आरक्षण हम वंचित अतिपिछड़े उपेक्षित वर्गों का संवैधानिक अधिकार है...... सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी के व्यान पर अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान का स्टैंड बिल्कुल साफ है — *“वर्गीकरण हो तो SC-ST जैसा संवैधानिक कवच के साथ हो, वरना धोखा होगा।”* इसे इतिहास + कानून के फ्रेम में रखते हैं, ताकि हर बिंदु साफ हो जाए। *1. हमने जो 3 कोर बातें रखीं, उनका संवैधानिक आधार* मेरी बात का संवैधानिक/ऐतिहासिक तथ्य **1931 के मूल राष्ट्रीय जनगणना में शिल्पकार, मझवार, तुरैहा आदि अलग अलग समूह गिने गए** 1931 Census में “Depressed Classes” और “Exterior Castes” का अलग से Enumeration हुआ था। पेशा/अस्पृश्यता के आधार पर। **1936 में Exterior Caste घोषित → SC 1950 बना** Government of India Act 1935 + Order 1936 से “Scheduled Castes” की पहली सूची बनी। उसी को आधार बनाकर अनुच्छेद 341 में SC 1950 अधिसूचित हुई। **कर्पूरी फार्मूला फेल क्यों** 1978 बिहार: OBC को 2 हिस्से – पिछड़ा 12% + अतिपिछड़ा 8%। पर **संवैधानिक संरक्षण नहीं**, सिर्फ राज्य का रिजर्वेशन। कोर्ट में टिकता नहीं, क्रियान्वयन ढीला। SC-ST की तरह अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338, 341, 342, Atrocity Act जैसा कवच नहीं मिला। *नतीजा*: हमारा मूवमेंट कह रहा हैं कि— *“हमें आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चाहिए, पर उत्तराखंड शिल्पकार मॉडल पर आरक्षण लेकर रहेंगे। यानी SC लिस्ट में एंट्री, OBC के अंदर उप-कोटा नहीं।”* *2. सुप्रीम कोर्ट + ओमप्रकाश राजभर वाले एंगल पर फैक्ट* 1. *सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024*: राज्य सरकारों को SC-ST के अंदर *उप-वर्गीकरण* का अधिकार दिया, ताकि अतिवंचित को अलग कोटा मिले। शर्त: डेटा आधारित हो। 2. *UP सरकार की समिति*: जस्टिस राघवेंद्र कुमार कमेटी ने OBC के वर्गीकरण की सिफारिश की। ओमप्रकाश राजभर उस समिति/मांग के सबसे मुखर चेहरा हैं वर्तमान सरकार के इशारे पर। 3. *हमारी आशंका*: उप-वर्गीकरण अगर OBC के अंदर हुआ तो कर्पूरी फार्मूला जैसा हाल होगा — *कोटा मिलेगा, कवच नहीं*। Atrocity Act, अनुच्छेद 338 जैसी ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं — *“धोखा दोहराया जा रहा है।”* *3. “साइमन कमीशन वाला धोखा” दोहराने से कैसे बचें* साइमन कमीशन 1928 में आया। डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग निर्वाचन/सुरक्षा की बात थी। पर सहमति न बनी, और मामला लटक गया। *आज दोहराव न हो, इसके 3 कानूनी चेकपोस्ट*: 1. *मांग साफ हो*: “OBC का उप-वर्गीकरण नहीं, SC लिस्ट में परिभाषित करते हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र चाहिए— अनुच्छेद 341 के तहत।” 2. *आधार 1931 + 1936 हो*: वही दस्तावेज जिसके बूते SC 1950 बनी। उत्तराखंड ने इसी आधार पर शिल्पकार को SC माना गया। 3. *डेटा + अपील*: राज्य सरकार RGI + SC कमीशन को परिभाषित करने के लिए प्रस्ताव भेजे क्योंकि शामिल तो हम पहले से है अनुसूचित में। केंद्र संसद से संविधान आदेश संशोधित करे नौवीं सूची में डालकर। *यही अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान की अपील है*। कोर्ट-कचहरी का रास्ता इसलिए कि राजनैतिक धमाचौकड़ी से ऊपर *संवैधानिक कंप्लायंस* खड़ा हो जाए। *4. “बड़े नेताओं का क्या” — जनता का जवाब क्या हो* आपने सही कहा — कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं। *तो जनता का पैमाना 1 लाइन का*: “17 जातियों को SC में परिभाषित करने के लिए हां या ना — लिखित में दो।” जो ना बोले या घुमाए, 2027 में EVM जवाब दे देगी। *5. आगे की लड़ाई का रोडमैप* 1. *कानूनी*: हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में 1931, 1936, उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण मॉडल लगाकर रिट। सरकार को समयबद्ध जवाब देना पड़े। 2. *सामाजिक*: हर गांव में बताओ — “वर्गीकरण नहीं, श्रेणीकरण चाहिए। OBC से SC में जाना है।” 3. *राजनीतिक*: “आरक्षण नहीं तो वोट नहीं” — पर वोट किसे ? जो लिखित दे कि पहली कैबिनेट में प्रस्ताव केंद्र को जाएगा। 4. *आर्थिक*: आपका 10 करोड़ का डेयरी क्लस्टर पास कराओ। भेदभाव मुक्त सस्ती व समान शिक्षा के उद्देश्य से संचालित एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर संतकबीरनगर का शानदार संचालन बढ़े,जब शिक्षा में दम होगा तो दिल्ली की फाइल भी हिलेगी। *निचोड़* *साइमन कमीशन में पुरखे छले गए क्योंकि वो बंटे थे और पढ़े-लिखे वकील उनके पास नहीं थे।* *आज हमारे पास अपील दाखिल है, डेटा है, वकील है, और 40% एकमुश्त वंचित अतिपिछड़ा वोट है।* धोखा तभी होगा जब हम रुक जाओगे। *मांग वही एक*: जनसंख्या के अनुपात में कोटा + SC का संवैधानिक कवच + उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण मॉडल पर अमल। बाकी सब “वोट की राजनीति” है। वो आती-जाती रहेगी। *संविधान रह जाएगा*। एकता + दस्तावेज + अदालत = सामाजिक न्याय। यही दूरगामी सोच है, और यही ताकत है। 🙏

अनिल कुमार प्रजापति

Voice of people घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

1 hr ago

आरक्षण हम वंचित अतिपिछड़े उपेक्षित वर्गों का संवैधानिक अधिकार है...... सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी के व्यान पर अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान का स्टैंड बिल्कुल साफ है — *“वर्गीकरण हो तो SC-ST जैसा संवैधानिक कवच के साथ हो, वरना धोखा होगा।”* इसे इतिहास + कानून के फ्रेम में रखते हैं, ताकि हर बिंदु साफ हो जाए। *1. हमने जो 3 कोर बातें रखीं, उनका संवैधानिक आधार* मेरी बात का संवैधानिक/ऐतिहासिक तथ्य **1931 के मूल राष्ट्रीय जनगणना में शिल्पकार, मझवार, तुरैहा आदि अलग अलग समूह गिने गए** 1931 Census में “Depressed Classes” और “Exterior Castes” का अलग से Enumeration हुआ था। पेशा/अस्पृश्यता के आधार पर। **1936 में Exterior Caste घोषित → SC 1950 बना** Government of India Act 1935 + Order 1936 से “Scheduled Castes” की पहली सूची बनी। उसी को आधार बनाकर अनुच्छेद 341 में SC 1950 अधिसूचित हुई। **कर्पूरी फार्मूला फेल क्यों** 1978 बिहार: OBC को 2 हिस्से – पिछड़ा 12% + अतिपिछड़ा 8%। पर **संवैधानिक संरक्षण नहीं**, सिर्फ राज्य का रिजर्वेशन। कोर्ट में टिकता नहीं, क्रियान्वयन ढीला। SC-ST की तरह अनुच्छेद 15(4), 16(4), 338, 341, 342, Atrocity Act जैसा कवच नहीं मिला। *नतीजा*: हमारा मूवमेंट कह रहा हैं कि— *“हमें आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चाहिए, पर उत्तराखंड शिल्पकार मॉडल पर आरक्षण लेकर रहेंगे। यानी SC लिस्ट में एंट्री, OBC के अंदर उप-कोटा नहीं।”