JSSC भाषा विवाद: मंत्री राधाकृष्ण किशोर का अपनी ही पार्टी से सवाल, भोजपुरी-मगही पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की पात्रता परीक्षा नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को नहीं रखने के मुद्दे ने अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की मांग की है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है। उन्होंने विशेष रूप से पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, धनबाद और बोकारो का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में भोजपुरी और मगही व्यापक रूप से बोली जाती है। जबकि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में अंगिका का भी प्रभाव है। ऐसे में इन भाषाओं को पात्रता परीक्षा नियमावली से बाहर रखना सामाजिक और भाषाई दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। पत्र में मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इन भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग उठाई थी। बढ़ते विवाद और विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद और संजय प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चूंकि वह और दीपिका पांडेय सिंह कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल मंत्री हैं, इसलिए समिति की बैठक में पार्टी का अधिकृत पक्ष रखना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि कांग्रेस जल्द इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट और आधिकारिक स्टैंड बताए ताकि समिति के समक्ष पार्टी की एकरूप राय रखी जा सके। कार्मिक सचिव से पूछे सवाल मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य सरकार के कार्मिक सचिव से भी कई अहम सवाल पूछे हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है।

RAMSEWAK SAHU

News Anchor Bero, Ranchi•

1 hr ago

JSSC भाषा विवाद: मंत्री राधाकृष्ण किशोर का अपनी ही पार्टी से सवाल, भोजपुरी-मगही पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की पात्रता परीक्षा नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को नहीं रखने के मुद्दे ने अब कांग्रेस के भीतर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को पत्र लिखकर पार्टी का आधिकारिक रुख स्पष्ट करने की मांग की है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की बड़ी आबादी निवास करती है। उन्होंने विशेष रूप से पलामू, गढ़वा, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, गोड्डा, धनबाद और बोकारो का उल्लेख करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में भोजपुरी और मगही व्यापक रूप से बोली जाती है। जबकि संथाल परगना के कुछ हिस्सों में अंगिका का भी प्रभाव है। ऐसे में इन भाषाओं को पात्रता परीक्षा नियमावली से बाहर रखना सामाजिक और भाषाई दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। पत्र में मंत्री ने यह भी उल्लेख किया है कि हाल ही में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उन्होंने और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इन भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग उठाई थी। बढ़ते विवाद और विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद और संजय प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि चूंकि वह और दीपिका पांडेय सिंह कांग्रेस कोटे से सरकार में शामिल मंत्री हैं, इसलिए समिति की बैठक में पार्टी का अधिकृत पक्ष रखना आवश्यक है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह किया है कि कांग्रेस जल्द इस मुद्दे पर अपना स्पष्ट और आधिकारिक स्टैंड बताए ताकि समिति के समक्ष पार्टी की एकरूप राय रखी जा सके। कार्मिक सचिव से पूछे सवाल मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य सरकार के कार्मिक सचिव से भी कई अहम सवाल पूछे हैं। उन्होंने जानना चाहा है कि झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलने वाले लोगों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है।