शिवपुरी वन मंडल क्षेत्र में वन विभाग द्वारा "अजीबो गरीब कारनामे" किए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ शासन की योजनाओं के तहत लाखों रुपए खर्च कर पौधारोपण की आड़ में राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्र के जंगलों से बहुमूल्य खैर, सागौन और अन्य पेड़ों की कटाई करवाकर विभाग को चूना लगाया जा रहा है। यह स्थिति शिवपुरी जिले के पोहरी, बदरवास, सतनबाड़ा, कोलारस और करैरा सहित किसी भी वन परिक्षेत्र में अछूती नहीं है। जंगलों से लकड़ी कटवाकर वृक्षों का नामोनिशान मिटाया जा रहा है, जिसके बाद इन स्थानों पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है। इतना ही नहीं, वन क्षेत्र में कुएं और बोरवेल तक बना दिए गए हैं, जिससे यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है – क्या यह लापरवाही है या मिलीभगत? जब अतिक्रमण को लेकर शिकायतें बढ़ जाती हैं, तब विभाग को अपने कर्तव्य याद आते हैं और वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वे "ढेर सारा मामला" लेकर पहुँचते हैं। आरोप है कि इसमें भी एक "खेल" चलता है, जहाँ जिस अतिक्रमणकारी से सिस्टम की "साँठगांठ" हो जाती है, उसका कुछ हिस्सा छोड़कर कर्तव्य निभा दिया जाता है। अंततः यह सवाल उठते हैं कि वन क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा करने वाले अतिक्रमण होते समय क्या कर रहे थे, और अतिक्रमण होने के बाद ही पूरे महकमे में जागरूकता क्यों आती है।

गजेन्द्र सिंह मीडिया प्रभारी

Shivpuri, Madhya Pradesh•

18 hrs ago

शिवपुरी वन मंडल क्षेत्र में वन विभाग द्वारा "अजीबो गरीब कारनामे" किए जा रहे हैं। एक तरफ जहाँ शासन की योजनाओं के तहत लाखों रुपए खर्च कर पौधारोपण की आड़ में राशि का बंदरबांट किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वन क्षेत्र के जंगलों से बहुमूल्य खैर, सागौन और अन्य पेड़ों की कटाई करवाकर विभाग को चूना लगाया जा रहा है। यह स्थिति शिवपुरी जिले के पोहरी, बदरवास, सतनबाड़ा, कोलारस और करैरा सहित किसी भी वन परिक्षेत्र में अछूती

नहीं है। जंगलों से लकड़ी कटवाकर वृक्षों का नामोनिशान मिटाया जा रहा है, जिसके बाद इन स्थानों पर अवैध कब्जा कर खेती की जा रही है। इतना ही नहीं, वन क्षेत्र में कुएं और बोरवेल तक बना दिए गए हैं, जिससे यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है – क्या यह लापरवाही है या मिलीभगत? जब अतिक्रमण को लेकर शिकायतें बढ़ जाती हैं, तब विभाग को अपने कर्तव्य याद आते हैं और

वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए वे "ढेर सारा मामला" लेकर पहुँचते हैं। आरोप है कि इसमें भी एक "खेल" चलता है, जहाँ जिस अतिक्रमणकारी से सिस्टम की "साँठगांठ" हो जाती है, उसका कुछ हिस्सा छोड़कर कर्तव्य निभा दिया जाता है। अंततः यह सवाल उठते हैं कि वन क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा करने वाले अतिक्रमण होते समय क्या कर रहे थे, और अतिक्रमण होने के बाद ही पूरे महकमे में जागरूकता क्यों आती है।