हमीरपुर के मौदहा नगर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, मौदहा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क सीमांकन की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और गंभीर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम विभिन्न मार्गों पर अलग-अलग मानक अपनाकर सीमांकन कर रही है, जिससे सैकड़ों व्यापारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता (जोकेश गुप्ता) ने ज्ञापन में बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मौदहा में कहीं सड़क की चौड़ाई 34 मीटर, कहीं 24 मीटर और कहीं 16 मीटर निर्धारित की जा रही है, जबकि एक ही नगर में सड़क चौड़ीकरण और सीमांकन के लिए समान मापदंड होने चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि इस असमान प्रक्रिया से प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में भारी रोष है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बस चौराहा से रहमानियां रोड तक का मार्ग, जो बांदा मंडल मुख्यालय और प्रयागराज को जोड़ता है, नगर की प्रमुख लाइफ लाइन है, जहाँ 34 मीटर चौड़ाई का सीमांकन किया गया है। वहीं, बड़े चौराहे से तहसील मार्ग तक न तो जाम की समस्या है और न ही अत्यधिक अतिक्रमण, फिर भी यहाँ भी व्यापक सीमांकन किया जा रहा है। इसके विपरीत, मलिकपुरा मार्ग से रहमानियां तक प्रतिदिन जाम की समस्या और अपेक्षाकृत अधिक अतिक्रमण के बावजूद केवल 16 मीटर का सीमांकन प्रस्तावित है, जिससे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापार मंडल ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि बीते वर्षों में नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग ने संबंधित मार्गों पर नालों के निर्माण, इंटरलॉकिंग और अन्य विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। यदि अब इन्हीं संरचनाओं को तोड़कर दोबारा निर्माण कराया जाता है, तो यह सरकारी धन की भारी बर्बादी होगी। संगठन ने चेतावनी दी कि वर्तमान प्रस्तावित सीमांकन लागू होने पर मौदहा का व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे अनेक प्रतिष्ठान संकट में आ जाएंगे और व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। व्यापार मंडल का दावा है कि व्यापारिक समस्याओं के कारण कई व्यापारी पहले ही नगर छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर चुके हैं। संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाए। साथ ही, संयुक्त टीम में व्यापारियों को भी शामिल कर पूरे नगर का पुनः सर्वेक्षण कराया जाए और “एक सड़क, एक माप” के सिद्धांत पर सीमांकन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय न हो। व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि उन्हें अतिक्रमण हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्रवाई बिना भेदभाव और समान मानकों के आधार पर की जानी चाहिए।

Raj kumar जिला ब्यूरो चीफ

मौदहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश•

on 10 June

हमीरपुर के मौदहा नगर में प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, मौदहा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क सीमांकन की प्रक्रिया पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है और गंभीर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीम विभिन्न मार्गों पर अलग-अलग मानक अपनाकर सीमांकन कर रही है, जिससे सैकड़ों व्यापारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार गुप्ता (जोकेश गुप्ता) ने ज्ञापन में बताया कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान मौदहा में कहीं सड़क की चौड़ाई 34 मीटर, कहीं 24 मीटर और

कहीं 16 मीटर निर्धारित की जा रही है, जबकि एक ही नगर में सड़क चौड़ीकरण और सीमांकन के लिए समान मापदंड होने चाहिए। संगठन ने आरोप लगाया कि इस असमान प्रक्रिया से प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा है, जिसके चलते व्यापारियों में भारी रोष है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बस चौराहा से रहमानियां रोड तक का मार्ग, जो बांदा मंडल मुख्यालय और प्रयागराज को जोड़ता है, नगर की प्रमुख लाइफ लाइन है, जहाँ 34 मीटर चौड़ाई का सीमांकन किया गया है। वहीं, बड़े चौराहे से तहसील मार्ग तक न तो जाम की समस्या है और न ही अत्यधिक अतिक्रमण, फिर भी यहाँ भी व्यापक सीमांकन किया जा रहा

है। इसके विपरीत, मलिकपुरा मार्ग से रहमानियां तक प्रतिदिन जाम की समस्या और अपेक्षाकृत अधिक अतिक्रमण के बावजूद केवल 16 मीटर का सीमांकन प्रस्तावित है, जिससे प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। व्यापार मंडल ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि बीते वर्षों में नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग ने संबंधित मार्गों पर नालों के निर्माण, इंटरलॉकिंग और अन्य विकास कार्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए हैं। यदि अब इन्हीं संरचनाओं को तोड़कर दोबारा निर्माण कराया जाता है, तो यह सरकारी धन की भारी बर्बादी होगी। संगठन ने चेतावनी दी कि वर्तमान प्रस्तावित सीमांकन लागू होने पर मौदहा का व्यापार बुरी तरह प्रभावित होगा, जिससे अनेक प्रतिष्ठान संकट में आ जाएंगे और

व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। व्यापार मंडल का दावा है कि व्यापारिक समस्याओं के कारण कई व्यापारी पहले ही नगर छोड़कर दूसरे शहरों का रुख कर चुके हैं। संगठन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चलाया जाए। साथ ही, संयुक्त टीम में व्यापारियों को भी शामिल कर पूरे नगर का पुनः सर्वेक्षण कराया जाए और “एक सड़क, एक माप” के सिद्धांत पर सीमांकन सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय न हो। व्यापार मंडल ने स्पष्ट किया कि उन्हें अतिक्रमण हटाने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्रवाई बिना भेदभाव और समान मानकों के आधार पर की जानी चाहिए।