सराय अकिल: ज़मीन नहीं बिक रही, सच्चाई दफन की जा रही है! राजस्व अभिलेखों के खेल में उलझा आम आदमी, दलाल बेखौफ कौशांबी जनपद के नगर पंचायत सराय अकिल में इन दिनों जमीनी विवाद महज़ एक संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर सीधा प्रश्न बन चुका है। कस्बे में गाटा संख्याओं को लेकर चल रहा खेल अब खुलेआम चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार महकमा अब भी खामोश है। मामला हल्का लेखपाल योगेंद्र सिंह के कार्यक्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां गाटा संख्या 166 (घाट)—जो दस्तावेज़ों में चार भागों में विभाजित है—को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कुछ चर्चित जमीन दलाल, 164, 165, 166 और 159 जैसी गाटा संख्याओं का सहारा लेकर जमीन की वास्तविक स्थिति को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि जमीन किसकी है, सवाल यह है कि सच्चाई छिपा कौन रहा है? आरोप है कि राजस्व अभिलेखों की अस्पष्टता और मौन सहमति के बीच दलालों की आपसी मिलीभगत से सौदे कराए जा रहे हैं। न तो सीमांकन स्पष्ट है, न ही मौके की स्थिति का सही चित्र सामने आ रहा है। नतीजा—आम नागरिक भ्रम में है, और बाद में वही नागरिक अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते राजस्व विभाग ने पारदर्शी जांच और सार्वजनिक सीमांकन कराया होता, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर रिकॉर्ड अस्पष्ट रखे जा रहे हैं? क्या दलालों को अंदरूनी जानकारी मिल रही है? और सबसे अहम—क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जनता में आक्रोश, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग सराय अकिल में अब यह विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा। यह विश्वास बनाम व्यवस्था की लड़ाई बनता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने राजस्व विभाग की भूमिका की निष्पक्ष जांच, स्पष्ट सीमांकन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण को एक और फाइल मानकर छोड़ देता है, या फिर सच्चाई को जमीन से निकालकर जनता के सामने लाता है।

Jitendra kumar

Reporter Chail, Kaushambi•

18 hrs ago

सराय अकिल: ज़मीन नहीं बिक रही, सच्चाई दफन की जा रही है! राजस्व अभिलेखों के खेल में उलझा आम आदमी, दलाल बेखौफ कौशांबी जनपद के नगर पंचायत सराय अकिल में इन दिनों जमीनी विवाद महज़ एक संपत्ति का मामला नहीं, बल्कि राजस्व व्यवस्था की पारदर्शिता पर सीधा प्रश्न बन चुका है। कस्बे में गाटा संख्याओं को लेकर चल रहा खेल अब खुलेआम चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार महकमा अब भी खामोश है। मामला हल्का लेखपाल योगेंद्र सिंह के कार्यक्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां गाटा संख्या 166 (घाट)—जो दस्तावेज़ों में चार भागों में विभाजित है—को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आ रहे हैं। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कुछ चर्चित जमीन दलाल, 164, 165, 166 और 159 जैसी गाटा संख्याओं का सहारा लेकर जमीन की वास्तविक स्थिति को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सवाल यह नहीं कि जमीन किसकी है, सवाल यह है कि सच्चाई छिपा कौन रहा है? आरोप है कि राजस्व अभिलेखों की अस्पष्टता और मौन सहमति के बीच दलालों की आपसी मिलीभगत

से सौदे कराए जा रहे हैं। न तो सीमांकन स्पष्ट है, न ही मौके की स्थिति का सही चित्र सामने आ रहा है। नतीजा—आम नागरिक भ्रम में है, और बाद में वही नागरिक अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते राजस्व विभाग ने पारदर्शी जांच और सार्वजनिक सीमांकन कराया होता, तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर रिकॉर्ड अस्पष्ट रखे जा रहे हैं? क्या दलालों को अंदरूनी जानकारी मिल रही है? और सबसे अहम—क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? जनता में आक्रोश, प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग सराय अकिल में अब यह विवाद केवल जमीन तक सीमित नहीं रहा। यह विश्वास बनाम व्यवस्था की लड़ाई बनता जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने राजस्व विभाग की भूमिका की निष्पक्ष जांच, स्पष्ट सीमांकन और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे प्रकरण को एक और फाइल मानकर छोड़ देता है, या फिर सच्चाई को जमीन से निकालकर जनता के सामने लाता है।