प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 3.0 साठी वैज्ञानिक आराखडे तयार करा; राज्यातील एकही भाग उपचाराविना राहू नये : डॉ. जितेंद्र पापळकर नाशिक : प्रतिनिधी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पाणलोट विकास घटक) 3.0 अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक क्षेत्राचा समावेश होईल, यासाठी वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक असून राज्यातील कोणताही भाग उपचाराविना राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर यांनी दिले. वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या वतीने नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मृद व जलसंधारण विभाग तसेच जिल्हा परिषदांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करताना स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि हवामान बदलाच्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. पापळकर यांनी सांगितले. केवळ कामांची यादी न करता वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, लोकाभिमुख आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आराखडे तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कार्यशाळेचा शुभारंभ जलपूजनाने झाला. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, वाल्मीचे महासंचालक सुनील कुशिरे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज, सहसचिव सुशिला यादव, मुख्य अभियंता हरिभाऊ गिते, नितीन दुसाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव पी. एल. बोंगीरवार, उपसचिव पी. के. जाधव, उपसचिव मृदुला देशपांडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते. कमलाकर रणदिवे यांनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 3.0 अंतर्गत प्राथमिक प्रकल्प अहवालासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूपांची माहिती देत अचूक माहिती संकलन, क्षेत्रनिहाय नियोजन आणि गुणवत्तापूर्ण माहिती भरण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव पी. एल. बोंगीरवार यांनी "नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाद्वारे पुलाचे जलसाठा संरचनेत रूपांतर" या विषयावर मार्गदर्शन केले. इलिप्टिकल काँक्रीट कमानीच्या तंत्रज्ञानाद्वारे विद्यमान पुलांचे जलसाठा संरचनेत रूपांतर करून कमी खर्चात जलसाठा वाढविणे, भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे आणि जलउपलब्धता वाढविणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यशाळेत जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा 3.0, शंभर टक्के क्षेत्र उपचाराचे उद्दिष्ट तसेच गुणवत्तापूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या मार्गदर्शनाचा उपयोग करून राज्यातील जलसंधारण आणि पाणलोट विकासाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असा विश्वास सहभागी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.

Anil GUNJAL

नाशिक, नाशिक, महाराष्ट्र•

15 hrs ago

प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 3.0 साठी वैज्ञानिक आराखडे तयार करा; राज्यातील एकही भाग उपचाराविना राहू नये : डॉ. जितेंद्र पापळकर नाशिक : प्रतिनिधी केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना (पाणलोट विकास घटक) 3.0 अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक क्षेत्राचा समावेश होईल, यासाठी वैज्ञानिक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करणे आवश्यक असून राज्यातील कोणताही भाग उपचाराविना राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव डॉ. जितेंद्र पापळकर यांनी दिले. वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या वतीने नाशिक येथे आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मृद व जलसंधारण विभाग तसेच जिल्हा परिषदांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. प्राथमिक प्रकल्प अहवाल तयार करताना स्थानिक गरजा, भौगोलिक परिस्थिती, पर्जन्यमान, जलसंधारण क्षमता, भूजल पुनर्भरण, नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि हवामान बदलाच्या संभाव्य परिणामांचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. पापळकर यांनी सांगितले. केवळ कामांची यादी न करता वैज्ञानिक विश्लेषणावर आधारित, लोकाभिमुख आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आराखडे तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. कार्यशाळेचा शुभारंभ जलपूजनाने झाला. यावेळी मृद व जलसंधारण विभागाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे, वाल्मीचे महासंचालक सुनील

कुशिरे, महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय देवराज, सहसचिव सुशिला यादव, मुख्य अभियंता हरिभाऊ गिते, नितीन दुसाने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव पी. एल. बोंगीरवार, उपसचिव पी. के. जाधव, उपसचिव मृदुला देशपांडे तसेच वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे उपस्थित होते. कमलाकर रणदिवे यांनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना 3.0 अंतर्गत प्राथमिक प्रकल्प अहवालासाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रारूपांची माहिती देत अचूक माहिती संकलन, क्षेत्रनिहाय नियोजन आणि गुणवत्तापूर्ण माहिती भरण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त प्रधान सचिव पी. एल. बोंगीरवार यांनी "नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाद्वारे पुलाचे जलसाठा संरचनेत रूपांतर" या विषयावर मार्गदर्शन केले. इलिप्टिकल काँक्रीट कमानीच्या तंत्रज्ञानाद्वारे विद्यमान पुलांचे जलसाठा संरचनेत रूपांतर करून कमी खर्चात जलसाठा वाढविणे, भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे आणि जलउपलब्धता वाढविणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. कार्यशाळेत जलयुक्त शिवार अभियान टप्पा 3.0, शंभर टक्के क्षेत्र उपचाराचे उद्दिष्ट तसेच गुणवत्तापूर्ण प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या मार्गदर्शनाचा उपयोग करून राज्यातील जलसंधारण आणि पाणलोट विकासाची कामे अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येतील, असा विश्वास सहभागी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.