मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने की चर्चा से नालंदा में मायूसी, विकास पर उठे सवाल, एंकर, मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने की इच्छा की खबर सामने आने के बाद नालंदा जिले के रहुई प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। इस खबर के बाद कई स्थानीय लोगों में मायूसी और चिंता भी देखने को मिल रही है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने से जिले के विकास कार्यों की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि उनके नेतृत्व में जिले में कई लंबित विकास योजनाओं को जल्द गति मिलेगी, लेकिन अब लोगों को आशंका है कि कहीं विकास की रफ्तार धीमी न पड़ जाए। प्रखंड के कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। इनमें रहुई में बस पड़ाव और शौचालय निर्माण, सोहसराय कौंसिग पर फ्लाईओवर निर्माण, रहुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड और अंचल के नए भवन निर्माण, कई पंचायतों में प्लस टू विद्यालयों के भवन निर्माण, नए डिग्री कॉलेज खोलने की उम्मीद और कई गांवों तक पक्की सड़क निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी प्रखंड में कई बुनियादी समस्याएं बरकरार हैं। जगह-जगह जाम की समस्या, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की जर्जर स्थिति, नल-जल योजना में गड़बड़ी और स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार पटेल उर्फ राकेश मुखिया और प्रखंड उप-प्रमुख राकेश रंजन का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री राज्यसभा में चले जाते हैं तो जिले की समस्याओं को उसी प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पद पर रहें, नालंदा उनका गृह जिला है और वे हमेशा यहां के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके बावजूद इस खबर को लेकर प्रखंड क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग आने वाले समय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि जिले के विकास कार्यों की रफ्तार किसी भी स्थिति में धीमी नहीं होनी चाहिए और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।

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पत्रकार बिहार शरीफ, नालंदा, बिहार•

9 hrs ago

मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने की चर्चा से नालंदा में मायूसी, विकास पर उठे सवाल, एंकर, मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने की इच्छा की खबर सामने आने के बाद नालंदा जिले के रहुई प्रखंड क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है। इस खबर के बाद कई स्थानीय लोगों में मायूसी और चिंता भी देखने को मिल रही है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने से जिले के विकास कार्यों की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। लोगों को उम्मीद थी कि उनके नेतृत्व में जिले में कई लंबित विकास योजनाओं को जल्द गति मिलेगी, लेकिन अब लोगों को आशंका है कि कहीं विकास की रफ्तार धीमी न पड़ जाए। प्रखंड के कई बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की थी। इनमें रहुई में बस पड़ाव और शौचालय निर्माण, सोहसराय कौंसिग पर फ्लाईओवर निर्माण, रहुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड और अंचल के नए भवन निर्माण, कई पंचायतों में प्लस टू विद्यालयों के भवन निर्माण, नए डिग्री कॉलेज खोलने की उम्मीद और कई गांवों तक पक्की सड़क निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अभी भी प्रखंड में कई बुनियादी समस्याएं बरकरार हैं। जगह-जगह जाम की समस्या, स्वास्थ्य उपकेंद्रों की जर्जर स्थिति, नल-जल योजना में गड़बड़ी और स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे लंबे समय से समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार पटेल उर्फ राकेश मुखिया और प्रखंड उप-प्रमुख राकेश रंजन का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री राज्यसभा में चले जाते हैं तो जिले की समस्याओं को उसी प्राथमिकता के साथ उठाया जाएगा या नहीं, इसे लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री चाहे किसी भी पद पर रहें, नालंदा उनका गृह जिला है और वे हमेशा यहां के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। इसके बावजूद इस खबर को लेकर प्रखंड क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं और लोग आने वाले समय को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने सरकार से मांग की है कि जिले के विकास कार्यों की रफ्तार किसी भी स्थिति में धीमी नहीं होनी चाहिए और लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कराया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके।