कटनी जिले के रीठी रेलवे स्टेशन पर सोमवार को क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने वर्षों से लंबित रेल सुविधाओं की मांग को लेकर लगभग 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन किया। ग्रामीणों ने लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में यह प्रदर्शन किया। इस उग्र धरना-प्रदर्शन के दौरान रेलवे अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच तीन बार हुई वार्ता विफल रही, लेकिन अंततः जबलपुर जोन कार्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने 45 दिन के भीतर मांगों पर ठोस निर्णय लेने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले 50 वर्षों से रीठी स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और बढ़ती आबादी व व्यापार के बावजूद आज भी यहां केवल 3-4 पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश कोरोना काल से बंद पड़ी कोटा-जबलपुर ट्रेन को लेकर है, जिसे क्षेत्र के विद्यार्थियों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की जीवनरेखा बताया गया है। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसमें कोई भी बड़ा राजनेता या जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था, बल्कि जनता ने खुद अपने हक की लड़ाई लड़ी। जनप्रतिनिधियों की इस बेरुखी से नाराज ग्रामीणों ने धरना मंच से खुलकर आक्रोश जताते हुए चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी और तंज कसते हुए कहा कि उन्हें 'डबल इंजन की सरकार' से और कुछ नहीं, बस क्षेत्र के विकास के लिए 'एक इंजन की गाड़ी' चाहिए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (पमरे जबलपुर) शशांक गुप्ता, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मुनावर खान, एएसपी कमल मोरया, एसडीएम प्रमोद चतुर्वेदी और तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया सहित रेलवे और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी रीठी और कुठला थाना प्रभारियों के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। रेल संघर्ष समिति को आगे की चर्चा के लिए डीआरएम जबलपुर से मिलने का न्योता दिया गया है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर सकारात्मक समाधान नहीं निकला, तो भविष्य में और भी उग्र तथा व्यापक चक्काजाम व रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

Deepak Gupta

Electrician Murwara Or Katni, Madhya Pradesh•

7 hrs ago

कटनी जिले के रीठी रेलवे स्टेशन पर सोमवार को क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिन्होंने वर्षों से लंबित रेल सुविधाओं की मांग को लेकर लगभग 4 घंटे तक रेल रोको आंदोलन किया। ग्रामीणों ने लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव, यात्री सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्र की उपेक्षा के विरोध में यह प्रदर्शन किया। इस उग्र धरना-प्रदर्शन के दौरान रेलवे अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच तीन बार हुई वार्ता विफल रही, लेकिन अंततः जबलपुर जोन कार्यालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों ने 45 दिन के भीतर मांगों

पर ठोस निर्णय लेने का लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पिछले 50 वर्षों से रीठी स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और बढ़ती आबादी व व्यापार के बावजूद आज भी यहां केवल 3-4 पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं। सबसे ज्यादा आक्रोश कोरोना काल से बंद पड़ी कोटा-जबलपुर ट्रेन को लेकर है, जिसे क्षेत्र के विद्यार्थियों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की जीवनरेखा बताया गया है। इस आंदोलन की खास बात यह रही कि इसमें कोई

भी बड़ा राजनेता या जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं था, बल्कि जनता ने खुद अपने हक की लड़ाई लड़ी। जनप्रतिनिधियों की इस बेरुखी से नाराज ग्रामीणों ने धरना मंच से खुलकर आक्रोश जताते हुए चुनाव बहिष्कार तक की चेतावनी दी और तंज कसते हुए कहा कि उन्हें 'डबल इंजन की सरकार' से और कुछ नहीं, बस क्षेत्र के विकास के लिए 'एक इंजन की गाड़ी' चाहिए। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक (पमरे जबलपुर) शशांक गुप्ता, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त मुनावर खान, एएसपी कमल मोरया, एसडीएम

प्रमोद चतुर्वेदी और तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया सहित रेलवे और स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी रीठी और कुठला थाना प्रभारियों के साथ मौके पर मुस्तैद रहे। रेल संघर्ष समिति को आगे की चर्चा के लिए डीआरएम जबलपुर से मिलने का न्योता दिया गया है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 45 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर सकारात्मक समाधान नहीं निकला, तो भविष्य में और भी उग्र तथा व्यापक चक्काजाम व रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।