हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में पानीपत के कांग्रेस भवन में “प्रथम कानूनविद चिंतन बैठक” का आयोजन किया गया। इस बैठक में एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल के नेतृत्व में हिसार से एडवोकेट बजरंग इंदल, एडवोकेट विनोद गुरी, जगदीश बिश्नोई और विकास समेत वकीलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का मुख्य विषय “कानूनी नवाचार और सामाजिक न्याय: आज के परिप्रेक्ष्य में न्याय की स्थिति एवं अनुसूचित जाति पर बढ़ती हिंसा” था, जिसके तहत संविधान की रक्षा, अनुसूचित जाति समाज के अधिकारों, न्याय व्यवस्था में सुधार और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग की राष्ट्रीय लीगल इंचार्ज एडवोकेट मेघा सहरा और कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज पर बढ़ते अत्याचारों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानूनों का निष्पक्ष क्रियान्वयन आवश्यक है। एडवोकेट खोवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संविधान की प्रति हाथ में लेकर देशभर में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दे रहे हैं क्योंकि आज संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। एडवोकेट खोवाल ने एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम को कमजोर वर्गों की सुरक्षा का सबसे मजबूत कानूनी हथियार बताते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुटेल और एडवोकेट बजरंग इंदल ने भी अपने विचार रखे और कहा कि कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं को शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी। अंत में, कार्यक्रम के आयोजक एवं पानीपत शहर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र भिवान ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह चिंतन बैठक भविष्य में संविधान, सामाजिक न्याय और कानूनी सुधारों पर निरंतर संवाद के लिए एक स्थायी बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगी। बैठक को नरेश अत्री, ओमवीर पवार, अमृत बिशियर, पंकज वर्मा, अशोक ग्रोवर व विक्की मचल जैसे अधिवक्ताओं ने भी संबोधित किया।

शान ए उकलाना न्यूज

Advertising agency उकलाना स्ट्रीट, हिसार, हरियाणा•

5 hrs ago

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग के तत्वावधान में पानीपत के कांग्रेस भवन में “प्रथम कानूनविद चिंतन बैठक” का आयोजन किया गया। इस बैठक में एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल के नेतृत्व में हिसार से एडवोकेट बजरंग इंदल, एडवोकेट विनोद गुरी, जगदीश बिश्नोई और विकास समेत वकीलों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम ने भाग लिया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का मुख्य विषय “कानूनी नवाचार और सामाजिक न्याय: आज के परिप्रेक्ष्य में न्याय की स्थिति एवं अनुसूचित जाति पर बढ़ती हिंसा” था, जिसके तहत संविधान की रक्षा, अनुसूचित जाति समाज के अधिकारों, न्याय व्यवस्था में सुधार और कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर गंभीर मंथन किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग की राष्ट्रीय लीगल इंचार्ज एडवोकेट मेघा सहरा और कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट के स्टेट चेयरमैन एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि अनुसूचित जाति समाज पर बढ़ते अत्याचारों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानूनों का निष्पक्ष क्रियान्वयन आवश्यक है। एडवोकेट खोवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान की मूल भावना को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार संविधान की प्रति हाथ में लेकर देशभर में लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का संदेश दे रहे हैं क्योंकि आज संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। एडवोकेट खोवाल ने एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम को कमजोर वर्गों की सुरक्षा का सबसे मजबूत कानूनी हथियार बताते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मनोज बागड़ी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुटेल और एडवोकेट बजरंग इंदल ने भी अपने विचार रखे और कहा कि कांग्रेस से जुड़े अधिवक्ताओं को शोषित वर्गों को न्याय दिलाने के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी। अंत में, कार्यक्रम के आयोजक एवं पानीपत शहर के जिला अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र भिवान ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह चिंतन बैठक भविष्य में संविधान, सामाजिक न्याय और कानूनी सुधारों पर निरंतर संवाद के लिए एक स्थायी बौद्धिक मंच के रूप में कार्य करेगी। बैठक को नरेश अत्री, ओमवीर पवार, अमृत बिशियर, पंकज वर्मा, अशोक ग्रोवर व विक्की मचल जैसे अधिवक्ताओं ने भी संबोधित किया।