बिना कनेक्शन जल कर वसूली पर भड़के लोग, पाटेश्वरी पुरम कॉलोनी में नगर पंचायत के खिलाफ आक्रोश* तुलसीपुर , जनपद बलरामपुर। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के वार्ड संख्या 14 भावनियापुर अंतर्गत पाटेश्वरी पुरम कॉलोनी में इन दिनों नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मोहल्ले के करीब दो हजार घरों को जल कर का बिल जारी किए जाने से विवाद गहरा गया है। आरोप है कि बिना पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराए ही नगर पंचायत द्वारा जबरन जल कर की वसूली की जा रही है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर वार्ड वासियों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में अभी तक केवल पाइपलाइन बिछाने का कार्य हुआ है, लेकिन अधिकांश घरों में पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके बावजूद जल कर के बिल थमा दिए गए हैं, जो पूरी तरह अनुचित और नियमों के विरुद्ध है। जब बिल वितरण करने पहुंचे कर्मियों से इस संबंध में जानकारी ली गई, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि घरों में लगे नल, समरसेबल और एक्वागार्ड से उपयोग किए जा रहे पानी को आधार मानकर बिल बनाया गया है। इस जवाब से लोगों में और अधिक असंतोष फैल गया है। वार्ड वासियों ने नगर पंचायत प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि क्षेत्र में अब तक सड़क निर्माण, जल निकासी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की घोर अनदेखी की गई है। सरजू नहर कॉलोनी के पीछे और भगवती प्रसाद महाशय कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग जलभराव और गंदगी की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसे हालात में बिना सुविधा दिए कर वसूली को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि फर्जी तरीके से जारी किए गए बिलों को तत्काल निरस्त नहीं किया गया, तो वे जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक अपनी बात रखेंगे और आवश्यक होने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने सर्वे प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं कि बिना किसी पूर्व सूचना के घरों का सर्वे कैसे कर लिया गया, जबकि कई मकान अभी निर्माणाधीन हैं। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने कहा कि जल कर एवं गृह कर के बिल जारी करने की प्रक्रिया शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप अधिशासी अधिकारी एवं टैक्स विभाग द्वारा की जाती है। नगरीय सीमा में शामिल होने के पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद कर देना अनिवार्य है। शासन स्तर से कराए गए सर्वे के आधार पर ही बिल जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।

सौरभ कौशल

Local News Reporter तुलसीपुर, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश•

21 hrs ago

बिना कनेक्शन जल कर वसूली पर भड़के लोग, पाटेश्वरी पुरम कॉलोनी में नगर पंचायत के खिलाफ आक्रोश* तुलसीपुर , जनपद बलरामपुर। आदर्श नगर पंचायत तुलसीपुर के वार्ड संख्या 14 भावनियापुर अंतर्गत पाटेश्वरी पुरम कॉलोनी में इन दिनों नगर पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मोहल्ले के करीब दो हजार घरों को जल कर का बिल जारी किए जाने से विवाद गहरा गया है। आरोप है कि बिना पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराए ही नगर पंचायत द्वारा जबरन जल कर की वसूली की जा रही है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। मामले को लेकर वार्ड वासियों ने संबंधित अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई

है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में अभी तक केवल पाइपलाइन बिछाने का कार्य हुआ है, लेकिन अधिकांश घरों में पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया है। इसके बावजूद जल कर के बिल थमा दिए गए हैं, जो पूरी तरह अनुचित और नियमों के विरुद्ध है। जब बिल वितरण करने पहुंचे कर्मियों से इस संबंध में जानकारी ली गई, तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि घरों में लगे नल, समरसेबल और एक्वागार्ड से उपयोग किए जा रहे पानी को आधार मानकर बिल बनाया गया है। इस जवाब से लोगों में और अधिक असंतोष फैल गया है। वार्ड वासियों ने नगर पंचायत प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है।

उनका कहना है कि क्षेत्र में अब तक सड़क निर्माण, जल निकासी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की घोर अनदेखी की गई है। सरजू नहर कॉलोनी के पीछे और भगवती प्रसाद महाशय कॉलोनी के आसपास रहने वाले लोग जलभराव और गंदगी की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हैं। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे संक्रामक बीमारियों का खतरा बना रहता है। ऐसे हालात में बिना सुविधा दिए कर वसूली को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि फर्जी तरीके से जारी किए गए बिलों को तत्काल निरस्त नहीं किया गया, तो वे जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री के जनता दर्शन तक अपनी बात रखेंगे

और आवश्यक होने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे। साथ ही उन्होंने सर्वे प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं कि बिना किसी पूर्व सूचना के घरों का सर्वे कैसे कर लिया गया, जबकि कई मकान अभी निर्माणाधीन हैं। इस संबंध में अध्यक्ष प्रतिनिधि अदनान फिरोज ने कहा कि जल कर एवं गृह कर के बिल जारी करने की प्रक्रिया शासन की गाइडलाइंस के अनुरूप अधिशासी अधिकारी एवं टैक्स विभाग द्वारा की जाती है। नगरीय सीमा में शामिल होने के पांच वर्ष पूर्ण होने के बाद कर देना अनिवार्य है। शासन स्तर से कराए गए सर्वे के आधार पर ही बिल जारी किए गए हैं और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।