कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशन में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड का ग्राम बरदर प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका का एक उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभर रहा है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी "मोर गांव मोर पानी" महा अभियान के तहत यहाँ 52 एकड़ क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और आजीविका संवर्धन को एक साथ जोड़कर एक समग्र विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगा। इस पहल के अंतर्गत ग्राम बरदर में जल संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। यहाँ 30 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिक जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों लीटर वर्षा जल का संचयन और भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके तहत सात एकड़ क्षेत्र में 30×40 मॉडल की 240 संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जो प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लीटर वर्षा जल का संग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 1800 मीटर लंबाई में बनी जल अवशोषण ट्रेंच व सीपीटी संरचनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लीटर जल भूमि में समाहित होगा, जबकि पांच एकड़ क्षेत्र में बने 5000 कंटूर ट्रेंच की क्षमता लगभग 70 लाख लीटर वर्षा जल को सहेजने की है। गाँव में जल संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगभग ₹5 लाख की लागत से 40 बोल्डर चेक डेम और ₹1.80 लाख की लागत से दो गेबियन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, ₹19 लाख की लागत से बने एक पक्के चेक डेम से लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे 12 कृषक परिवारों के साथ उद्यान विभाग की नर्सरी को भी पर्याप्त जल मिलेगा। वहीं, ₹16 लाख की लागत से निर्मित अर्दन चेक डेम से 10 एकड़ भूमि सिंचित होगी और पांच कृषक परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। इन सभी संरचनाओं से वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा 22 एकड़ क्षेत्र में दो हजार से अधिक उन्नत फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जा रहा है। इससे पहले विगत वर्ष यहाँ तीन एकड़ क्षेत्र में 500 पौधों का सफल वृक्षारोपण किया गया था। इस विकसित हो रहे फलोद्यान और नर्सरी विकास कार्य से स्थानीय लोगों को बागवानी के अवसर मिलेंगे। साथ ही, फल उत्पादन, पौधों के रखरखाव और नर्सरी प्रबंधन जैसी गतिविधियों से दर्जनों महिला स्व-सहायता समूहों को स्थायी रोजगार और नियमित आजीविका प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सुश्री संतन देवी जांगड़े के निर्देशन में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड का ग्राम बरदर प्रकृति संरक्षण, जल संवर्धन और ग्रामीण आजीविका का एक उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभर रहा है। राज्य शासन के महत्वाकांक्षी "मोर गांव मोर पानी" महा अभियान के तहत यहाँ 52 एकड़ क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण, जल सुरक्षा और आजीविका संवर्धन को एक साथ जोड़कर एक समग्र विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनेगा। इस पहल के अंतर्गत ग्राम बरदर में जल संरक्षण को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। यहाँ 30 एकड़ क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिक जल संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे प्रत्येक वर्ष करोड़ों लीटर वर्षा जल का संचयन और भूजल स्तर में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इसके तहत सात एकड़ क्षेत्र में 30×40 मॉडल की 240 संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जो प्रतिवर्ष लगभग 40 लाख लीटर वर्षा जल का संग्रहण करेंगी। इसके साथ ही 1800 मीटर लंबाई में बनी जल अवशोषण ट्रेंच व सीपीटी संरचनाओं से प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख लीटर जल भूमि में समाहित होगा, जबकि पांच एकड़ क्षेत्र में बने 5000 कंटूर ट्रेंच की क्षमता लगभग 70 लाख लीटर वर्षा जल को सहेजने की है। गाँव
में जल संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लगभग ₹5 लाख की लागत से 40 बोल्डर चेक डेम और ₹1.80 लाख की लागत से दो गेबियन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके अलावा, ₹19 लाख की लागत से बने एक पक्के चेक डेम से लगभग 15 एकड़ कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे 12 कृषक परिवारों के साथ उद्यान विभाग की नर्सरी को भी पर्याप्त जल मिलेगा। वहीं, ₹16 लाख की लागत से निर्मित अर्दन चेक डेम से 10 एकड़ भूमि सिंचित होगी और पांच कृषक परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। इन सभी संरचनाओं से वर्षा जल का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा 22 एकड़ क्षेत्र में दो हजार से अधिक उन्नत फलदार एवं औषधीय पौधों का रोपण किया जा रहा है। इससे पहले विगत वर्ष यहाँ तीन एकड़ क्षेत्र में 500 पौधों का सफल वृक्षारोपण किया गया था। इस विकसित हो रहे फलोद्यान और नर्सरी विकास कार्य से स्थानीय लोगों को बागवानी के अवसर मिलेंगे। साथ ही, फल उत्पादन, पौधों के रखरखाव और नर्सरी प्रबंधन जैसी गतिविधियों से दर्जनों महिला स्व-सहायता समूहों को स्थायी रोजगार और नियमित आजीविका प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
- कोरिया जिले के बहुचर्चित आदिवासी छात्रा आत्महत्या कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले के मुख्य आरोपी विनोद बैद को राजस्थान से लौटते समय अनूपपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ के लिए आरोपी को बैकुंठपुर स्थित आईसी मार्ट लेकर पहुंची, जहां मामले से जुड़े अहम साक्ष्यों और तथ्यों की जांच की गई। इस पूरे मामले का खुलासा कोरिया पुलिस अधीक्षक ने एसपी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी ने बताया कि इस प्रकरण में अब तक एक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। फरार आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीमें लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और छापेमारी की जा रही है। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपी विनोद बैद से गहन पूछताछ जारी है और उसके बयानों के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस बहुचर्चित मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी दोषियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। जिले में इस कार्रवाई को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।1
