मुजफ्फरनगर: जिलाधिकारी के अवकाश आदेश की धज्जियां, 'न्यू स्टेपिंग स्टोन स्कूल' खोल रहा कक्षाएं कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड स्कूलों के लिए 5 जनवरी तक घोषित अवकाश की अनदेखी, प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार --- मुजफ्फरनगर, जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र स्थित 'न्यू स्टेपिंग स्टोन स्कूल' अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है और विद्यार्थियों को बुलाकर कक्षाएं संचालित कर रहा है। जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा ने मौसम परिस्थितियों व अन्य कारणों को देखते हुए जिले के सभी बोर्ड विद्यालयों (कक्षा 12 तक) को 5 जनवरी तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया था। लेकिन यह स्कूल इस आदेश की खुली अवहेलना करते हुए संचालित हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को कक्षाएं सामान्य रूप से चलने की सूचना दी गई थी। जब कुछ अभिभावकों ने आदेश के बारे में पूछा, तो स्कूल प्रबंधन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक अभिभावक श्री राजेश कुमार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "हमें डर था कि अगर बच्चा नहीं गया तो उसकी अनुपस्थिति लगेगी या पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, इसलिए भेजना पड़ा। स्कूल का रवैया बहुत ही मनमाना है।" पहले भी आदेशों की अवहेलना कर चुका है स्कूल: यह पहली बार नहीं है जब इस स्कूल ने प्रशासनिक आदेशों को ताक पर रखा है। पिछले कुछ वर्षों में भी शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने और अन्य मामलों में मनमानी के लिए यह स्कूल सुर्खियों में रह चुका है। शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की ऐसी हरकतें गंभीर चिंता का विषय हैं और छात्रों की सुरक्षा व कानून का सम्मान करना हर संस्थान का पहला दायित्व है। जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया और संभावित कार्रवाई: जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को जब इस मामले की जानकारी दी गई, तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है। "जिलाधिकारी महोदय के आदेश सभी के लिए बाध्यकारी हैं। किसी भी स्कूल द्वारा इनकी अवहेलना गंभीर अनुशासनहीनता है। हम तत्काल इसकी जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी आर्थिक दंड या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है," अधिकारी ने कहा। शिक्षा विभाग के मुताबिक, ऐसे मामलों में स्कूल का मान्यता प्रमाणपत्र (अफिलिएशन) रद्द किए जाने तक की नौबत आ सकती है। साथ ही, स्कूल प्रबंधन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक प्राधिकारी के आदेश का अवज्ञान) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अभिभावकों से अपील: प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे जिलाधिकारी के आदेशों का सम्मान करें और बच्चों को स्कूल न भेजें। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की शिकायत तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला प्रशासन को दर्ज कराएं। इस समय सभी की निगाहें प्रशासन की ओर हैं, कि वह इस स्कूल के खिलाफ कितनी सख्त और त्वरित कार्रवाई करता है। इस मामले का फैसला आने वाले दिनों में जिले के अन्य स्कूलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

Koshar cho

मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

मुजफ्फरनगर: जिलाधिकारी के अवकाश आदेश की धज्जियां, 'न्यू स्टेपिंग स्टोन स्कूल' खोल रहा कक्षाएं कक्षा 12 तक के सभी बोर्ड स्कूलों के लिए 5 जनवरी तक घोषित अवकाश की अनदेखी, प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार --- मुजफ्फरनगर, जिलाधिकारी के स्पष्ट आदेश के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्र स्थित 'न्यू स्टेपिंग स्टोन स्कूल' अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है और विद्यार्थियों को बुलाकर कक्षाएं संचालित कर रहा है। जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्रा ने मौसम परिस्थितियों व अन्य कारणों को देखते हुए जिले के सभी बोर्ड विद्यालयों (कक्षा 12 तक) को 5 जनवरी तक के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया था। लेकिन यह स्कूल इस आदेश की खुली अवहेलना करते हुए संचालित हो रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को कक्षाएं सामान्य रूप से चलने की सूचना दी गई थी। जब कुछ अभिभावकों ने आदेश के बारे में पूछा, तो स्कूल प्रबंधन ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक अभिभावक श्री राजेश कुमार ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "हमें डर था कि अगर बच्चा नहीं गया तो उसकी अनुपस्थिति लगेगी या पढ़ाई पीछे छूट जाएगी, इसलिए भेजना पड़ा। स्कूल का रवैया बहुत ही मनमाना है।" पहले भी आदेशों की अवहेलना कर चुका है स्कूल: यह पहली बार नहीं है जब इस स्कूल ने प्रशासनिक आदेशों को ताक पर रखा है। पिछले कुछ वर्षों में भी शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने और अन्य मामलों में मनमानी के लिए यह स्कूल सुर्खियों में रह चुका है। शिक्षा अधिकारियों ने कहा कि स्कूल प्रबंधन की ऐसी हरकतें गंभीर चिंता का विषय हैं और छात्रों की सुरक्षा व कानून का सम्मान करना हर संस्थान का पहला दायित्व है। जिला प्रशासन की प्रतिक्रिया और संभावित कार्रवाई: जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को जब इस मामले की जानकारी दी गई, तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है। "जिलाधिकारी महोदय के आदेश सभी के लिए बाध्यकारी हैं। किसी भी स्कूल द्वारा इनकी अवहेलना गंभीर अनुशासनहीनता है। हम तत्काल इसकी जांच कर रहे हैं और दोषी पाए जाने पर स्कूल के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी आर्थिक दंड या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है," अधिकारी ने कहा। शिक्षा विभाग के मुताबिक, ऐसे मामलों में स्कूल का मान्यता प्रमाणपत्र (अफिलिएशन) रद्द किए जाने तक की नौबत आ सकती है। साथ ही, स्कूल प्रबंधन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक प्राधिकारी के आदेश का अवज्ञान) के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। अभिभावकों से अपील: प्रशासन ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे जिलाधिकारी के आदेशों का सम्मान करें और बच्चों को स्कूल न भेजें। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की शिकायत तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या जिला प्रशासन को दर्ज कराएं। इस समय सभी की निगाहें प्रशासन की ओर हैं, कि वह इस स्कूल के खिलाफ कितनी सख्त और त्वरित कार्रवाई करता है। इस मामले का फैसला आने वाले दिनों में जिले के अन्य स्कूलों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।