शहापूरमधील आदिवासींच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासन आणि श्रमजीवी संघटना उचलणार ठोस पाऊल ठाणे:शहापूर तालुक्यातील आधार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदणी, वन हक्क दावे आणि तीव्र पाणी टंचाई यांसारख्या गंभीर समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन आता पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, श्रमजीवी संघटना आणि विविध शासकीय विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची संयुक्त समन्वय बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत महसूल, ग्रामविकास, वन आणि आदिवासी विकास विभागाचे प्रतिनिधी, तसेच ग्रामस्तरावरील अधिकारी व श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी तालुक्यातील आदिवासींच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून प्रशासनातर्फे एक कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्यात आला. या बैठकीत प्रामुख्याने आधारकार्ड नोंदणीवर विशेष भर देण्यात आला. शहापूर हा आदिवासीबहुल तालुका असल्याने, येथील आदिम कातकरी समाजातील अनेक नागरिकांकडे अद्याप आधार कार्ड नसल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून तातडीने 'आधार कॅम्प' लावण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, मे महिन्यापर्यंत सर्व पात्र व्यक्तींचे आधार अर्ज भरून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जेणेकरून कोणताही नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही. वन हक्क दाव्यांच्या संदर्भातही बैठकीत कडक पवित्रा घेण्यात आला. तालुक्यातील साधारण २५० दावे ग्रामपंचायत आणि महसूल स्तरावर, तर ७०० हून अधिक दावे वनविभागाकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांची पुढील १५ दिवसांत सखोल पडताळणी करून ती मंजुरीसाठी उपविभागीय समितीकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तालुक्यातील भीषण पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा परिषदेमार्फत 'वॉटर स्कॅर्सिटी मॅपिंग' करून टँकर पुरवठा आणि नादुरुस्त नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कोणत्याही पाड्याला उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यावेळी शहापूरचे गटविकास अधिकारी बाबुराव राठोड यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, "शहापूर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांचे आधार कार्ड, वन हक्क दावे आणि पाणी टंचाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. आम्ही सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस कृती आराखडा तयार केला असून मे महिन्यापर्यंत आधार नोंदणी पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल." या बैठकीला तहसीलदार परमेश्वर कासुले, गट विकास अधिकारी बाबुराव राठोड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (ITDP) महेश कवडे, वनपरिक्षेत्रपाल लक्ष्मण चिखले, विस्तार अधिकारी एन. एच. पाटील, विलास जाधव, बी. आर. वाघचौरे, दिनेश घोलप, यशवंत धोत्रे आणि जी. के. ठिकामे आणि सर्व ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक उपस्थित होते. श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने राज्य संघटक सचिव सीता घाटाळ, जिल्हा सरचिटणीस दशरथ भालके, तालुका अध्यक्ष माळू हुमणे, निरीक्षक लक्ष्मण चौधरी, सचिव प्रकाश खोडका, उपाध्यक्ष रुपेश आहिरे, विशाल मुकणे, दर्शना आगिवले, संघटक कैलास मुकणे, महिला प्रमुख लक्ष्मी वाघ, महिला सचिव कल्पना वाघ, कार्यालय सचिव कमलाकर शिंदे आणि माजी कातकरी प्रमुख संजय मुकणे यांनी उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्या मांडल्या. प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांना आता गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

लोक हिंद चॅनल

Journalist शहापूर, ठाणे, महाराष्ट्र•

11 hrs ago

शहापूरमधील आदिवासींच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासन आणि श्रमजीवी संघटना उचलणार ठोस पाऊल ठाणे:शहापूर तालुक्यातील आधार नोंदणी, जन्म-मृत्यू नोंदणी, वन हक्क दावे आणि तीव्र पाणी टंचाई यांसारख्या गंभीर समस्या मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन आता पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार, श्रमजीवी संघटना आणि विविध शासकीय विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक महत्त्वाची संयुक्त समन्वय बैठक नुकतीच संपन्न झाली. या बैठकीत महसूल, ग्रामविकास, वन आणि आदिवासी विकास विभागाचे प्रतिनिधी, तसेच ग्रामस्तरावरील अधिकारी व श्रमजीवी संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी तालुक्यातील आदिवासींच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून प्रशासनातर्फे एक कालबद्ध कृती आराखडा जाहीर करण्यात आला. या बैठकीत प्रामुख्याने आधारकार्ड नोंदणीवर विशेष भर देण्यात आला. शहापूर हा आदिवासीबहुल तालुका असल्याने, येथील आदिम कातकरी समाजातील अनेक नागरिकांकडे अद्याप आधार कार्ड नसल्याचे समोर आले आहे. यावर उपाय म्हणून तातडीने 'आधार कॅम्प' लावण्याचे नियोजन करण्यात आले असून, मे महिन्यापर्यंत सर्व पात्र व्यक्तींचे आधार अर्ज भरून घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जेणेकरून कोणताही नागरिक शासकीय योजनांपासून वंचित राहणार नाही. वन हक्क दाव्यांच्या संदर्भातही बैठकीत कडक पवित्रा घेण्यात आला. तालुक्यातील साधारण २५० दावे ग्रामपंचायत आणि महसूल स्तरावर, तर ७०० हून अधिक दावे वनविभागाकडे प्रलंबित आहेत. या सर्व प्रकरणांची पुढील १५ दिवसांत सखोल पडताळणी करून ती मंजुरीसाठी उपविभागीय समितीकडे सादर करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तालुक्यातील भीषण पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा परिषदेमार्फत 'वॉटर स्कॅर्सिटी मॅपिंग' करून टँकर पुरवठा आणि नादुरुस्त नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. कोणत्याही पाड्याला उन्हाळ्यात पाणी टंचाई भासणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. यावेळी शहापूरचे गटविकास अधिकारी बाबुराव राठोड यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, "शहापूर तालुक्यातील आदिवासी बांधवांचे आधार कार्ड, वन हक्क दावे आणि पाणी टंचाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. आम्ही सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस कृती आराखडा तयार केला असून मे महिन्यापर्यंत आधार नोंदणी पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. कामात दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कडक प्रशासकीय कारवाई केली जाईल." या बैठकीला तहसीलदार परमेश्वर कासुले, गट विकास अधिकारी बाबुराव राठोड, सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (ITDP) महेश कवडे, वनपरिक्षेत्रपाल लक्ष्मण चिखले, विस्तार अधिकारी एन. एच. पाटील, विलास जाधव, बी. आर. वाघचौरे, दिनेश घोलप, यशवंत धोत्रे आणि जी. के. ठिकामे आणि सर्व ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक उपस्थित होते. श्रमजीवी संघटनेच्या वतीने राज्य संघटक सचिव सीता घाटाळ, जिल्हा सरचिटणीस दशरथ भालके, तालुका अध्यक्ष माळू हुमणे, निरीक्षक लक्ष्मण चौधरी, सचिव प्रकाश खोडका, उपाध्यक्ष रुपेश आहिरे, विशाल मुकणे, दर्शना आगिवले, संघटक कैलास मुकणे, महिला प्रमुख लक्ष्मी वाघ, महिला सचिव कल्पना वाघ, कार्यालय सचिव कमलाकर शिंदे आणि माजी कातकरी प्रमुख संजय मुकणे यांनी उपस्थित राहून आदिवासींच्या समस्या मांडल्या. प्रशासनाच्या या सकारात्मक भूमिकेमुळे तालुक्यातील प्रलंबित प्रश्नांना आता गती मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.