उत्तराखंड धामी सरकार ने 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ 21 लाख का बजट पेश किया। बजट को संतुलन नाम दिया। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए! ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए। आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए। मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़ रुपए। हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए। सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए। मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़ रुपए। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 32.00 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री टाज्य कृषि विकास योजनांतर्गत 20.00 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़ रुपए गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री दाज्य कृषि विकास योजना 20.00 करोड़ रुपए। किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़ रुपए। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 05.75 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग को 4252.50 करोड़, पूंजीगत मद में 195 करोड़ का प्रावधान किया गया। जेंडर बजट जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधान था। इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया।

Rajkumar mehra press reporter

Real Estate Agent Dehradun, Uttarakhand•

17 hrs ago

उत्तराखंड धामी सरकार ने 1 लाख 11 हजार 703 करोड़ 21 लाख का बजट पेश किया। बजट को संतुलन नाम दिया। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए! ट्राउट प्रोत्साहन योजना के लिए 39.90 करोड़ रुपए। आईटीबीपी बटालियन को जीवित भेड़, बकरी कुक्कुट आपूर्ति योजना के लिए 3.50 करोड़ रुपए। मिशन एप्पल योजना अन्तर्गत समग्र रूप से 42.00 करोड़ रुपए। हाउस ऑफ हिमालयाज के अन्तर्गत 5.00 करोड़ रुपए। सहकारिता किसान कल्याण योजनांतर्गत 42.50 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मत्स्य सपदा योजना के लिए 12.43 करोड़ रुपए। मिलेट मिशन योजना के प्रोत्साहन के लिए 12.00 करोड़ रुपए। दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य

प्रोत्साहन योजना के लिए समग्र रूप 32.00 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री टाज्य कृषि विकास योजनांतर्गत 20.00 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 160.13 करोड़ रुपए गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रखरखाव के लिए जल संस्थान को अनुदान 25.00 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री दाज्य कृषि विकास योजना 20.00 करोड़ रुपए। किसान पेंशन योजना 12.06 करोड़ रुपए। स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 05.75 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य विभाग को 4252.50 करोड़, पूंजीगत मद में 195 करोड़ का प्रावधान किया गया। जेंडर बजट जो कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधान था। इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया।