एटा में 20 जून को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने सरकारी आदेशों की अवहेलना, शिकायतों में लापरवाही और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस दौरान, एक लापरवाह लेखपाल को दंडित किया गया और सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने वाले दबंगों के खिलाफ गुंडा एक्ट तथा जिला बदर की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिकायतों की समीक्षा करते हुए, ग्राम चमकारी के लेखपाल अवनीन्द्र सिंह की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से एक माह के लिए कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया, और इस अवधि में उनसे पार्किंग तथा सफाई व्यवस्था का कार्य कराने के आदेश दिए गए। वहीं, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मौजा चपराई सिकंदरपुर में प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले दबंगों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पूर्व में राजस्व और पुलिस टीम द्वारा कराई गई मेड़बंदी को तोड़कर दोबारा कब्जे की कोशिश करने और सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने वाले 10 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट तथा जिला बदर की कार्रवाई हेतु पत्रावली तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देने वालों के खिलाफ अब सीधे कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी दो टूक शब्दों में कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहेंगे या शासन के आदेशों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वर्तमान पदों से हटाकर अन्यत्र संबद्ध करना भी शामिल होगा। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने पांच स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत संवेदनशील मामलों से लेकर पारिवारिक विवादों तक की निगरानी अलग-अलग स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। डीएम ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों में भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस संपूर्ण समाधान दिवस में जिले की तीनों तहसीलों में कुल 54 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 17 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने भी पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारियों को चेताया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संदेश स्पष्ट है कि चाहे सरकारी कर्मचारी हों या दबंग कब्जेदार, कानून और प्रशासन को चुनौती देने वालों पर अब सीधी और कठोर कार्रवाई होगी।

Ravendra Jadon पत्रकार

Farmer अलीगंज, एटा, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

एटा में 20 जून को संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने सरकारी आदेशों की अवहेलना, शिकायतों में लापरवाही और प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब ऐसे मामलों में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस दौरान, एक लापरवाह लेखपाल को दंडित किया गया और सरकारी कार्रवाई को चुनौती देने वाले दबंगों के खिलाफ गुंडा एक्ट तथा जिला बदर की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। शिकायतों की समीक्षा करते हुए, ग्राम चमकारी के लेखपाल अवनीन्द्र सिंह की कार्यशैली में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर जिलाधिकारी का पारा चढ़ गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से एक माह के लिए कलेक्ट्रेट से संबद्ध कर दिया गया, और इस अवधि में उनसे पार्किंग तथा सफाई व्यवस्था का कार्य कराने के आदेश दिए गए। वहीं, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के मौजा

चपराई सिकंदरपुर में प्रशासनिक आदेशों को ठेंगा दिखाने वाले दबंगों पर भी सख्त कार्रवाई की गई। पूर्व में राजस्व और पुलिस टीम द्वारा कराई गई मेड़बंदी को तोड़कर दोबारा कब्जे की कोशिश करने और सरकारी कार्रवाई में बाधा डालने वाले 10 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट तथा जिला बदर की कार्रवाई हेतु पत्रावली तैयार कर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय भेजने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि प्रशासनिक आदेशों को चुनौती देने वालों के खिलाफ अब सीधे कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। जिलाधिकारी ने यह भी दो टूक शब्दों में कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी अपने दायित्वों के प्रति उदासीन रहेंगे या शासन के आदेशों की अनदेखी करेंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वर्तमान पदों से हटाकर अन्यत्र संबद्ध करना भी शामिल होगा। जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन ने पांच स्तरीय मॉनिटरिंग व्यवस्था

लागू की है, जिसके तहत संवेदनशील मामलों से लेकर पारिवारिक विवादों तक की निगरानी अलग-अलग स्तर के अधिकारियों द्वारा की जाएगी। डीएम ने घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों में भी जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस संपूर्ण समाधान दिवस में जिले की तीनों तहसीलों में कुल 54 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 17 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इला मारन ने भी पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाते हुए थाना प्रभारियों को चेताया कि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की हीलाहवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह संदेश स्पष्ट है कि चाहे सरकारी कर्मचारी हों या दबंग कब्जेदार, कानून और प्रशासन को चुनौती देने वालों पर अब सीधी और कठोर कार्रवाई होगी।