व्यापारी युवकों को बदनाम करने की कोशिश का दावा बेनकाब, न्यायालय ने स्वीकार की अंतिम आख्या व्यापारी युवकों को बदनाम करने की कोशिश का दावा बेनकाब, न्यायालय ने स्वीकार की अंतिम आख्या बरेली। थाना प्रेमनगर में व्यापारी रोहित कक्कड़ और उनके मित्र दिनेश गुप्ता के विरुद्ध दर्ज पीछा करने और मोबाइल नंबर मांगने के मामले में पुलिस की अंतिम आख्या को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस विवेचना में घटना के पीछे गलतफहमी की स्थिति सामने आने की बात कही गई है। वहीं, वादिनी सानिया रहमान ने भी पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए मामले में आगे किसी कार्रवाई की इच्छा नहीं जताई। मामला मु0अ0सं0 427/2025 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उपलब्ध अभिलेखों और बयानों के आधार पर विवेचक को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। विवेचक ने अंतिम आख्या संख्या 139/25 दिनांक 13 नवंबर 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद वादिनी को न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया गया। 18 फरवरी 2026 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-5, बरेली के न्यायालय में वादिनी उपस्थित हुईं। न्यायालय में दर्ज अपने बयान में उन्होंने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट होने की बात कही तथा मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहने की इच्छा व्यक्त की। न्यायालय ने पत्रावली और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विवेचना में कोई त्रुटि नहीं पाई। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस की अंतिम आख्या स्वीकार कर पत्रावली को नियमानुसार अभिलेखागार में दाखिल करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के इस आदेश के बाद रोहित कक्कड़ और दिनेश गुप्ता ने निष्पक्ष विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन और न्यायालय के प्रति आभार जताया। किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप लगने और मुकदमा दर्ज होने का असर केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता। आरोप साबित न होने की स्थिति में भी संबंधित व्यक्ति को मानसिक तनाव, सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर, पारिवारिक चिंता और कारोबारी स्तर पर संभावित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में अंतिम आख्या स्वीकार होने से कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन आरोप झेलने वाले व्यक्ति को हुए मानसिक और सामाजिक आघात की भरपाई कैसे हो—यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न बना रहता है। हालांकि, इस मामले के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सामान्य रूप से महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप गलत होते हैं। प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष विवेचना और सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा ही न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है। हिन्दुस्तान खबर 7 संवाददाता शहाबुद्दीन

शाहबुद्दीन

Local News Reporter बरेली, बरेली, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

व्यापारी युवकों को बदनाम करने की कोशिश का दावा बेनकाब, न्यायालय ने स्वीकार की अंतिम आख्या व्यापारी युवकों को बदनाम करने की कोशिश का दावा बेनकाब, न्यायालय ने स्वीकार की अंतिम आख्या बरेली। थाना प्रेमनगर में व्यापारी रोहित कक्कड़ और उनके मित्र दिनेश गुप्ता के विरुद्ध दर्ज पीछा करने और मोबाइल नंबर मांगने के मामले में पुलिस की अंतिम आख्या को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। विवेचना के दौरान आरोपों की पुष्टि के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। पुलिस विवेचना में घटना के पीछे गलतफहमी की स्थिति सामने आने की बात कही गई है। वहीं, वादिनी सानिया रहमान ने भी पुलिस की अंतिम रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए मामले में आगे किसी कार्रवाई की इच्छा नहीं जताई। मामला मु0अ0सं0 427/2025 से संबंधित है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 और 351(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए गए और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। उपलब्ध अभिलेखों और बयानों के आधार पर विवेचक को आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। विवेचक ने अंतिम आख्या संख्या 139/25 दिनांक 13 नवंबर 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत की। इसके बाद वादिनी को न्यायालय की ओर से नोटिस जारी किया गया। 18 फरवरी 2026 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या-5, बरेली के न्यायालय में वादिनी उपस्थित हुईं। न्यायालय में दर्ज अपने बयान में उन्होंने पुलिस द्वारा

प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट होने की बात कही तथा मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहने की इच्छा व्यक्त की। न्यायालय ने पत्रावली और उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद विवेचना में कोई त्रुटि नहीं पाई। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस की अंतिम आख्या स्वीकार कर पत्रावली को नियमानुसार अभिलेखागार में दाखिल करने का आदेश दिया गया। न्यायालय के इस आदेश के बाद रोहित कक्कड़ और दिनेश गुप्ता ने निष्पक्ष विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन और न्यायालय के प्रति आभार जताया। किसी व्यक्ति के विरुद्ध गंभीर आरोप लगने और मुकदमा दर्ज होने का असर केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहता। आरोप साबित न होने की स्थिति में भी संबंधित व्यक्ति को मानसिक तनाव, सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर, पारिवारिक चिंता और कारोबारी स्तर पर संभावित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में अंतिम आख्या स्वीकार होने से कानूनी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, लेकिन आरोप झेलने वाले व्यक्ति को हुए मानसिक और सामाजिक आघात की भरपाई कैसे हो—यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्न बना रहता है। हालांकि, इस मामले के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि सामान्य रूप से महिलाओं द्वारा लगाए गए आरोप गलत होते हैं। प्रत्येक शिकायत की निष्पक्ष विवेचना और सभी पक्षों के अधिकारों की रक्षा ही न्यायिक प्रक्रिया का मूल उद्देश्य है। हिन्दुस्तान खबर 7 संवाददाता शहाबुद्दीन