माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार, आगामी 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को 'समाधान समारोह' का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शाम्भवी ने बताया कि इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है। सचिव शाम्भवी के अनुसार, ऐसे पक्षकार जिनकी पत्रावली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और वे आपसी सहमति से अपने वाद का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे समाधान समारोह के लिए अपनी पत्रावली चिन्हित करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से भी पत्रावली चिन्हित करवा सकते हैं। यह पहल न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के समय की बचत होगी और दोनों पक्षों को आपसी सहमति से न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सचिव शाम्भवी ने जनपदवासियों से अपील की है कि जिनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समय रहते अपनी पत्रावलियों को समाधान समारोह के लिए चिन्हित कराकर सुलह-समझौते के माध्यम से अपने वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में सहभागी बनें।

Rehan Raza KKD NEWS Jalaun

रिपोर्टर उरई, जालौन, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में और माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार, आगामी 21, 22 एवं 23 अगस्त 2026 को 'समाधान समारोह' का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव शाम्भवी ने बताया कि इस विशेष पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित वादों का आपसी सुलह-समझौते के माध्यम से त्वरित और सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है। सचिव शाम्भवी के अनुसार, ऐसे पक्षकार जिनकी पत्रावली माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और वे आपसी सहमति से अपने वाद का निस्तारण कराना चाहते हैं, वे समाधान समारोह के लिए अपनी पत्रावली चिन्हित करा सकते हैं। इसके लिए संबंधित पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं अथवा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से भी पत्रावली चिन्हित करवा सकते हैं। यह पहल न्यायालयों में लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया के समय की बचत होगी और दोनों पक्षों को आपसी सहमति से न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सचिव शाम्भवी ने जनपदवासियों से अपील की है कि जिनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समय रहते अपनी पत्रावलियों को समाधान समारोह के लिए चिन्हित कराकर सुलह-समझौते के माध्यम से अपने वादों के निस्तारण की प्रक्रिया में सहभागी बनें।