- कोरिया के पटना नगर पंचायत में लगभग 70 से 80 वर्ष पुराने एक शासकीय विद्यालय को तोड़े जाने के बाद अब उसी भूमि पर निर्माण कार्य बेहद तेज़ी से जारी है। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रशासन द्वारा इस निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए जाने के बावजूद भी मौके पर काम लगातार चल रहा है, जिससे पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है। लोगों का सवाल है कि यदि प्रशासन ने निर्माण रोकने के निर्देश दिए हैं, तो फिर इस आदेश का पालन कौन कराएगा? आखिर किसके संरक्षण में सरकारी भूमि पर खुलेआम यह निर्माण कार्य जारी है? स्थानीय लोगों के अनुसार, इससे यह संदेश जा रहा है कि प्रभावशाली लोगों के सामने प्रशासनिक आदेश भी बौने साबित हो रहे हैं। जिस भूमि पर वर्षों तक शासकीय विद्यालय संचालित होता रहा, आज वहां चल रहे निर्माण कार्य को लेकर मांग उठ रही है कि यदि यह वैध है तो संबंधित विभाग को इसके सभी दस्तावेज सार्वजनिक करने चाहिए। वहीं, यदि यह निर्माण अवैध है तो इस पर तत्काल रोक लगाकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब जनता की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या प्रशासन अपने ही आदेश का पालन करा पाएगा या सरकारी जमीन पर कब्जे का यह खेल यूं ही चलता रहेगा।1
- सूरजपुर के केतका स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर श्री थॉमस एक्का के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आनंद प्रकाश वारियाल उपस्थित रहे। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या और सीमित संसाधनों के बीच संतुलन स्थापित करने में शिक्षा को सबसे प्रभावी माध्यम बताया। श्री वारियाल ने विद्यार्थियों को न्यायिक व्यवस्था, सुनियोजित अपराध व पारिस्थितिक अपराध के बीच अंतर और उनसे संबंधित दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 तथा किशोर न्याय से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ बाल विवाह के दुष्परिणामों पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। अपने छात्र जीवन से न्यायाधीश बनने तक के संघर्षों को साझा करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों को अनुशासित जीवन जीने और उच्च लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की सलाह दी और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत मिलने वाली निःशुल्क विधिक सहायता व NALSA की टोल-फ्री हेल्पलाइन 15100 के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री शशिकांत भारती, श्री दिनेश कुमार सिंह, मंच संचालक श्री उग्रसेन प्रसाद, समस्त शिक्षकगण और पैरा लीगल वॉलेंटियर्स भी मौजूद रहे।4
- छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के खड़गवां विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरदर के बासापारा में 'मोर गांव मोर पानी' अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के तहत लगभग 2,000 पौधों का सामूहिक वृक्षारोपण कर जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और जनभागीदारी का संदेश दिया गया। जनपद पंचायत खड़गवां द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के तहत एक जन सम्मेलन भी हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया कि किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देकर साल में तीन फसल लेने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीबों को पक्के मकान देने और रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 125 दिनों के रोजगार के साथ प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी देने के प्रावधानों की भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान हुई हल्की बारिश को स्वास्थ्य मंत्री ने 'मेघदेव का आशीर्वाद' बताते हुए इसे अभियान की सफलता का प्रतीक और प्रकृति का शुभ संकेत करार दिया। कार्यक्रम के अंत में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को जल व पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने हर नागरिक से अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी नियमित देखभाल करने और जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने की अपील की।1
- ये 2023 का मुद्दा है साथियो आज तक इसमें काम नहीं हुवा साथियो1
- सरगुजा के उदयपुर में मौसम की स्थिति को देखते हुए इस सप्ताह पानी नहीं आने की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान भाइयों को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अगले सप्ताह पानी आने की उम्मीद भी जताई जा रही है, लेकिन मौसम के मिजाज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि दो-तीन सप्ताह तक पानी नहीं आएगा और किसानों को यह परेशानी उठानी पड़ेगी।1
- नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में देश के विकास, सुशासन, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सभी सहयोगी दलों से जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और विकास की गति को और तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बैठक के बाद देश के विकास की दिशा में पड़ने वाले प्रभावों को लेकर जनता से भी उनकी राय मांगी गई है।1
- सूरजपुर जिले के पर्यटन स्थल पिलखा पहाड़ स्थित मोरडी बांध में सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ में कुछ युवकों द्वारा तेज रफ्तार कारों से खतरनाक स्टंट करने का मामला सामने आया है। रील बनाने के जुनून में ये युवक लापरवाही से वाहन दौड़ाकर खुलेआम मौत का खेल खेल रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यह खतरनाक स्टंटबाजी उस जगह पर हो रही है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में परिवार, महिलाएं और बच्चे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्टंटबाजों की एक छोटी सी चूक कभी भी बड़े सड़क हादसे का कारण बन सकती है। स्थानीय मोरभंज गांव के ग्रामीणों ने बाहरी क्षेत्रों से आने वाले इन युवकों पर आए दिन गांव के लोगों से बहस, विवाद और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। इससे क्षेत्र का माहौल लगातार बिगड़ रहा है और ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते इन स्टंटबाजों पर लगाम नहीं लगाई, तो किसी भी दिन बड़ा हादसा या कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक तंत्र की होगी। ग्रामीणों ने पुलिस और जिला प्रशासन से मांग की है कि मोरडी बांध क्षेत्र में नियमित निगरानी बढ़ाई जाए, स्टंट करने वालों की पहचान कर उनके वाहनों को जब्त किया जाए और मोटर वाहन अधिनियम व अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि पर्यटन स्थल मनोरंजन के लिए हैं, न कि रील बनाने के नाम पर लोगों की जान जोखिम में डालने के लिए।1