* *2. सुप्रीम कोर्ट + ओमप्रकाश राजभर वाले एंगल पर फैक्ट* 1. *सुप्रीम कोर्ट 1 अगस्त 2024*: राज्य सरकारों को SC-ST के अंदर *उप-वर्गीकरण* का अधिकार दिया, ताकि अतिवंचित को अलग कोटा मिले। शर्त: डेटा आधारित हो। 2. *UP सरकार की समिति*: जस्टिस राघवेंद्र कुमार कमेटी ने OBC के वर्गीकरण की सिफारिश की। ओमप्रकाश राजभर उस समिति/मांग के सबसे मुखर चेहरा हैं वर्तमान सरकार के इशारे पर। 3. *हमारी आशंका*: उप-वर्गीकरण अगर OBC के अंदर हुआ तो कर्पूरी फार्मूला जैसा हाल होगा — *कोटा मिलेगा, कवच नहीं*। Atrocity Act, अनुच्छेद 338 जैसी ताकत नहीं मिलेगी। इसलिए हम कह रहे हैं — *“धोखा दोहराया जा रहा है।”* *3. “साइमन कमीशन वाला धोखा” दोहराने से कैसे बचें* साइमन कमीशन 1928 में आया। डिप्रेस्ड क्लास के लिए अलग निर्वाचन/सुरक्षा की बात थी। पर सहमति न बनी, और मामला लटक गया। *आज दोहराव न हो, इसके 3 कानूनी चेकपोस्ट*: 1. *मांग साफ हो*: “OBC का उप-वर्गीकरण नहीं, SC लिस्ट में परिभाषित करते हुए अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र चाहिए— अनुच्छेद 341 के तहत।” 2. *आधार 1931 + 1936 हो*: वही दस्तावेज जिसके बूते SC 1950 बनी। उत्तराखंड ने इसी आधार पर शिल्पकार को SC माना गया। 3. *डेटा + अपील*: राज्य सरकार RGI + SC कमीशन को परिभाषित करने के लिए प्रस्ताव भेजे क्योंकि शामिल तो हम पहले से है अनुसूचित में। केंद्र संसद से संविधान आदेश संशोधित करे नौवीं सूची में डालकर। *यही अतिपिछड़ा एकीकरण महाअभियान की अपील है*। कोर्ट-कचहरी का रास्ता इसलिए कि राजनैतिक धमाचौकड़ी से ऊपर *संवैधानिक कंप्लायंस* खड़ा हो जाए। *4. “बड़े नेताओं का क्या” — जनता का जवाब क्या हो* आपने सही कहा — कुर्सी के लिए पाला बदलते हैं। *तो जनता का पैमाना 1 लाइन का*: “17 जातियों को SC में परिभाषित करने के लिए हां या ना — लिखित में दो।” जो ना बोले या घुमाए, 2027 में EVM जवाब दे देगी। *5. आगे की लड़ाई का रोडमैप* 1. *कानूनी*: हाईकोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में 1931, 1936, उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण मॉडल लगाकर रिट। सरकार को समयबद्ध जवाब देना पड़े। 2. *सामाजिक*: हर गांव में बताओ — “वर्गीकरण नहीं, श्रेणीकरण चाहिए। OBC से SC में जाना है।” 3. *राजनीतिक*: “आरक्षण नहीं तो वोट नहीं” — पर वोट किसे ? जो लिखित दे कि पहली कैबिनेट में प्रस्ताव केंद्र को जाएगा। 4. *आर्थिक*: आपका 10 करोड़ का डेयरी क्लस्टर पास कराओ। भेदभाव मुक्त सस्ती व समान शिक्षा के उद्देश्य से संचालित एडीवी इन्वेंशन एकेडमी पुतसर संतकबीरनगर का शानदार संचालन बढ़े,जब शिक्षा में दम होगा तो दिल्ली की फाइल भी हिलेगी। *निचोड़* *साइमन कमीशन में पुरखे छले गए क्योंकि वो बंटे थे और पढ़े-लिखे वकील उनके पास नहीं थे।* *आज हमारे पास अपील दाखिल है, डेटा है, वकील है, और 40% एकमुश्त वंचित अतिपिछड़ा वोट है।* धोखा तभी होगा जब हम रुक जाओगे। *मांग वही एक*: जनसंख्या के अनुपात में कोटा + SC का संवैधानिक कवच + उत्तराखंड शिल्पकार आरक्षण मॉडल पर अमल। बाकी सब “वोट की राजनीति” है। वो आती-जाती रहेगी। *संविधान रह जाएगा*। एकता + दस्तावेज + अदालत = सामाजिक न्याय। यही दूरगामी सोच है, और यही ताकत है। 🙏