दौसा जिले के मंडावर उपखंड क्षेत्र के ऊकरूंद गांव में शनिवार को निर्माणाधीन सीसी सड़क को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में कथित रूप से घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रुकवा दिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई, जिससे माहौल गरमा गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से गांव में मजबूत और टिकाऊ सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, और सड़क स्वीकृत होने पर उनमें खुशी थी। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं है और कार्य में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण स्थल पर जमा हो गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल किए और काम रुकवा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो सड़क जल्द ही टूट जाएगी और लाखों रुपये का सरकारी धन व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों में अक्सर कागजों पर तो उच्च गुणवत्ता दिखाई जाती है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता कुछ और होती है, और गांव के लोग अब जागरूक हैं तथा किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार गांवों के विकास और बेहतर सड़क सुविधाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन निगरानी की कमी के कारण योजनाओं का लाभ आमजन तक नहीं पहुंच पाता। उनका आरोप है कि घटिया निर्माण से न केवल सड़क की आयु कम होगी, बल्कि भविष्य में मरम्मत पर भी सरकारी धन बर्बाद होगा। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क निर्माण में उपयोग हो रही सीमेंट, गिट्टी और अन्य सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जाए, और तकनीकी विशेषज्ञों से निर्माण कार्य का निरीक्षण करवाया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान, ग्रामीणों ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि गांव के विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग को चेतावनी दी कि यदि बिना जांच के निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया, तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि सड़क निर्माण कार्य जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने और जवाब मांगने का अधिकार है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में विकास कार्यों में अनियमितता न हो। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर चर्चा का माहौल है, और ग्रामीणों की निगाहें अब संबंधित विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक वे सड़क निर्माण पर नजर बनाए रखेंगे। उनका स्पष्ट संदेश है कि उन्हें विकास चाहिए, लेकिन गुणवत्ता के साथ, और सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को अब गांव स्तर पर ही चुनौती दी जाएगी।

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Court reporter मंडावर, दौसा, राजस्थान•

12 hrs ago

दौसा जिले के मंडावर उपखंड क्षेत्र के ऊकरूंद गांव में शनिवार को निर्माणाधीन सीसी सड़क को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में कथित रूप से घटिया सामग्री के उपयोग का आरोप लगाते हुए मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य को रुकवा दिया और संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई, जिससे माहौल गरमा गया। ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से गांव में मजबूत और टिकाऊ सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे, और सड़क स्वीकृत होने पर उनमें खुशी थी। हालांकि, निर्माण कार्य शुरू होते ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं

है और कार्य में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण स्थल पर जमा हो गए, उन्होंने कार्यकर्ताओं से सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल किए और काम रुकवा दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो सड़क जल्द ही टूट जाएगी और लाखों रुपये का सरकारी धन व्यर्थ चला जाएगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास कार्यों में अक्सर कागजों पर तो उच्च गुणवत्ता दिखाई जाती है, लेकिन धरातल पर वास्तविकता कुछ और होती है, और गांव के लोग अब जागरूक हैं तथा किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार गांवों के विकास और बेहतर सड़क सुविधाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन निगरानी की कमी के कारण योजनाओं का लाभ

आमजन तक नहीं पहुंच पाता। उनका आरोप है कि घटिया निर्माण से न केवल सड़क की आयु कम होगी, बल्कि भविष्य में मरम्मत पर भी सरकारी धन बर्बाद होगा। ग्रामीणों ने मांग की कि सड़क निर्माण में उपयोग हो रही सीमेंट, गिट्टी और अन्य सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई जाए, और तकनीकी विशेषज्ञों से निर्माण कार्य का निरीक्षण करवाया जाए। विरोध प्रदर्शन के दौरान, ग्रामीणों ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि गांव के विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन और संबंधित विभाग को चेतावनी दी कि यदि बिना जांच के निर्माण कार्य दोबारा शुरू किया गया, तो वे आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि सड़क निर्माण कार्य जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा

है, इसलिए प्रत्येक नागरिक को इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने और जवाब मांगने का अधिकार है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में विकास कार्यों में अनियमितता न हो। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर चर्चा का माहौल है, और ग्रामीणों की निगाहें अब संबंधित विभाग और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक निर्माण कार्य पूरी गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक वे सड़क निर्माण पर नजर बनाए रखेंगे। उनका स्पष्ट संदेश है कि उन्हें विकास चाहिए, लेकिन गुणवत्ता के साथ, और सरकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार को अब गांव स्तर पर ही चुनौती दी जाएगी।