अमृत सरोवर बना गंदगी का अड्डा! मुरादाबाद के इस गांव में विकास योजनाओं पर उठे सवाल, RTI से खुलासे की उम्मीद *अमृत सरोवर बना गंदगी का अड्डा! मुरादाबाद के इस गांव में विकास योजनाओं पर उठे सवाल, RTI से खुलासे की उम्मीद* *दैनिक दर्शन उजाला मुरादाबाद* । जनपद के विकासखंड भगतपुर टांडा के ग्राम नकटपुरी खुर्द में सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिस सरोवर को गांव की सुंदरता बढ़ाने, जल संरक्षण को मजबूत करने और स्वच्छता का मॉडल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, वहीं आज गंदगी और बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि सरोवर में गांव का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे यह पूरी तरह दूषित हो चुका है और आसपास रहने वाले लोग दुर्गंध व बीमारी के खतरे से जूझ रहे हैं।गांव के निवासी कन्हैया यादव ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और पारदर्शिता की मांग करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी, मुरादाबाद को आवेदन भेजा है। उनका कहना है कि सरोवर निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं और जिम्मेदारों ने सरकारी धन का सही उपयोग नहीं किया। आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की गई, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया।ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या केवल अमृत सरोवर तक सीमित नहीं है। गांव में बीते वर्षों में नाली और सड़क निर्माण सहित कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि आई, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य अधूरे या निम्न गुणवत्ता के नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि कागजों में विकास दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है।बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत भी गांव में कई कार्य कराए गए, लेकिन उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही यह स्पष्ट है कि कितनी राशि खर्च हुई और किन कार्यों पर खर्च की गई। ऐसे में लोगों को संदेह है कि योजनाओं में गड़बड़ी हो सकती है।इसी संदर्भ में कन्हैया यादव द्वारा दायर RTI आवेदन को गांव में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आवेदन के माध्यम से अमृत सरोवर योजना में स्वीकृत और खर्च की गई राशि, पिछले तीन वर्षों में नाली और सड़क निर्माण पर हुए खर्च, तथा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि RTI के जवाब से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे और सच्चाई उजागर होगी।गांव के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा और सरकारी धन का दुरुपयोग जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाए और यदि अनियमितताएं पाई जाएं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों या ग्राम प्रधान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें RTI के जवाब और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सकेगा कि विकास के नाम पर कहीं कागजों में खेल तो नहीं किया गया।

डा जगदेव सिंह प्रजापति

अमरोहा, अमरोहा, उत्तर प्रदेश•

10 hrs ago

अमृत सरोवर बना गंदगी का अड्डा! मुरादाबाद के इस गांव में विकास योजनाओं पर उठे सवाल, RTI से खुलासे की उम्मीद *अमृत सरोवर बना गंदगी का अड्डा! मुरादाबाद के इस गांव में विकास योजनाओं पर उठे सवाल, RTI से खुलासे की उम्मीद* *दैनिक दर्शन उजाला मुरादाबाद* । जनपद के विकासखंड भगतपुर टांडा के ग्राम नकटपुरी खुर्द में सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना अब सवालों के घेरे में आ गई है। जिस सरोवर को गांव की सुंदरता बढ़ाने, जल संरक्षण को मजबूत करने और स्वच्छता का मॉडल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, वहीं आज गंदगी और बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। गांव के लोगों का आरोप है कि सरोवर में गांव का गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे यह पूरी तरह दूषित हो चुका है और आसपास रहने वाले लोग दुर्गंध व बीमारी के खतरे से जूझ रहे हैं।गांव के निवासी कन्हैया यादव ने इस पूरे मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और पारदर्शिता की मांग करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन सूचना अधिकारी, मुरादाबाद को आवेदन भेजा है। उनका कहना है कि सरोवर निर्माण में भारी अनियमितताएं हुई हैं और जिम्मेदारों ने सरकारी धन का सही उपयोग नहीं किया। आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता और मानकों की अनदेखी की गई, जिससे योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया।ग्रामीणों के अनुसार, यह समस्या केवल अमृत सरोवर तक सीमित नहीं है। गांव में बीते वर्षों में नाली और सड़क निर्माण सहित कई विकास योजनाओं के लिए धनराशि आई, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्य अधूरे या निम्न गुणवत्ता के नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि कागजों में विकास दिखाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और अविश्वास का माहौल बनता जा रहा है।बताया जा रहा है कि मनरेगा योजना के तहत भी गांव में कई कार्य कराए गए, लेकिन उनकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कार्यों का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया और न ही यह स्पष्ट है कि कितनी राशि खर्च हुई और किन कार्यों पर खर्च की गई। ऐसे में लोगों को संदेह है कि योजनाओं में गड़बड़ी हो सकती है।इसी संदर्भ में कन्हैया यादव द्वारा दायर RTI आवेदन को गांव में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस आवेदन के माध्यम से अमृत सरोवर योजना में स्वीकृत और खर्च की गई राशि, पिछले तीन वर्षों में नाली और सड़क निर्माण पर हुए खर्च, तथा मनरेगा के तहत कराए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि RTI के जवाब से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आएंगे और सच्चाई उजागर होगी।गांव के लोगों का कहना है कि यदि समय रहते मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाएगा और सरकारी धन का दुरुपयोग जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाए और यदि अनियमितताएं पाई जाएं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों या ग्राम प्रधान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें RTI के जवाब और प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे यह साफ हो सकेगा कि विकास के नाम पर कहीं कागजों में खेल तो नहीं किया गया।