54 दिनों से धरने पर बैठीं आशा वर्कर, अब तक नहीं हुई सुनवाई धरने का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर, जिम्मेदार मौन लखीमपुर खीरी। अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग 54 दिनों से धरने पर बैठी आशा वर्करों की अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। लगातार चल रहे इस धरने का सीधा असर अब स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर साफ़ तौर पर दिखाई देने लगा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब भी मौन साधे हुए हैं। धरने पर बैठी आशा वर्करों का कहना है कि वे रोज़ सुबह धरना स्थल पर पहुंचती हैं और दिनभर नारेबाजी व प्रदर्शन करती रहती हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने और समाधान निकालने वाला कोई नहीं है। लंबे समय से जारी इस अनदेखी से आशा वर्करों में भारी रोष व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती हैं। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, सर्वे और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में उनका लंबे समय तक धरने पर रहना स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर कर रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। धरनारत आशा वर्करों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि 54 दिनों से जारी आंदोलन के बावजूद आखिर आशा वर्करों की आवाज़ कब सुनी जाएगी? या फिर यूं ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती रहेंगी।

खुर्शीद आलम

Newspaper publisher लखीमपुर, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

6 hrs ago

54 दिनों से धरने पर बैठीं आशा वर्कर, अब तक नहीं हुई सुनवाई धरने का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर, जिम्मेदार मौन लखीमपुर खीरी। अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग 54 दिनों से धरने पर बैठी आशा वर्करों की अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। लगातार चल रहे इस धरने का सीधा असर अब स्वास्थ्य विभाग के कार्यों पर साफ़ तौर पर दिखाई देने लगा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब भी मौन साधे हुए हैं। धरने पर बैठी आशा वर्करों का कहना है कि वे रोज़ सुबह धरना स्थल पर पहुंचती हैं और दिनभर नारेबाजी व प्रदर्शन करती रहती हैं, लेकिन उनकी समस्याएं सुनने और समाधान निकालने वाला कोई नहीं है। लंबे समय से जारी इस अनदेखी से आशा वर्करों में भारी रोष

व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती हैं। मातृ-शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, सर्वे और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में उनका लंबे समय तक धरने पर रहना स्वास्थ्य सेवाओं को कमजोर कर रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। धरनारत आशा वर्करों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि 54 दिनों से जारी आंदोलन के बावजूद आखिर आशा वर्करों की आवाज़ कब सुनी जाएगी? या फिर यूं ही स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती रहेंगी।