीय पट्टे आवंटित किए जा चुके हैं, फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें अब तक कब्जा नहीं दिलवाया गया है। उनका आरोप है कि कई बार एसडीएम और तहसील कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वर्तमान में ये परिवार लगभग 14 झोपड़ियों में जीवन यापन कर रहे हैं और यदि उन्हें इस भूमि से बेदखल किया जाता है, तो उनके सामने छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहने का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा और उन्हें दर-दर भटकना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है कि उन्हें आवंटित आवासीय भूमि पर शीघ्र कब्जा दिलाया जाए। साथ ही, क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए हैंडपंप की व्यवस्था कराई जाए। उनका कहना है कि बार-बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से वे बहुत परेशान हैं और मूलभूत सुविधाओं के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार चाहते हैं।

JP NEWS झोलाछाप पत्रकार /Rohit bajouriya

मीडिया Morena, Madhya Pradesh•

18 hrs ago

मोरैना शहर के वार्ड क्रमांक 7 स्थित चंबल कॉलोनी के पीछे कत्था-अंबाह रोड क्षेत्र में रहने वाले कई परिवारों ने स्थायी आवासीय पट्टा और पेयजल सुविधा की मांग को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है। इन परिवारों का कहना है कि वे पिछले 30 से 40 वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न तो भूमि का स्थायी कब्जा मिला है और न ही मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पीड़ितों ने बताया कि उन्हें शासन स्तर से आवासीय पट्टे आवंटित किए जा चुके हैं, फिर भी स्थानीय प्रशासन द्वारा उन्हें अब तक कब्जा नहीं दिलवाया गया है। उनका आरोप है कि कई बार एसडीएम और तहसील कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। वर्तमान में ये परिवार लगभग 14 झोपड़ियों में जीवन यापन कर रहे हैं और यदि उन्हें इस भूमि से बेदखल किया जाता है, तो उनके सामने छोटे-छोटे बच्चों के साथ रहने का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा और उन्हें दर-दर भटकना पड़ेगा। ग्रामीणों ने कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है कि उन्हें आवंटित आवासीय भूमि पर शीघ्र कब्जा दिलाया जाए। साथ ही, क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए हैंडपंप की व्यवस्था कराई जाए। उनका कहना है कि बार-बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने से वे बहुत परेशान हैं और मूलभूत सुविधाओं के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार चाहते हैं।