खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत पिपरा और नीरपुर पंचायत में मंगलवार को आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। दोनों ही पंचायतों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इन शिविरों का उद्घाटन किया। इसके बाद अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, कृषि और आपूर्ति विभाग सहित कई प्रमुख विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे। कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। इस आयोजन के दौरान सबसे अधिक शिकायतें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी पाई गईं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों ने अधिकारियों को बताया कि केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पिछले कई महीनों से उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंच रही है। इसके बाद सबसे अधिक मामले भूमि और राजस्व विभाग से संबंधित रहे, जिनमें ग्रामीणों ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी और सीमांकन से जुड़े आवेदन सौंपे। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग के स्टॉलों पर भी लोगों ने छात्रवृत्ति, आवास और विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन जमा किए। शिविरों में प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नीरपुर पंचायत में आयोजित शिविर में अपर समाहर्ता (आपदा) विजयंत कुमार, जिला योजना पदाधिकारी (परिवहन) ववन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव और कल्याण पदाधिकारी नितेश कुमार उपस्थित थे। वहीं, पिपरा पंचायत में आयोजित शिविर की कमान अंचलाधिकारी रवि राज, पंचायती राज पदाधिकारी प्रमथ मयंक और राजस्व पदाधिकारी प्रमोद प्रसाद सहित अन्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों ने संभाली। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा पंचायत स्तर पर ही जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर में शामिल ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और मांग की कि इस तरह के जन सहयोग शिविरों का नियमित रूप से आयोजन होना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।

गौतम कुमार चौरसिया

चौथाम, खगड़िया, बिहार•

7 hrs ago

खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत पिपरा और नीरपुर पंचायत में मंगलवार को आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जन सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। दोनों ही पंचायतों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इन शिविरों का उद्घाटन किया। इसके बाद अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, पंचायती राज, कृषि और आपूर्ति विभाग सहित कई प्रमुख विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने आवेदन लेकर पहुंचे। कई मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। इस आयोजन के दौरान सबसे अधिक शिकायतें सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से जुड़ी पाई गईं। वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों ने अधिकारियों को बताया कि केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद पिछले कई महीनों से उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि नहीं पहुंच रही है। इसके बाद सबसे अधिक मामले भूमि और राजस्व विभाग से संबंधित रहे, जिनमें ग्रामीणों ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, जमाबंदी और सीमांकन से जुड़े आवेदन सौंपे। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग के स्टॉलों पर भी लोगों ने छात्रवृत्ति, आवास और विभिन्न प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन जमा किए। शिविरों में प्रशासन के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नीरपुर पंचायत में आयोजित शिविर में अपर समाहर्ता (आपदा) विजयंत कुमार, जिला योजना पदाधिकारी (परिवहन) ववन कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी रंजीत कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव और कल्याण पदाधिकारी नितेश कुमार उपस्थित थे। वहीं, पिपरा पंचायत में आयोजित शिविर की कमान अंचलाधिकारी रवि राज, पंचायती राज पदाधिकारी प्रमथ मयंक और राजस्व पदाधिकारी प्रमोद प्रसाद सहित अन्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मियों ने संभाली। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सरकार की मंशा पंचायत स्तर पर ही जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें। शिविर में शामिल ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की और मांग की कि इस तरह के जन सहयोग शिविरों का नियमित रूप से आयोजन होना चाहिए ताकि स्थानीय स्तर पर ही समस्याओं का समय पर समाधान हो सके।