2029 से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण: लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी, 273 सीटें महिलाओं के लिए देश में महिला राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठने वाला है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल लाए जा सकते हैं। सरकार के नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शाह ने विपक्षियों से बनाई सहमति गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर सकारात्मक सहमति बन गई है और बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किए जा सकते हैं। जनगणना का इंतजार नहीं — 2011 के डेटा पर होगा परिसीमन 2023 में पारित संविधान के 106वें संशोधन के अनुसार महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना था। लेकिन सरकार अब जनगणना का इंतजार छोड़कर 2011 के आंकड़ों पर ही परिसीमन करने के पक्ष में है, ताकि: पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू हो सके

Rekha Panchal

Delhi Cantonment, New Delhi•

2 hrs ago

2029 से पहले लागू होगा 33% महिला आरक्षण: लोकसभा सीटें बढ़कर 816 होंगी, 273 सीटें महिलाओं के लिए देश में महिला राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठने वाला है। केंद्र सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए संसद के मौजूदा सत्र में दो अहम बिल लाए जा सकते हैं। सरकार के नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती हैं। इसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। शाह ने विपक्षियों से बनाई सहमति गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को एनडीए और गैर-कांग्रेसी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर सकारात्मक सहमति बन गई है और बिल इसी हफ्ते संसद में पेश किए जा सकते हैं। जनगणना का इंतजार नहीं — 2011 के डेटा पर होगा परिसीमन 2023 में पारित संविधान के 106वें संशोधन के अनुसार महिला आरक्षण नई जनगणना के बाद लागू होना था। लेकिन सरकार अब जनगणना का इंतजार छोड़कर 2011 के आंकड़ों पर ही परिसीमन करने के पक्ष में है, ताकि: पूरी प्रक्रिया समय पर पूरी की जा सके 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू हो सके